गाउँ गाउँमा सिंहदरबार कि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको आदेश



 

सुनील महर्जन
स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा ‘सिहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा एकदमै प्रचारित थियो। तर अहिले स्थानीय तहको सञ्चालनमा अन्यौलता देखिएपछि जनप्रतिनिधिहरूको मुखैबाट गाउँगाउँ सिहदरबार सच्याएर ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबारको आदेश’ हो कि भन्न थालेका छन्।

अहिले स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नहुँदा र कर्मचारी समायोजनको जटिलताकाबीच स्थानीय तह शासन सञ्चालन भइरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा बनाउन थालेका हुन्। झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको अपेक्षा पनि हवात्तै बढेको पाइएको छ। बढेको अपेक्षा पनि फेरी बढाउने गरी चुनाव जित्न उम्मेदवारहरूले निर्वाचन हुनु अघि मोनो रेल, प्mाई ओभर, धुलो धुँवा केही दिनमै हटाउने, घरघरमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन जाने जस्ता आश्वासनको पोको नै बाँडेका थिए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा महिलाहरूलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने आश्वासन दिएका थिए। स्थानीय तहको रकम जथाभावि बाँड्न नहुने गरी मन्त्रालयले शुरुमा परिपत्र जारी गरेको थियो। सरकारले एकपछि अर्को आदेश जारी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक प्रकृतिका निर्णयहरू गर्न नदिएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप रहेको छ।

कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउनेदेखि लिएर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गत जेठ १७ गते गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरिएको थियो। यसबीचमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दर्जनौ परिपत्र जारी गरिसकेको छ। आदेशले दैनिक कामकाज बाहेक खासै काम गर्न नदिएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहेको छ।
‘अहिले त गाउँगाउँमा सिहदरबार नभई गाउँगाउँमा सिहदरबारको आदेश छ’ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भन्नुभयो। निर्वाचन भएको दुई महिनाको अवधिमा ठूल्ठूला कार्यको कुरै छोडौं सामान्य सुधार गर्न पनि पाईला पाईलामा कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभव गर्न थालेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले बैंक मार्फत दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा गएर दिने बारे भएको रस्साकस्सीलाई यसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

महानगरपालिकाका अधिकाशं वडाअध्यक्षहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई बैक मार्फत नभई घरघरमा गएर भत्ता दिने उल्लेख गरेको थियो। वडाअध्यक्षमा जितेको दुई महिनापछि पनि घोषणापत्रलाई व्यंग्य हुने गरी भत्ता लिन वृद्धवृद्धाहरू घण्टौं गाबहास्थित नेपाल बैंकमा घण्टौ लाईनमा बसिरहेका थिए। यस्तो दृश्य वडा नं ६ का अध्यक्ष हिटलर शाक्यलाई देखिनसक्नु भएछ। कारण वडाध्यक्ष शाक्यको चुनावी घोषणापत्रमा पनि बैंक मार्फत दिँदै आएको वृद्ध भत्ता घरघरमा गएर दिने उल्लेख गरिएको थियो।

घोषणापत्र अनुसार घरघरमा गएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर वडाध्यक्ष शाक्यले प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसमक्ष अडान राख्नुभयो। नभन्दै तुरुन्तै महानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको बैठक बोलाइयो। कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा बैंक मार्फत नै बाड्नुपर्ने कार्यविधि रहेको उल्लेख गरेपछि वडाध्यक्ष शाक्यको केही सीप लागेन। ‘वडाध्यक्षका आश्वासन र कानूनी अवस्थाबीच अनमेलले गर्दा स्थानीय तहमा देखिएको एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण रहेको वडाध्यक्ष शाक्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। यस्ता दर्जनौ उदाहरण रहेको शाक्यले बताउनुभयो।

दुई चरणको निर्वाचनबाट अहिले ६ सय १७ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन्। अहिले सरकारको आदेशका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई के काम गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको छ। मन्त्रालयको आदेश र निर्देशनले जनप्रतिनिधिको हातखुट्टा बाँधेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहेको छ। ‘स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन नहुँदा खास केही काम नै गर्न पाइएको छैन’ महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘अहिले जनताको कुरो सुन्ने र गर्ने कामको सोच बनाउने कार्यमा सीमित भएका छौं।’

संविधानमा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय त्यस अन्र्तगत (विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र ) गरी तीन तहका सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ। राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यी तीन तह संविधान र कानून बमोजिम गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची – ८ ले स्थानीय तहलाई २२ विषयका अधिकार र अनुसूची ९ ले १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकार सूचीहरूलाई मिहिन रुपमा केलाउँदै सरकारले कार्यविस्तृतीकरण गरेको थियो। सो कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवदेनमा संघ प्रदेशसंगै स्थानीय तहको ३ सय ५७ कार्य र क्रियाकलापहरूको पहिचान गरिएको थियो।

ती अधिकारहरू अमूर्त खालको रहेकोले अधिकारको कार्यान्वनयको लागि ऐन आवश्यक रहेको सचिव थपलियाको भनाईरहेको छ। ‘जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको र स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नभएको अवस्थामा आदेश जारी गर्नुपरेको हो’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भन्नुभयो।

मन्त्रालयले नगर वा गाउँसभाको बैठक बस्ने कार्यविधि, कानून बनाउने रुपरेखा, बजेट तर्जुमा गर्ने दिग्दर्शनदेखि लिएर परिपत्रहरू पठाएको पठाएकै छ। गत सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा सुशासन समितिले गरेको अन्र्तक्रियामा पनि काठमाडौं महानगरपालिकका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले यस्तो आदेशले गर्दा खासै काम गर्न नपाएका गुनासो गर्नुभएको थियो।

‘लामो समयसम्म आदेशको भरमा चलाउन खोजे हामी विरोधमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ’ प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो‘ साउन पहिलो सातासम्म पर्खिने, त्यसपछि पनि आदेश र निर्देशनको परिपत्र जारी गर्ने हो भने हामीले विरोध गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ।’

अहिले स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संसद्मा विचारधीन रहेको छ। ऐन संस्दमा प्रस्तुत गरेपछि ससद् सचिवालयको कार्यविधि अनुरुप त्यसको सिद्धान्त, संवैधानिक आधार र दफावार छलफलका प्रक्रिया अघि बढाउने गरिन्छ। त्यसपछि आवश्यक संशोधनसहित पारित हुने प्रचलन रहेको छ।

मन्त्रालयको परिपत्र र आदेशलाई अन्तरिमको रुपमा बुझ्नुपर्ने पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई रहेको छ। ‘आदेश दिने अवस्था लामो समयसम्म रहनु हुँदैन। लामो समयसम्म ऐन आएन भने स्थानीय तह शासनलाई आदेशको शासन भन्ने खतरा पनि रहन्छ। तर हामी त्यस्तो हुन्न दिन्नौं’ उहाँले भन्नुभयो।
एकपछि अर्को आदेश दिनु स्थानीय स्वायतता र स्थानीय तहको मान्यताको विपरीत रहेको स्थानीय शासन विज्ञ खिमलाल देवकोटाको भनाई रहेको छ। लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत अभ्यास, दलीय तन्त्र र स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेका विषय नै प्रदेशको अधिकार सूची रहेकोले तजविजी अधिकार रुपमा हावी हुन सक्ने पनि देवकोटाको टिप्पणी रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्