कपिल काफ्ले
भाविद्यालयको पाठ्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा कुरा उठाइएको छ। केही हदसम्म यौनिकताको पक्ष पनि समेटिएको छ। ‘यौनिकता तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ लाई एकै ठाउँमा राखेर विषयविज्ञहरु यसको व्याख्या गर्ने गर्दछन्। अंग्रेजीको संक्षिप्त स्वरुप ‘एसआरएचआर’ ले जनाउने यस विधालाई राजनीतिक क्षेत्रले भने खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिका गतिविधिले पनि यही तथ्य प्रमाणित गर्दछ।
नेपाली राजनीतिमा प्रजननको पाटोले स्थान पाएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। प्रजनन पक्षलाई गहिराइसम्म पुगेर नबुझेसम्म मातृजातिप्रति पूर्ण सम्मान हुँदैन। राजनीतिक खेलले विजयी बनाएका महानगर, उप–महानगर, नगर र गाउँपालिकाका कतिपय जनप्रतिनिधिको बोली र व्यवहार हेर्दा एसआरएचआर त परको कुरा, लैङ्गिक समानताको आधारभूत पक्ष पनि बुझ्न नसकेको देखिन्छ। एमाले पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको भाषण र प्रारम्भिक व्यवहार हेर्दा उनीहरुमा लैङ्गिक चेतना निकै न्यून रहेको देखियो। मुलुकमा यी दुई दनै निर्णायक र बढी मात्रामा जनविश्वास पाएका राजनीतिक मोर्चा भएका कारण यिनीहरुको नाम लिइएको हो। त्यसो त पार्टीगत हिसाबमा महिलाको शक्तिलाई सर्वाधिक पहिचान गर्ने काम भने तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको देखिन्छ। सशस्त्र विद्रोहका समयमा उसले महिलालाई अग्रिम मोर्चामा लगाउने र आक्रमणको नेतृत्वसमेत प्रदान गर्ने काम गर्यो। महिलाको इच्छाअनुसार नै त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा उनीहरुप्रति सम्मान गरिएकै मान्नुपर्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व दिने बेलामा भने उसले पनि महिलालाई सम्मानजनक स्थान दिन सकेन। राज्यले आफ्ना हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि पनि आजको एकीकृत माओवादी केन्द्रले अन्य दलभन्दा भिन्न व्यवहार देखाउन सकेन। यतिखेर आएर प्रस्ट भयो, हिजोको युद्धमोर्चामा महिलालाई अग्रभागमा खडा गर्नु त नेताहरुको उपयोगवादी रणनीति मात्र रहेछ। महिलाको जीवन आहुति दिएर पुरुषहरु राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुरक्षित रहने निर्घिणी खेपो खेलिएको रहेछ। यसरी राजनीतिक दाउपेच नगर्ने महिलाको सोझोपनबाट पुरुष नेतृत्वले लाभ लिएको देखियो।
महिलाप्रति सम्मान भाव जागृत गर्ने⁄गराउने वातावरणको अभाव छ मुलुकमा । बालबालिकाले लैङ्गिकमैत्री वातावरणमा हुर्किन पाएका छैनन्, किशोर–किशोरीले घर–परिवार र समाजबाट महिला हेपिएको मात्र देखेका छन् । सञ्चारमाध्यमले महिलालाई प्रायः यौनसंकेतका रूपमा मात्र सीमित राखेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य हुन् वा नेकाका चिरिबाबु महर्जन, कसैले महिलाप्रति पूर्ण सम्मान भाव प्रकट गर्न सक्तैनन् ।
महिलाप्रति सम्मान भाव जागृत गर्ने⁄गराउने वातावरणको अभाव छ मुलुकमा। बालबालिकाले लैङ्गिकमैत्री वातावरणमा हुर्किन पाएका छैनन्, किशोर–किशोरीले घर–परिवार र समाजबाट महिला हेपिएको मात्र देखेका छन्। सञ्चारमाध्यमले महिलालाई प्रायः यौन संकेतका रूपमा मात्र सीमित राखेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य हुन् वा नेकाका चिरिबाबु महर्जन, कसैले महिलाप्रति पूर्ण सम्मान भाव प्रकट गर्न सक्तैनन्। न त स्कुलमा पढेको, न त घरमा देखेको, कसरी उनीहरुले नगरको आधा जनसंख्याका लागि विशेष चिन्तन बनाउन सकून् ? हालैको सन्दर्भ हो, राष्ट्रिय सूचना आयोग र मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपा(इह्रिकन)ले राजधानीमा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रमको आयोजना गरे, विशेष अतिथि थिए मेयर शाक्य। उनले भने– ‘महिलालाई अधिकार नदिने, उनीहरुमाथि हिंसा गर्ने पुरुष होइनन्, महिला नै हुन्।’ उनको अनुभवमा उनी यसअघि वडा अध्यक्ष थिए, त्यस बेला महिला हिंसा वा झगडाका जति पनि मुद्दा आए, त्यसमा सासू–बुहारी, आमाजू–नन्द, जेठानी–देउरानीकै बढी थिए।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा अभियान चलाउँदै आएका एक सयभन्दा बढीको प्रबुद्ध जमघटका विशेष अतिथिले नै यस प्रकारको ‘विशेष’ कुरा गरिदिएपछि पितृसत्ता र पुरुषत्वका विषयमा व्याख्या गर्दै आएका पण्डितहरु एक भन्नु न दुई भन्नुमा परे।
