डा. डीआर उपाध्याय
अहिले दोसो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको छ। यो हामी सबै नेपालीको लागि खुशीको कुरा हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु अनिवार्य सर्त हो। हाम्रो देशमा २ दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन विभिन्न कारणले हुन सकिरहेको अवस्था थिएन। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट लामो समयसम्म गुज्रियो। जनताले धरै सास्ती र दुःख भोग्नुपर्यो। अब त्यो स्थिति आउँदैन। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बनेको छ। स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो। अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ। त्यसैले यो स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै महत्व र चासोको विषय बनेको छ। वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि कुशलतापूर्वक दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको छ। अब सरकार प्राथमिकतामा बाँकी रहेका चुनावहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। यो नै आजको आवश्यकता हो।
मंसिर पहिलो साताभित्र सबै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु छ। यो कुरा सबै राजनीतिक दलहरू र सरकारले बेलैमा हेक्का राख्न जरुरी छ। सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिँदै आवश्यक प्राविधिक, राजनीतिक र कानुनी तयारीहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। सरकारको ध्यान यतातिर खासै गएको देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई बाहिर राखेर कुनै पनि काम अघि बढ्न सक्दैन। यो कुरा सत्ता गठबन्धन दलहरूले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। मुलुकलाई निकास दिन एमालेलाई विश्वासमा लिएर मात्र सत्ता गठबन्धन दल अघि बढ्नुपर्छ। वर्तमान सरकारको औचित्य संविधानमा उल्लिखित प्रावधानअनुरुप मंसिर ७ भित्र सबै चुनाव गर्नुपर्ने कार्यभार, अवसर, चुनौती सबै सरकारसामु उभिएका छन्। सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर मुलुकलाई निकास दिनुको सट्टा सत्तास्वार्थमा अल्झिँदा मुलुकको भविष्य अलमलिएको हो।
मंसिर पहिलो साताभित्र सबै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु छ। यो कुरा सबै राजनीतिक दलहरू र सरकारले बेलैमा हेक्का राख्न जरुरी छ। सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिँदै आवश्यक प्राविधिक, राजनीतिक र कानुनी तयारीहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा जनताको अत्यधिक सहभागिताले पनि चुनावप्रतिको जनचासोलाई प्रस्ट देखाउँछ। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अवलम्बन गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। लोकतन्त्रमा हार–जीत हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हालसम्म नेपालमा १३ वटा स्थानीय चुनाव भएको पाइन्छ। तर स्थानीय निकायले धेरै अधिकार पाएर भएको चुनाव यो पहिलो हो। अहिलेको स्थानीय चुनावमा जनता मतदान गर्न उत्साहजनकरुपमा सहभागी भए। यो चुनावमा जनता सचेत भए। आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी यो पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा केन्द्रीय स्तरका नेता तथा पार्टी अध्यक्षहरूले भोट हालेका धेरै ठाउँमा उनीहरूको पार्टीले जित्न सकेन। यो के संकेत हो ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीले भोट हालेको वडामा उनीहरूको पार्टीले जित्न नसक्नुको कारण के हो ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.का जिल्लाको नगरमा सोचेजस्तो परिणाम आउन सकेन। नेपाली कांग्रेसको किल्ला भनी चिनिने नवलपरासीको गैंडाकोट, काभ्रेको बनेपा, स्याङ्जाको पुतलीबजार र गल्याङमा एमालेले सानदार जीत हात पार्यो भने एमालेको किल्ला भनेर चिनिने नवलपरासीको देवचुली, तनहुँको शुक्लागण्डकी र काभ्रेको पाँचखालमा कांग्रेसले जीत हासिल गर्यो।
