नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निजामती कर्मचारी वृत्तमा मुख्य सचिवको पद भनेको जाइ लाग्नेभन्दा पनि आइ लाग्ने पद भनेर बेलाबखत चर्चा हुने गर्दथ्यो। यसपटकको मुख्य सचिवको नियुक्तिमा यो भनाइ चरितार्थ भएको छ। सरकारले मुख्य सचिवमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ।
दुई दिनअघि मात्र सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्न चाहेको भए क्षेत्रीको सट्टा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका मुख्य अधिकृत धनबहादुर तामाङ मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।उहाँ मुख्यसचिवका सबभन्दा वरिष्ठ दाबेदार रहनुभएको थियो। मुख्य सचिव सुवेदीले राजीनामा दिएर एडीबी गएको भए क्षेत्री मुख्य सचिव नहुन सक्नुहुन्थ्यो। किनकि वरिष्ठताका आधारमा धनबहादुर तामाङ अगाडि हुनुहुन्थ्यो।
तर, सुवेदी राजीनामा नदिई काजमा गएपछि तामाङले अवकास पाउनुभएको छ। ‘सरकारले जसलाई चाहेको छ, उसलाई नै मुख्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने परम्परा विगतदेखि नै चलिआएको हो’ विशिष्ट श्रेणीको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी बुधबार अनिवार्य अवकाश पाउनुभएका सचिव तामाङले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।
यसअघिका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी आफ्नो पद अतिरिक्त समूहमा राखी काजमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को उपकार्यकारी निर्देशक बनेर फिलिपिन्सको मनिला गएपछि मुख्य सचिव पद रिक्त थियो। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्ति गरेलगतै दिउँसो क्षेत्रीको पद बहाली गरिएको थियो।
मुख्य सचिवको दौडमा उत्रिएका नारायणगोपाल मलेगो, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शान्तराज सुवेदी, शंकर अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मीमध्ये क्षेत्री वरिष्ठ सचिव हुनुहुन्छ। मुख्य सचिवमा बढुवा भएका क्षेत्री १ वर्षसम्म पनि मुख्य सचिवमा रहनुहुने छैन। ५८ वर्ष उमेर पुरा गरी उहाँले आउँदो कात्तिक ८ मा अनिवार्य अवकाश पाउनुहुनेछ। क्षेत्री २०१६ कात्तिक ८ गते काठमाडौंको लैनचौरमा जन्मिनुभएको हो।
क्षेत्रीले कात्तिक ८ गते अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि नै मलेगो, श्रेष्ठ र सुवेदीले सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउनुहुनेछ। त्यतिबेला केदारबहादुर अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मी वरिष्ठ सचिव हुनेछन्।
‘प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, जनमुखी र नतिजामुखी बनाउन प्रतिबद्ध भएर लाग्ने सोच रहेको छ’ –मुख्य सचिव क्षेत्रीले भन्नुभयो। संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीसंयन्त्रको पूरा सहयोग हुने वातावरण तयार गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो।
२०४१ साल पुस १९ गते कानुन सेवामा शाखा अधिकृतबाट उहाँले सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो। कानुन समूहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका क्षेत्री प्रशासन समूहका कर्मचारीको व्यापक विरोध र लोकसेवा आयोगको असहमतिका बीच कानुन समूहबाट प्रशासनमा आउनुभएको हो। क्षेत्री कानुन सेवाबाट प्रशासन सेवामा आई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बन्नुभएको थियो। कानुन समूहका व्यक्तिलाई ऊर्जामा ल्याइएको भन्दै प्रशासन र प्राविधिक समूहका कर्मचारीहरूले विरोध गरेका थिए। ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याइएको भन्दै लोकसेवा आयोगलेसमेत आपत्ति जनाएको थियो।
निजामती सेवा ऐनविपरीत कानुन समूहका क्षेत्रीलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीको जोडबलमा ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव बनाएर ल्याइएको थियो। तर, मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षेत्रीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भयो। सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीलाई दिने विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध क्षेत्रीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि मन्त्री र सचिवबीच विवाद चुलिएको थियो। मन्त्री अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिमा सचिवले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलो घटना थियो।
‘क्षेत्रीको नियुक्तिमा मेरो कुनै असन्तोष छैन’ –उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो। तर यसअघिका मुख्य सचिव सुवेदीले कर्मचारीको नैतिक धरातल कमजोर पारेको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले मुख्य सचिवले पेन्सनको लोभमा राजीनामा नदिइकन जानु उचित नभएको भनाइ राखे। निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सुवेदीले बढी पेन्सन पाउने लोभमा आफ्नो पद अतिरिक्त समूहमा राख्ने कार्यले गलत नजिर स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। एडीबीमा ३ वर्षसम्म आकर्षक तलब सुविधा पाइन्छ, त्यसैको लोभमा सुवेदीले मुख्य सचिवजस्तो पदको महत्व र गरिमा बिर्सेर सहसचिव जाने पदमा जान नहुने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको छ। सुवेदीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा नदिई जागीर खान गएको कुराको संसद्मा पनि बिहीबार चर्को आलोचना भएको थियो।