रुपनारायण खतिवडा
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित वा ‘क्लिन फिड’ बनाइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ। विज्ञापन व्यवसायीहरुलगायत यसक्षेत्रका सरोकारवाला तथा त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलका दर्शकका रुपमा रहेका आमनागरिकहरुले समेत क्लिन फिड लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यसबीचमा, गतवर्ष नेपाल सरकारले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ पारित गरी आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनासमेत अघि सारेको थियो। तर, यो नीति कार्यान्वयनको सम्मुखमा आइरहँदा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत नीति कार्यान्वयनको पक्ष र विपक्षमा दिनहुँजसो प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। क्लिन फिड नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले मुलुकका पक्षमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्ने आमअपेक्षा विपरीत पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका वक्तव्यबाजीहरुले यसको कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेका देखिन्छन्।
नेपालमा स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुसँगै विदेशी च्यानलहरुको प्रसारणसमेत घर–घरमा उपलब्ध हुँदै आएको छ। प्रसारणका लागि डाउनलिंक अनुमति लिएका त्यस्ता विदेशी च्यानलहरुको संख्या डेढ सय हाराहारी रहेको तथ्यांक छ। यसरी उपलब्ध च्यानलहरु शुल्क तिरेर मात्र हेर्न पाउने अर्थात् ‘पे च्यानल’ र शुल्क नतिरी हेर्न मिल्ने अर्थात् ‘फ्रि टु एयर’ गरी दुई किसिमले प्रसारण हुने गर्दछन्। नेपालमा प्रसारण अनुमति लिएका १ सयभन्दा बढी विदेशी च्यानलहरु ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने अर्थात् पे च्यानलका रुपमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्ता पे च्यानलहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नै क्लिन फिड हो। अर्को शब्दमा, विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने सामग्रीमा विज्ञापन राख्न नहुने प्रक्रियालाई विज्ञापनरहित वा क्लिन फिड भनिन्छ। विज्ञापनरहित प्रसारणलाई सम्बन्धित देशको नीति र कानुनले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा यस किसिमको नीतिको अभावमा दुई दशक बढी अवधिदेखि विदेशी च्यानलहरुले आफ्ना प्रसारणमा निर्बाधरुपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापनसमेत प्रसारण गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गतवर्ष क्लिन फिड नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारितसमेत गरिसकेको छ।
क्लिन फिड नीति कार्यान्वयन नहुँदा विदेशी च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने विज्ञापनका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ विदेशिएको मात्र छैन, सरकारको राजस्व आय र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सके साढे ५ अर्ब हाराहारीको नेपाली विज्ञापन बजार दोब्बर भई विज्ञापनको वार्षिक कारोबार १० अर्ब माथि पुग्ने अनुमान नेपाल विज्ञापन संघले सार्वजनिक गरेको छ।
नीतिमा उल्लिखित कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लाई नीति अनुकूल संशोधन गर्ने, टेलिभिजन सिग्नल वितरण र केवल वितरणसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्नेलगायतका कानुनी आधारहरु खडा गर्नका लागि २०७३ चैत्र मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो। यी कार्यहरु पूरा भएसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि यो नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने प्रस्ट व्यवस्थासमेत नीतिमा रहेको छ। तर, नीति पूर्णरुपले कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै पछिल्लो समयमा नीति कार्यान्वयनको पक्ष र विपक्षमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघ, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, डिस होमलगायतका केवल व्यवसायी संगठनहरुले यो नीतिको कार्यान्वयन भएमा साउन १ गतेदेखि नै नेपाली डीटीएच कम्पनी र केवल कम्पनीहरुबाट प्रसारण भई आएका सबै च्यानलहरु बन्द गर्ने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाएका छन्। नेपालमा हाल ८० प्रतिशत च्यानल विदेशी भएको र तिनले नेपालका लागि मात्रै बेग्लै विज्ञापनरहित फिड (टेलिभिजन सामग्री) उत्पादन नगर्ने भएकोले सरकारले यो नीति लागू गर्नासाथ नेपालका डीटीएच कम्पनी र केवल कम्पनीहरु नकारात्मकरुपमा प्रभावित हुने कुरा उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाका रुपमा रहेका निजी सेवाप्रदायकहरुले अघि सारेको यस खालको अड्चन र चेतावनीको सामाजिक सञ्जाल एवं कतिपय सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्को आलोचना भइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, निजी प्रकाशक र टेलिभिजन प्रसारकहरुको छाता संगठन नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको यो नीति कुनै पनि बहानाबाजी नगरी लागू गर्न सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ। यसरी हेर्दा, कतिपय सरोकारवालाहरु नीति कार्यान्वयनको विरोधमा र कतिपय समर्थनमा रहेको स्थितिले क्लिन फिड लागू गर्नमा सबै सरोकारवालाहरुको मतैक्य नरहेको प्रस्ट देखिएको छ।
