नेपालको संविधानले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। सूचनाको हक व्यवहारमा छैन। सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानले नै ग्यारिन्टी गरेको अवस्था हो। आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउन। त्यसैले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्त्वका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ। तर, अफसोस, अझै पनि सार्वजनिक महत्त्वका निकायले सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन्। उनीहरुले गरेका आर्थिक काराबारो तथा निर्णयहरु सकेसम्म कसैलाई दिन चाहन्नन्। उनीहरुबाट सूचना लिनु आम नागकिरलाई निकै कठिन हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ। सूचनाको हक पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो। नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र निमावलीले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने ग्यारिन्टी गरेको छ। सार्वजनिक निकाय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संघ–संस्था र कानुनद्वारा स्थापित भएका सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना विवरण ३–३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना नागरिकको पहुँचलाई सरल सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत स्थापना गरिएको छ। ऐनमा व्यवस्था गरिएको यो प्रावधान सार्वजनिक महत्त्वका निकायले कार्यन्वयन गरेका पाइँदैन। बरु उल्टै सूचना लुकाउने हर सम्भव प्रयास गरेका हुन्छन्।

सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको भूमिका अझै पनि गैर जिम्मेवरीपूर्ण छ। नागरिकको सूचनाको हक उनीहरुले बुझेको देखिन्न, या बुझेर पनि नबुझेको गरेका हुन्छन्। यतीसम्म कि सार्वजनिक निकायहरु कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु, राजस्व बक्यौता पेस्की बेरुजु, लेखा परीक्षण बक्यौतासमेत सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्। यसै गरी कार्यालयको काम कारबाहीको समेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय हिचकिचाउने गर्छन्।

यस्तो परम्परा ठूल्ठूला आयोजनाहरुले पनि दोहर्याउने गर्छन्। सानो होस् या ठूलो, आफ्नो कार्यालयको विवरण दिन सकेसम्म हिचकिचाउने नै गर्छन्। अधिकांश ठूला आयोजनाहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन्। पीडिएसम्बन्धी कागजात र विवरणहरु उनीहरुले लुकाउने गर्छन्। नागरिकले मागेमा अनेक कारण देखाएर लुकाउने प्रयास गर्छन्।

आयोजना, तथा सरकारी कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता तथा कमी–कमजोरीहरु विवरण उनीहरुले दिन मान्दै मान्दैनन्। त्यसमा पनि भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयहरु सार्वजनिक महत्त्वका निकायले सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ। सूचनाको हक नागरिकसम्म पुर्याउन स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यतातिर त्यति काम गरेको देखिन्न। सरकारी निकायको भ्रष्ट्राचारी मानिसकतालाई खोई राष्ट्रिय सूचना आयोगले उदांगो बनाएको ?

तैपनि सूचनासम्बन्धी अधिकार ग्यारिन्टी गर्न काम नै नभएका भने होइनन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी समय समयमा जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी सेमिनार गर्दै आएको छ। सूचनासम्बन्धी अभिमुखी कार्यक्रम गर्नेदेखि बुलेटिन निकाल्ने कामसमेत आयोगले गर्ने गरेको छ। सरकारका सबै मन्त्रालय, राजनैतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, आयोग, आयोजना, कम्पनी र गैरसरकारी संघ–संस्थालाई सूचना सार्वजनिक गर्न परिपत्र गर्ने र सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी गराउने गरेको देखिन्छ। यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना मागेमा सूचना दिन तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु सकारात्मक काम हो। यसै गरी अनलाइन मार्फत् सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आम नागरिकलाई सार्वजनिकरूपले आह्वान गर्नु पनि सकरात्मक विषय हो।

तर पनि सूचना उपलब्ध नगराउने निकाय, मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग, कार्यालय, विश्व विद्यालय, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संघ–संस्थाका प्रमुख र सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारी तन्त्र हावी भएको हुदा यो अधिकार नागरिले पाउन कठिन भइरहेको छ। यतिसम्म कि, सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनू भनी आदेश कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गर्दासमेत वास्तविक सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको छैन। यसै गरी सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जबसम्म दण्ड जरिवाना, निलम्बन विभागीय कारबाही, सरुवा बढुवा र वृद्धिविकासमा असर पार्ने खालको कारबाही सूचना आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन। यसले पनि सूचना दिनुहँुदैन भन्नेहरु हावी भएका छन। सूचना लुकाउनेहरुलाई सूचना आयोगले कारबाही गर्न सकेको भए सूचनाको अधिकारको ग्यारिन्टी हुने थियो।

सूचनाको हक हरेक नेपालीको मौलिक अधिकार हो, भन्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न तयार नहुने निकाय तथा व्यक्तिलाई पनि सूचना आयोगले कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ। सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन फैसला मात्र गर्छ तर फैसला आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरुको कारण नेपाली जनताले अधुरो र अपुरो सूचना नै पाउनु परेको छ। सूचना हकसम्बन्धी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले हुने ? यो आम नागरिकको चासो हो।

– श्रीधर ताम्राकार, भक्तपुर

मिसावट खाद्यान्न बेच्नेलाई नछोडियोस्

प्लास्टिकको चामल बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका काठमाडौंको सानोभर्याङस्थित शेरचन ब्रदर्स प्रालिका टंकप्रसाद शेरचन हाजिरी जमानीमा मुक्त भएको समाचार सुनियो। उनले बिक्री गर्ने गरेको आरटीसी ब्रान्डको चामल नक्कली भएको आशंकामा महानगरीय प्रहरी परिसरले मंगलबार उनलाई सानोभर्याङमा रहेको गोदामबाटै पक्राउ गरेको थियो। चामल परीक्षणका लागि खाद्य प्रयोगशालामा पठाएको र रिपोर्ट आउन ३ दिन लाग्ने भएकाले रिपोर्ट नआएसम्मका लागि उनलाई हिरासतमुक्त गरी हाजिर जमानीमा मुक्त गरेको भनाइ छ। वास्तविक रिपोर्ट नआएसम्म उनलाई जमानीमा छोड्नु ठीकै छ तर सो चामल प्लास्टिकको होइन भन्ने रिपोर्ट आयो भने पनि चामल खानयोग्य नभएको त पक्का हो नि। त्यसैले न्यून गुणस्तरको भए पनि ब्रान्डेड चामलकै मूल्यमा बेच्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्न भने पछि पर्नुहुँदैन। उनी मात्र नभएर न्यून गुणस्तरका मिसावटयुक्त खाद्यवस्तुको ओसार–पसार, बेचविखन र यस्ता कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि छोड्नुहुँदैन।
–जीवन ‘सौरभ’, बनेपा, काभ्रे

LEAVE A REPLY