सुनील महर्जन, काठमाडौं
संसद्मा विचाराधीन रहेको स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधयेक, २०७३ दु्रत गति (फास्ट ट्रइक) बाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले त्यसका लागि तयारी अघि बढाएको छ।
ऐनको अभावमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूको हातखुट्टा बाँधेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक तहबाट सो विधयेक पारित गर्न लाग्ने समय बचत गरेर फास्ट ट्रइकबाट पारित गर्ने तयारी अघि बढाएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बहाल भएको अवस्थामा लामो समयसम्म ऐनविहीन राख्नुहुन्न। त्यसैले यसलाई फास्ट ट्रइकबाट पारित गर्नुपर्दछ’ –उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
‘विधेयक फास्ट ट्रइकबाट पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं। अब दलका प्रमुखहरूसँग मात्र कुराकानी गर्न बाँकी रहेको छ’ –उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो।
सो विधेयकउपर सांसदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव राख्ने अवधि आइतबार सकिएको छ। गत वैशाख मसान्तमा संसद्मा दर्ता गराइएको सो विधेयकबारे सांसदहरूबाट धेरै संशोधनको प्रस्ताव आएको बुझिएको छ। संसद्मा विचाराधीन विधेयकमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव पनि सोही विधेयकबारे आएको छ। सो विधेयकबारे छलफल गर्ने क्रममा कतिपय सांसदले सो ऐनको नाउँ परिर्वतन गर्नुपर्नेसमेत संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।
स्थानीय शासन भन्नाले केन्द्र वा संघबाट शासन गर्ने नियतले आएको भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैले यसलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन भन्नुपर्ने संशोधन आएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
सांसदहरूबाट आएको संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी कति समेट्न सकिन्छ कति समेट्न सक्दैन भनेर अध्ययन गरेर तुरुन्तै सो विधयेक पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने पनि उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो– ‘एक साता, १० दिनभित्रमा विधेयकलाई पारित गर्नेछौं।’
संविधानबमोजिम शुरूमा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको भए स्थानीय तह सञ्चालनमा यति जटिलता नआउने पनि उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको भनाइ रहेको छ।
सरकारले विधयेक संसद्मा पेस गरेपछि सामान्यतया त्यसको सैद्धान्तिक छलफल, दफावार छलफल र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने दफावार पारित गराउने प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
फास्ट ट्रइकमा समय बचत गर्न दफावार छलफलको साटो संसद्को विभिन्न समितिलाई जिम्मा दिनेलगायत समय लाग्ने प्रक्रियाहरू निलम्बन गर्ने गरिन्छ। तर स्थानीय तहजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकमा दफावार छलफल नगरीकन पारित गर्न नहुने मत सत्तारूढ दलका सांसद्हरूको समेत रहेको छ।
लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी जस्तो विधयेक फास्ट ट्रइकबाट पारित गर्न नहुने नेपाली कांग्रेस, ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद चन्द्र महर्जनले बताउनुभयो।
ऐन नआएको अवस्थामा मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र, निर्देशिकालाई जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लाद्ने नियतले आएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ऐन नभएको अवस्थामा परिपत्र र निर्देशिकाले काम चलाउनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानको अनुसूचीमा–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची २२ वटा र अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची १५ वटा रहेको छ। ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको यी अधिकारको विषय अर्मूत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहबाट प्रयोग गर्ने अधिकाहरूको सम्बन्धमा ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। यतिभन्दा अलि अमूर्त रहेको छ। यसको २९ वटा व्याख्या रहेको छ। यसलाई कसरी कुन प्रक्रियाले अघि बढाउनको लागि ऐन त चाहियो।’