यो चुनावी परिणामबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, अब कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि पार्टीको किल्ला होइन। जसले देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्यो त्यसैले भोट पाउँछ र त्यसैले जीत हासिल गर्छ। मतदाता सचेत हुनुको फाइदा हो यो। जनता सचेत भइसके र अब हाम्रा नेताहरूले पनि यस परिणामबाट पाठ सिकेर सच्चिँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राम्रो काम गर्ने पार्टीको मूल्यांकन जनताले आफैं गर्छन्। जनतालाई झुटा आश्वासन र सस्ता नारा बाँडेर भोट बटुल्ने युगको समाप्ति भएको छ। अहिलेको चुनावी परिणामले पनि यही संकेत देखाएको छ। त्यसैले दलहरू गम्भीर रुपमा देश र जनताको पक्षमा लाग्न जरुरी छ।
अहिले सरकारसामु थुप्रै चुनौती र अवसर सँगसँगै आइरहेका छन्। ती चुनौतीलाई पार लगाउँदै र अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जानुपर्छ। नागरिक तहबाट सरकार, राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ। सरकारले दायाँ–बायाँ नहेरी निर्वाचनको आयोजनालाई नै आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्दछ। २०७४ साल मंसिर ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जानुअगावै आउँदो असोज २ गते निर्धारित तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारको ध्यान असोज २ को निर्धारित तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अब चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सरकार दिनरात खट्नुपर्छ। उचित चुनावी वातावरण निर्माण हुन नसके मधेसमा चुनाव हुन समस्या हुन्छ। मधेस आन्दोलनको आधारभूमि रहेको प्रदेश नं. २ मा मात्र स्थानीय चुनाव हुन बाँकी छ। तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल हालसम्म निर्वाचन प्रक्रियाबाहिरै छ। उक्त पार्टीलाई चुनावी बाटोमा ल्याउन सरकारले सघन राजनीतिक संवाद थालिहाल्नुपर्छ। राजपा नेपाल पनि इमानदारीका साथ वार्तामा आउनुपर्छ। वार्ताको माध्यमबाट नै निकास निकाली चुनावमा सहभागी हुने काम गर्नुपर्छ। देश पूरै चुनावमय भएको अवस्थामा राजपा नेपाल चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर बस्न खोज्नु भनेको जनताबाट बहिस्कृत हुनु हो। अब तेस्रो चरणको चुनावमा राजपा नेपालले उत्साहजनकरुपमा चुनावमा भाग लिनुपर्छ। जनमतको कदर गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र राजपा नेपालको जनताबाट मूल्यांकन हुनेछ। अब दायाँ–बायाँ नगरी तेस्रो चरणको चुनावमा राजपा नेपाल सहभागी हुनुपर्छ। यो मधेसको जनताको माग हो।
मधेसका जनतामाथि अपमान गर्ने काम राजपा नेपालले नगरोस्। चुनावमा सहभागी हुनु नै जनताको सम्मान हो। जनताको अपमान गर्ने दलहरू कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैनन्। जनताको मायाममता र भावनाले मात्र दलहरू अघि बढ्न सक्छन्। तराई मधेसमा चुनाव हुन नसक्नु राजपा नेपालको कारणले हो। उनीहरूकै मागबमोजिम असोज २ गते तेस्रो चरणको चुनाव सारिएको हो। अब चुनावी मिति सार्नुहुँदैन। निर्धारित समयभित्र नै तेस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गरिनुपर्छ। तराई मधेसका अन्य दुई राजनीतिक दलहरू संघीय फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम दुवै चुनावमा सहभागी भएका छन्। विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा समेत सहभागी छ। राजपा नेपालले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने मागलाई चुनावको पूर्वसर्त राखेकोले अब उसका मागहरूको उचित सम्बोधन के–कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा प्रमुख दलहरू छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ। नेकपा एमालेले पनि जिम्मेवारीका साथ राजपा नेपालले उठाएका मागहरूलाई हेर्नुपर्दछ। प्रमुख तीन दलहरू मिलेर समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राजपा नेपालले पनि चुनावको मुखमा अनावश्यक माग तेस्र्याएर चुनावलाई प्रभावित गर्ने काम गर्नु उचित हुँदैन। चुनावमा पनि भाग लिने र आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्न⁄गराउन प्रयत्न जारी राख्ने लचकता राजपा नेपालले देखाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र राजपा नेपालको भविष्य निर्माण हुन सक्छ। आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका निम्ति सरकारले असार मसान्तभित्रै आवश्यक कानुनहरू निर्माण र साउन १५ गतेसम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ।