अप्रत्यासित रूपमा एकैपटक ठूलो रकम आएको र स्थानीय चुनाव, बैंकको प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै रकम बाँड्न नभ्याएको कर्मचारीको दाबी।
कुमार श्रेष्ठ, बाँके
बाँके र बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई आएको करोडौं रकम फिर्ता भएको छ।
२०७१ सालमा आएको भीषण बाढीबाट पीडित भएका बाँके र बर्दियाका पीडितका लागि आएको ३० करोड रुपियाँ फिर्ता भएको हो। दुई जिल्लाका ५ हजार बढी बाढीपीडितका लागि ४९ करोड ५० लाख रुपियाँ आएको थियो। बाँकेका १ हजार ६ सय ५२ र बर्दियाका ३ हजार ५ सय ७९ जना बाढीपीडितका लागि रकम आएको थियो। बाढीबाट पूर्णरूपमा क्षति व्यहोरेका पीडितलाई बल्ल–बल्ल रकम आए पनि बाँड्न नसकेर फिर्ता भएको हो।
सरकारले किस्ता–किस्तामा रकम दिने कार्यविधि बनाएको थियो। सोही अनुरूप बर्दियाका ३ हजार २ सय ४८ र बाँकेका ६ सय १२ जनाले पहिलो किस्ता लिएका छन्। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले रकम बाँडेको थियो। कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालका अनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार दिइएको थियो। बाँके र बर्दियाका गरी ३ हजार ८ सय ६० जनालाई पहिलो किस्ता दिँदा १९ करोड ३० लाख खर्च भएको छ। बाँकी ३० करोड २० लाख फिर्ता भएको छ।
अप्रत्यासित रूपमा एकैपटक ठूलो रकम आएको र चुनाव, बैंकको प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै रकम बाँड्न नभ्याएको कर्मचारीहरूले बताए। ‘सबैलाई पहिलो किस्तासम्म दिन सकिएको भए आधा रकम खर्च हुन्थ्यो, जति गरे पनि सकिएन’ –इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो।
सरकारले जग्गा नभएकालाई साढे ३ लाख र जग्गा भएकालाई ३ लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो। त्यही अनुसार पहिलो किस्ताको रकम जिल्लामा आएको थियो। भारतले एकतर्फी रूपमा राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण पानीको बहाव रोकिएपछि २०७१ साउन २९ गते राति आएको भीषण बाढीले बाँकेका १३ हजार बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए।
राप्ती नदीबाट सीधा मारमा पर्ने होलिया र बेतहनीका धेरै जनता पहिलो किस्ताको रकम पाउनबाट छुटेका छन्। ‘होलिया र बेतहनीका धेरैलाई दिन सकिएन, त्यहाँका सबैजसोलाई दिन सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ –इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो।
होलिया र बेतहनीका धेरै छुट्नुमा गाविस सचिवको लापरबाही भएको लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका संयोजक जगदीशबहादुर सिंहले बताउनुभयो। ‘धेरै जनताले त थाहा नै पाएनन्। थाहा पाएकाहरू पनि सचिवलाई खोज्दैमा ठिक्क भयो’, सिंहले भन्नुभयो– ‘होलिया र बेतहनीका सचिवको लापरबाहीले गर्दा यहाँका धेरै पीडितले पहिलो किस्ता पाउन सकेनन्।’
२०७१ मा आएको बाढीपीडितलाई सरकारले २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पपीडित सरह राहत दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो पनि सर्दै आउँदा गत वैशाखमा एक्कासि ठूलो रकम जिल्लामा आएको थियो। फिर्ता भएको रकम नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुआतमै फेरि आउनेमा पीडितहरू आशावादी रहेका छन्।
जनता आवासमा थप रकम खर्च
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले जनता आवास कार्यक्रममा भने थप बजेट मागेर खर्च गरेको छ।
बाँके र बर्दियाका दलित समुदायका लागि २ हजार ५० घर बनाउन १२ करोड ८५ लाख रुपियाँ आएको थियो। त्यो खर्चेर पनि कार्यालयले थप रकम मगाएको हो। इन्जिनियर होमनाथ भुसाललका अनुसार जनता आवास कार्यक्रममा १६ करोड ९ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ।
बर्दियाका १ हजार ३० र बाँकेमा १ हजार २० घर बनाउनका लागि पैसा आएको थियो। जनता आवास कार्यक्रममा पनि किस्ताअनुसार रकम दिइएको थियो। ‘पहिलो किस्ता सबैले लगे। दोस्रो पनि ५० प्रतिशत हाराहारीले लगे, १० प्रतिशतजतिले तेस्रो किस्ता लगेका छन्’, इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो– ‘जनता आवासमा धेरै प्रगति भयो।’
सरकारले निश्चित जातिहरू वादी, राजी, गन्धर्व जातिका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अघिल्लो वर्षदेखि दलित समुदाय सबैलाई समेटिएको थियो। ‘वादी, राजी, गन्धर्वलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनिएको छ’, इन्जिनियार भुसालले भन्नुभयो– ‘अरू दलितलाई पनि समेट्न भनिएको छ।’
विगतमा जग्गा नभएकाले सुविधा पाउँदैनथे। यसपालि ऐलानी जग्गाका विषयमा कार्यविधि मौन बसेको छ।