डा. केसी अनशन बस्ने
भगवती तिमल्सिना
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका ठोस मागहरू राखी पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै असार ३१ गतेको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। सरकारले समयमा सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्दा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेकाले आफूले यही साउन ९ गते अपराह्न ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) यतिबेला मेडिकल माफियाहरूको कमाईखाने भाँडोका रूपमा परिणत हुँदै छ। एमडी एमएसको भर्नामा निजी मेडिकल कलेजहरूले ऐनको ठाडो उल्लघंन गर्दासमेत सरकार र त्रिवि पदाधिकारीहरू कानमा तेल हालेझैं गरी बसेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन एवं सबै विद्यार्थीको सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताको पूर्ण पालना नहुँदा विद्यार्थी अनिर्णयको बन्दी बनेकाले आफू पुनः आमरण अनशन बस्ने निर्णयमा पुगेको डा. केसी बताउनुहुन्छ।
डा. केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ– ‘हामीहरू गत दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन एवं सबै विद्यार्थीहरूको सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको विदितै छ। हाम्रो यो लडाइँ समाजमा आमरूपमा सुशासनका लागि समेत रहेको छ।
हामीहरू एक दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन एवं सबै विद्यार्थीको सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको विदितै छ। हाम्रो यो लडाइँ समाजमा आमरूपमा सुशासनका लागि समेत रहेको छ।
तर, हामीसित भएका सम्झौताहरू बारम्बार उल्लंघन गरिरहेका सरकार र राजनीतिक दलहरूले चरम गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा पुगेको एक वर्ष पुगिसक्दासमेत पारित गरेका छैनन्। त्यसो नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत् प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने संसदीय समितिका सदस्यहरू मुख्य जिम्मेवार छन्।
यही मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा चरम अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेका छन् जसले गर्दा ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विगतका सम्झौताबमोजिम आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिनको सट्टा त्यसविपरीत हुने गरी आईओएममा कायम अधिकारहरू खोसेर लिने काम गरेका छन्।
त्यसैको फलस्वरूप त्रिवि पदाधिकारीसित मिलेमतो गरेर निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कको विषयमा आईओएमको निर्णय, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन र अदालतको आदेशसमेत नटेरेर चरम अराजकता प्रदर्शन गरेका छन्। परिणामस्वरूप विधिवतरूपमा योग्यताक्रममा रहेका विद्यार्थीको पढाइ अनिश्चित भएको छ भने नियामक निकायले दिँदै नदिएका सिटमा समेत मोलमोलाईमा विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू देशका एकाध ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट देशको तीन चौथाइ जति जनसंख्या विमुख भइरहेको छ। त्यो अवस्थाको अन्त गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर हामीसित गरिएको सम्झौता तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गर्नका साथै दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल शुरु गर्न, गेटास्थित मेडिकल कलेज शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा दुर्गम जिल्लाहरू समेट्ने गरी डोटी⁄डडेल्धुरा, पाँचथर⁄इलाम, उदयपुर, धनुषा⁄महोत्तरीलगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्छ।
मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा हाल व्याप्त अनियमितता र अराजकतालाई राज्यका विभिन्न अंगबाट अनेकरूपमा संरक्षण रहेको समेत देखिएकाले हामी त्यस्तो खाले संरक्षणको भत्र्सना गर्दर्छौं। विभिन्न पक्षहरूको आर्थिक स्वार्थका लागि नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिने अवस्था राज्यको कुनै पनि अंगबाट भएमा त्यो हामीलाई सह्य हुने छैन। पछिल्लो समय अदालतका केही आदेशहरूका आडमा तथा समयमा पेसी र सुनुवाई नभएका कारण मेरिटका विद्यार्थीहरू भर्ना नहुने, नियामक निकायले दिँदै नदिएका सिटमा भर्ना लिने जस्ता कामहरू भएकाले त्यसले मेडिकल माफियाको हितमा काम गरिरहेको दुःखद स्थिति छ।
साथै विगतदेखिसमेत सन्देहास्पद भूमिका रहेको न्यायीक नेतृत्व यस खालका विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल गरेर सही अर्थमा न्याय दिँदै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न तत्पर भएको देखिँदैन। न्यायपालिकालाई समेत जवाफदेही बनाउन त्यहाँभित्रका गलत व्यक्ति र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसदसमेत यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधार र सुशासनका लागि भूमिका खेल्नेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसो नभएमा राज्यका जुनसुकै अंगलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले हामीले हरेक उपाय अपनाएर संघर्ष गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं।
यसैबीच सुधारका ठोस मागहरू राखी हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै ती माग पूरा गर्न यही असार ३१ गतेको अल्टिमेटम दिएका थियौं। सो अवधिमा मागहरू पूरा नभएकाले यही साउन ९ गते अपराह्न ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु। साथै विगतमा झैं यसपल्ट पनि नागरिकहरूको हरेक तह र तप्काबाट सद्भाव, सहयोग र सहभागिता हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
सत्याग्रहका मागहरूः
१) तत्काल माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
२) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस्। आईओएममा तत्काल डीनको सिफारिसअनुसार सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्। आईओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गरियोस्। सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुञ्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस्।
एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरूका लागि २२ लाख कायम गरियोस्। आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आईओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायजरूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्।
विद्यार्थीको माग
यसै विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाललगायतका ९ वटा संस्थाले सामूहिकरूपमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्राडा जगदीश अग्रवाल समक्ष, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले चिकित्साशास्त्रतर्फको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी त्रिविका विभिन्न सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरेकोमा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले उनीहरूलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको अवस्था रहेको भन्दै सामूहिकरूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा मेरिट भर्नाको आदेश दिएको र मिति २०७४ असार २२ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मेरिटमा भर्ना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको तथा त्यसो नगर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्ने जानकारी गराएको छ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको असार २२ कै निर्देशनात्मक आदेशअनुरूप युनिभर्सल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन तथा दोस्रो काउन्सेलिङको प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा डा. कालुसिंह खत्री, कार्यवाहक अध्यक्ष, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल, डा. दीपेन्द्र पाण्डे, अध्यक्ष, सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल, डा. सन्तोष पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल, डा. विष्णु भण्डारी, अध्यक्ष, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स, डा. कश्यप श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेसनल रेजिडेन्टस डक्टर्स एसोसिएसन, डा. अजितकुमार यादव, अध्यक्ष, जुनियर रेजिडेन्ट्स वेलफेयर सोसाइटी, डा. विश्वबन्धु बगाले, अध्यक्ष, डक्टर्स फर चेन्ज, डा. समीर लामा, डा. तोसिमा कार्की, सेभ मेडिकल फ्रइटर्निटी मुभ्मेन्ट, डा. अभिषेकराज सिंह, कार्यवाहक संयोजक, सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले सामूहिक हस्ताक्षर गरेका छन्।
लाज ढाक्दै सूचना
चौतर्फीरूपमा युनिभर्सल कलेजको खारेजीको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रधानमन्त्री, डीनको कार्यालयलगायत अदालत गुहारन विद्यार्थीलाई बाध्य बनाउँदै आएको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले साउन २ गते सूचना जारी गरेर ३ गतेसम्म भर्ना भइसक्नुपर्ने नत्र कलेज जवाफदेही नहुने १ दिनको म्यादमा भर्ना भइसक्नुपर्ने लज्जास्पद सूचना जारी गरेर कानुनीरूपमा आफूलाई चोख्याउन खोज्दै छ।