असार मसान्तको पात्रो पछ्याउँदै ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ को बजेट सार्वजनिक गर्यो। मेयर चिरिबाबु महर्जनले ३ अर्ब २२ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरे। दिगो शहरी पूर्वाधार विकास बजेटमा महिला लक्षित मानव विकासको पक्षले प्राथमिकता पाएको भने देखिएन। बाटो, पानी, बिजुली र ठूला भवनको निर्माणमा मात्र दिगो विकास निर्भर गर्दैन भन्ने सत्यलाई मेयर महर्जनले बुझ्न सकेको देखिएन। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै दिगो शहरी पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य विषय हो, तर ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशितालाई ख्यागर्दै बजेट ल्याइएको’ भनिए तापनि यसको अन्तरवस्तुमा गएर हेर्दा बजेटले लैङ्गिक न्याय गर्न सकेको पाइएन।
पाँच वर्षका लागि आएको आर्थिक योजनामा महिलाको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यअधिकार छुट्नु भनेको सामान्य विषय होइन। बजेट वा यस्तै आवधिक आर्थिक कार्यक्रमलाई महिलामैत्री बनाउने हो भने महिलाको यौनिक तथा प्रजनन पक्ष बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। महिलाहरु प्रजनन भूमिकाकै कारण तेहरो कार्यबोझमा हुन्छन्। जागिर खाने, कल–कारखाना वा खेतबारीमा काम गर्ने अनि राजनीतिक तथा सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्ने काममा महिला र पुरुष दुवै लागिरहेका हुन्छन्। तर, प्रजनन भूमिका महिलाको जिम्मेवारीमा मात्र छ। १२–१३ वर्षको उमेरदेखि ४५–५० सम्म मातृजातिलाई प्रजननको भूमिकाले छोड्दैन। मासिक धर्म पनि भनिने रक्तस्रावको सन्दर्भलाई समाजले सामान्य, स्वाभाविक र चर्चा गर्न नपर्ने विषयका रूपमा लिएको छ। महिलाको यौनिकता र प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस विषयलाई महत्त्व नदिनु मातृजातिप्रतिको अपमान र विभेद मात्र होइन, संरचनागत हिंसा पनि हो। मासिक स्राव पुरुषको जुँगादारी उम्रिनुजस्तो शारीरिक परिपक्वताको सूचक मात्र होइन, यो निकै संवेदनशीर मानवजातिको अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। कुरा मासिक स्रावका बेला उनीहरुमाथि गरिने अछुत व्यवहार र पोषणयुक्त आहारबाट वञ्चित गर्ने अभ्यासमा मात्र सीमित छैन,
एक असनागरिकको
जन्म र जन्माउने नागरिक
आमाको जीवनसँग
सम्बन्धित विषय हो।
यौनिकता र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान जसले गर्दैन वा यस विषयमा जसलाई जानकारी छैन र यसको महत्त्व पहिचान गर्न सक्तैन ऊ सभ्य नागरिक कहलिन योग्य हुन्न, सफजनप्रतिनिधि बन्नु त परको विषय। खास गरी पुरुष नेतृत्वले समयमै नसच्चिने हो र लैङ्गिक समानतायुक्त व्यवहार नगर्ने हो भने उनीहरुको यही विजय जीवनको आखिरी विजय हुनेछ।
पछिल्ला वर्षहरुमा लैङ्गिक समानता र समता बुझ्ने र सोअनुसारको व्यवहार गर्ने विषयमा महिलाको तुलनामा पुरुष निकै पछाडि देखिएका छन्। हिजो नेतृत्वमा आउन महिला योग्य छैनन् भनेर पुरुषले कुम उचालेजस्तै आज लैङ्गिक समानताको चेतना भएका पुरुष नै छैनन् भनेर महिलाले आँखिभुइँ तन्काउने बेला आउँदै छ। स्वभावतः हिजो जसरी पुरुषले ‘अक्षम’ भनेर महिलालाई नेतृत्वमा आउन दिएनन् त्यसरी नै आज पुरुषमा लैङ्गिक ज्ञान नभएका कारण ‘विचरा’ भनिरहेका छन्। यससँग सम्बन्धित अवसर पाउनबाट पुरुषले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँदै छ। यसै पनि लैङ्गिक अधिकार भनेको महिलाको विषय मात्र होइन, पुरुष र अन्य लिङ्गीको अधिकारको विषय पनि हो। त्यसैले आफ्नै हितका लागि पनि पुरुषले लैङ्गिक चेतना आर्जनमा आलश्यता देखाउनु ठीक छैन।