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहँदा यसबाट मुलुकमा चौतर्फीरुपमा नकारात्मक प्रभावहरु देखा परेका छन्। त्यस्ता च्यानलका दर्शकका रुपमा रहेका आमउपभोक्ताले एकातिर केवल सेवाप्रदायक वा डीटीएचलाई पनि शुल्क तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर विदेशी च्यानलहरुले विज्ञापनमा ठूलो रकम खर्च गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनसमेत शुल्क तिरेर हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। विदेशी संस्कृतिलाई आधार मानेर निर्माण गरिएका त्यस्ता विज्ञापनहरुबाट नेपाली भाषा र नेपालको मौलिक संस्कृतिमा अतिक्रमण भई नकारात्मक असर पुगेको छ। यसले नेपाली विज्ञापन बजार र विज्ञापन उद्योगलाई पनि ठाडै प्रहार गरेको छ। क्लिन फिड नीति लागू नभएकै कारण विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा प्रसारण गरिने विज्ञापनका लागि पनि विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुलाई नै प्रयोग गरिरहेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाललाई लक्षित गरेर भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापन गरिरहेका कारण मुलुकलाई अर्बौं नोक्सानी भइरहेको छ। अहिलेकै हिसाबमा पनि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा आउन सके नेपालको विज्ञापन बजारमा गुणात्मक वृद्धि हुनुका साथै साढे ५ अर्ब हाराहारीको नेपाली विज्ञापन बजार दोब्बर भई विज्ञापनको वार्षिक कारोबार १० अर्ब माथि पुग्ने अनुमान नेपाल विज्ञापन संघले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो तथ्यले समेत क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपाली विज्ञापन उद्योगलाई परिरहेको ठूलो मारलाई प्रस्ट पारिरहेको छ। यसका साथै, विदेशी च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने विज्ञापनका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ विदेशिएको मात्र छैन, सरकारको राजस्व आय र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ।
यस किसिमको नकारात्मक स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने अभिष्टका साथ ल्याइएको विज्ञापनरहित नीतिले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिई प्रसारण हुने विदेशी च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाई सबै किसिमका विज्ञापनहरु स्वदेशी सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरी स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने तथा विज्ञापनका माध्यमबाट राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि गरी विदेशी च्यानलका नाममा ठूलो मात्रामा भइरहेको विदेशी मुद्राको बहिर्गमनलाई घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ। साथै, विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाई दर्शकहरुलाई स्वच्छ र सफारुपमा हेर्न सक्ने बनाउने, स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन च्यानललाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी विज्ञापन बजार वृद्धि गरी राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि गर्नेलगायतका उद्देश्य नीतिले राखेको छ। यी लक्ष्य र उद्देश्यहरुको प्राप्तिका लागि विभिन्न रणनीति र कार्यनीतिहरु तय गरिएका छन्। नीति लागू भएपछि डाउनलिंक अनुमति लिई टेलिभिजन प्रसारण गर्न चाहने संस्थालाई विज्ञापनरहित हुनुपर्ने सर्त तोकेर मात्र अनुमति प्रदान गर्ने, नीति लागू हुनुअघि अनुमति लिइसकेका सबै प्रकारका विदेशी च्यानल प्रसारकहरुलाई यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आफ्ना च्यानललाई विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न सर्त तोक्ने, नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा हुने व्यापारिक वस्तुहरुको विज्ञापन अनिवार्यरुपमा सेन्सर गरेर मात्र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषयहरु रणनीति र कार्यनीतिमा समेटिएका छन्।
यसरी हेर्दा, क्लिन फिड नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपाली विज्ञापन उद्योगले ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहन्छ। साथै, नीति कार्यान्वयनबाट आमदर्शकले त राहत महसुस गर्छन् नै, सँगसँगै स्वदेशी टेलिभिजन च्यानललगायतका सञ्चारमाध्यम, उत्पादन गृह, रेकर्डिङ स्टुडियो, सुटिङ स्टुडियोलगायत नेपाली कलाकारहरुको प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्दछ। यसका माध्यमबाट सरकारी आयमा वृद्धि हुनुका साथै नेपाली विज्ञापन बजारमा एकैसाथ ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। क्लिन फिड नीतिको कार्यान्वयनले नेपाली भाषा र संस्कृतिमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्न, अनावश्यक विदेशी च्यानलहरुको प्रवेशमा रोक लगाउन तथा विदेशी विज्ञापन प्रसारणलाई नियमन गर्नसमेत मार्गप्रशस्त गर्दछ।
लामो समयदेखि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनको चौतर्फी आवाज उठिरहेको र हाल यस किसिमको नागरिक आवाजको सम्बोधन हुन लागेको समयमा नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुबीच मतैक्य नदेखिनु आमनेपालीजनका लागि सुखद समाचार हँुदै होइन। आमरुपमा आफ्ना नागरिकहरुको हित सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि सार्वजनिक नीतिको मूल अभिष्ट हो। यही अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि सरकारले यस खालका सार्वजनिक नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ। यो स्थितिमा क्लिन फिड नीतिको कार्यान्वयनबाट देशमा आमरुपमा थुप्रै सकारात्मक प्रभावहरु पर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै यसको कार्यान्वयनमा अड्चन खडा गर्नु निश्चय नै मुलुकको पक्षमा हुन सक्दैन। सँगसँगै, नीतिको कार्यान्वयन गरिरहँदा यसबाट सरोकारवाला पक्षमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्नु पनि सरकारको दायित्वभित्रकै विषय हो। अतः सबै पक्षबाट कर्तव्य र दायित्वबोधसहित नीतिलाई ‘शोभा’को दस्तावेज मात्र नबनाई यसको प्रयोग, पालना र कार्यान्वयन हुन सके नेपालमा क्लिन फिड नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्ने तथा सिंगो मुलुक यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।