काठमाडौँ, २ साउन । सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेख्य मात्रामा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसको सेवनमा कमी आउने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बैँक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा हालै गरिएको अध्ययनले ती पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्दा पनि निम्नवर्ग तथा मध्यम वर्गले सुर्ती सेवनमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
ती वर्गका नयाँ पुस्ता अर्थात् युवामा सुर्तीजन्य पदार्थको पहुँच कम हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका आर्थिक र स्वास्थ्य नीति अनुसन्धान विभागका उपाध्यक्ष जेफ्री ड्रपीले भन्नुभयो, “सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतमात्र कर वृद्धि गर्दा यसको उपभोगमा चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म घटेको देखियो ।” अध्ययनमा समेत संलग्न रहनुभएका अनुसन्धानकर्ता ड्रपीले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउँदा स्वास्थ्यको समग्र बजेटमा वृद्धि भएको देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय नसर्ने रोगअन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन आफँैमा गम्भीर रोगका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । यसको सेवनले शरीरका प्रत्येक कोषमा असर पु¥याउँछ । क्यान्सर, रक्तचाप, क्षयरोग, निमोनिया, मस्तिष्काघात, हृदयघातजस्ता रोगका प्रमुख कारक तत्वका रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ विकसित भइराखेको छ ।
उपाध्यक्ष ड्रपीले जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्या एवं विभिन्न रोगको प्रमुख कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वभर काम गर्दै आएको सिंगापुरस्थित दी युनियनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसित मिलेर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन ४२ देखि ६८ जना तथा वर्षमा १६ हजार देखि २५ हजार जनासम्मको अकालमा मृत्युको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै भइराखेको देखिएको थियो ।
दी युनियनका उपक्षेत्रीय निर्देशक प्रा डा तारासिंह बम निम्न तथा मध्यमवर्गमा सूक्ष्म मृत्यु (साइलेन्ट किलर)का रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन विकसित भइराखेको बताउनुहुन्छ । उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ –“क्यान्सर अस्पताल खोल्नुप¥यो भनेर बहस हुन्छ, रोग नै लाग्न नदिन किन नीति निर्माता र सरकारको ध्यान जाँदैन ।”
तेइस वर्षमा पनि कर त बढेन, विनियोजित रकम पनि ‘फ्रिज’
अर्थमन्त्रालयले सन् १९९३ मा पहिलोपटक चुरोटको प्रतिखिल्लीमा एक पैसा थप कर लगाउन सुरु गरेको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि पछिल्लो वर्ष दुई पैसा करको दायरा बढाएको थियो तर यसपछि हालसम्म करमा वृद्धि भएको छैन ।
अतिरिक्त करबाट स्वास्थ्य सेवा कर कोषमा वर्षेनी रु १२ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने गर्छ । संकलित रकममध्ये गत आवमा अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु ४० करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये रु चार करोड खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ भएको थियो ।
“गैरसरकारी संस्थालाई जनचेतना जगाउनका लागि दिइने सो रकम कार्यविधि बन्न नसक्दा फ्रिज भएको हो, कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आगामी वर्ष रकम फ्रिज हुँदैन” – नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले भन्नुभयो ।
करबाट आएको ७५ प्रतिश रकम क्यान्सर रोग र बाँकी रकम हृदयघातलगायत अन्य रोगको उपचारका लागि मन्त्रालयले आफ्ना अस्पताललाई अनुदान दिने गर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “चुरोटको खिल्लीमा लगाउने करमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि अब मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गर्ने छ । यसले निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्ने छ, यो अध्ययनबाट पुष्टि भइसक्यो ।”
सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले कानून पालना गरेनन्
सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो उत्पादनका बाहिरी खोल (¥यापिङ)मा ९० प्रतिशत नकारात्मक चित्र अंकित नगरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्न नहुने बाध्यात्मक प्रावधान छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी नियमावलीको सो प्रावधानलाई अझै सूर्य नेपाल कम्पनीले पालना नगरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ईश्वर कोइरालाका अनुसार नेपालमा तीनवटा मात्र चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग छन् ।
अन्तःशुल्क कार्यविधि, २०७० अनुसार त्यस्ता उद्योगले चुरोटका आकार र सुर्तीजन्य पदार्थ (खैनी, गुट्खा, पान) का ग्रामअनुसार उत्पादन इजाजत लिएका हुन्छन् । “हामीले सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादनमा स्टिकर लगाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइ गरिएजस्तै ¥यापिङलाई पनि कडाइ गर्छौं” – उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नकारात्मक असरका बारेमा लामो समयदेखि पैरवी गर्र्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरालाई ७० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने औँल्याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा नै प्रतिबन्ध लगाउन सकिएमा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।”
विश्वस्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य देशलाई सुर्तीजन्य पदार्थको करमा ७० प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको छ तर अहिलेसम्म नेपालले यस्तो करमा २८ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन सकेको छैन । चालू आवमा पनि सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा २८ प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क कर पु¥याएको छ ।
समन्वयको अभाव
गृहमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ऐन –नियममा उल्लेखित प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन् । सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर अहिले पनि सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइराखेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने असरका बारेमा थप जनचेतना जगाउन आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ ।
सांसद रामहरि खतिवडा भन्नुहुन्छ – “सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले दैनिक ४२ देखि ६८ जनाको अकालमा मृत्यु हुने विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलले संवेदनशील रुपमा लिनुपर्छ । समाधानको उपाय खोजी गरिनुपर्छ ।” रासस