दयनीय बन्दै सुदूरपश्चिमेलीको अवस्था

 

विमल विष्ट, डोटी
नेपाल सरकारको कुनै नीति तथा कानुनले नछोएको भारतमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारका समस्या सुल्झिनुको सट्टा झनै विकराल बन्दै गएको छ। भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्या सरकारी तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारलाई नछोएपछि झनै समस्या देखिएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे छलफल, नीति, नियम गरे पनि भारतमा कार्यरत कामदारका बारेमा छलफलसमेत चलाएको छैन। भारतमा कार्यरत कामदारलाई पनि नीति, नियममा बाँध्न सके विभिन्न प्रक्रिया पुराएर मात्रै भारत जाने परिपाटी बस्थ्यो जसले कामदारहरूको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने थियो।

सुदूरपश्चिमेलीको कामका लागि विदेशिने पहिलो गन्तव्य भारत हो तर सरकारले अहिलेसम्म भारतमा कार्यरतको तथ्यांकसमेत राख्ने चेष्टा गरेको छैन्। जसले गर्दा भारतमा अहिले कति कामदार छन् ? कति बेपत्ता भए ? कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचबिखनमा परे कसैसँगै लेखाजोखा छैन्। वैदेशिक रोजगार ऐन, नीतिमा भारत जाने कामदार नपरेपछि भारतमा कार्यरत कामदारले आफूलाई दोस्रो दर्जामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत संस्था निड्स नेपालका परियोजना अधिकृत प्रकाश चन्द्र मडैले नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्य भारत भए पनि भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउनुभयो।

कामका लागि भारत गएका नेपालीमा झन्डै ३० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली छन्। कुनै पनि नियमले नछोएपछि सीधैं सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत गएका कामदार दुःख पाउने गरेको, लुटपाटमा पर्ने गरेको, नेपाली परिचयपत्रले काम नगर्दा भारतीय बैंकमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न समस्या भएको, नेपाली बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नपाएको, भारतमा र भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचबिखन बढेकोलगायतका समस्यामा परेका छन्। जसले गर्दा भारतमा गएर निम्न स्तरको काम गर्न बाध्य सुदूरपश्चिमेलीहरूको मानवअधिकारको अवस्था पनि दयनीय देखिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख दीपकजंगध्वज कार्कीले भारतमा कार्यरतलाई पनि नियमकानुनमा बाध्न सकिए उनीहरूको अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुने बताउनुभयो। नेपाल सरकारका कुनै पनि नियम कानुनले भारतमा कार्यरत कामदारहरूलाई सम्बोधन नगरेपछि अहिले पनि भारत जान कुनै पनि प्रक्रिया पुर्याउन पर्दैन। अनुमति लिएर जाने नबनाए पनि कम्तीमा तथ्यांक राख्न सकियो भने सुरक्षा र आर्थिक सहायता गर्न पनि सजिलो हुने देखिन्छ। तर सुदूरपश्चिमका ७० प्रतिशत घरधुरीबाट १ वा २ जना भारतमा कामका लागि गएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म कति छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। जसले गर्दा भारतमा कति कामदार सुरक्षित छन् र कति असुरक्षित त्यो पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन।

डोटीका १२ वटा गाविस, कञ्चनपुरका २ नगरपालिका र अछामको साफेबगरमा गरिएको सर्वेक्षणले मात्रै भारतमा १ सय ६६ जना बेपत्ता भएको देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारहरूलाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूको अवस्था सुधार्न निकै जटिल भइरहेको निड्स नेपालकी अध्यक्ष अञ्जु जोशीले बताउनुभयो। वर्षेनी सुदूरपश्चिममा मात्रै हजारौंको संख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। तर यसरी उत्पादित दक्ष जनशक्तिले नेपाली श्रमबजारमा आफ्नो श्रम खर्च गर्ने र सोहीअनुसार आयआर्जन गर्न सकेको छैन।

उत्पादित जनशक्तिलाई थेग्न र रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नभएपछि नेपाली युवाले रहरले भन्दा बाध्यताले रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न। तर गरिबी, विपन्नता, अभावका कारण गास खोज्नका लागि बाध्य भएर भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारी गर्न जानेहरूलाई सरकारले नै दोस्रो दर्जामा राखेपछि उनीहरूको अवस्था सुधार हुने सम्भावना निकै कम देखिएको हो।

LEAVE A REPLY