इलामको दरबारे सामुदायिक वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ। तर त्यसको संरक्षण र भोगचलन चुलाचुली गाउँपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका छन्। इलामकै टिक्रेबोटे वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ। यसको भोगचलन माई नगरपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका छन्।
यसै गरी इलामका गैडे, थिमरा र दाहालटार सामुदायिक वन झापाका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन्। इलामका दक्षिणमा रहेका यस्ता करिब २० सामुदायिक वन छन्, जसको भोगचलन झापा र इलामका उपभोक्ताले संयुक्तरुपमा गरिरहेका छन्।
धनकुटाका पातलेखोला, बाह्रबीसेलगायत सामुदायिक वन मोरङका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन्। धनकुटाकै भिरगाँउ सामुदायिक वन पाँचथरका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन्। धनकुटा भेंडेटारको रमिते सामुदायिक वन सुनसरीका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन्।
यति मात्र होइन, मोरङका वन सुनसरीका उपभोक्ता, स्याङ्जाको वन कास्कीका उपभोक्ता, डढेलधुराका वन बैतडी, डोटी, कन्चपुरका उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेका छन्। पर्वतको पञ्चासे संरक्षित वनले तीन जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तह समेट्छ।
सामुदायिक वन एउटा स्थानीय तहमा र उपभोक्ता समूह अर्को तहमा परेका उदाहरण धेरै छन्। प्रायः देशभर यो अवस्था छ। अहिलेका सामुदायिक वन र तिनका उपभोक्ता समूह सरकारले निर्धारण गरेका स्थानीय तहको सीमाभित्र नपरे पनि एउटै प्रदेशभित्र भने पर्छन्। त्यसैले वन संरक्षणकर्मी सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भन्दा प्रादेशिक सरकारबाट गर्दा द्वन्द्व कम हुने बताउँछन्। देशभर करिब १९ हजार सामुदायिक वन छन्। अहिले जुन किसिमले भोगचलन भइरहेको छ त्यसलाई खलबल्याउने हो भने द्वन्द्व शुरु हुन्छ।
वनक्षेत्रलाई स्थानीय तहभित्र राख्न सक्ने अवस्था हामीले देखेका छैनौं। सरकारले स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन जिम्मा लगाएर सीमा निर्धारण गर्यो भने द्वन्द्व अवस्था रहन्छ। स्थानीय तह एक–आपसमा यही विषयलाई लिएर जुध्न थाले भने यसले वनक्षेत्र विनाश हुनसक्छ। स्थानीय तहभन्दा पनि ठूलो र क्षेत्रफल ओगट्ने प्रादेशिक सरकारले अहिलेकै अवस्थामा वनक्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्छ। वनस्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षण खुम्च्याउन सक्ने अवस्था स्थानीय तहलाई नरहेको ठहर हाम्रो छ।
संविधानले प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जंगल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारलाई दिएको छ। यति हुँदाहुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै फागुन २४ गते राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि यो विवाद चुलिएको जस्तो लागेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सामुदायिक वन खोज्न थाले भने उपभोक्ताबीच द्वन्द्व हुने अवस्था आउने निश्चित छ। हामीले वनस्रोतलाई स्थानीय तहको सीमाभित्र बाँध्न सक्दैनौं। पुराना उपभोक्ताबाट खोसेर नयाँ उपभोक्तालाई पनि दिन सक्दैनौं। यस्तो गरियो भने यसले द्वन्द्व मात्र सिर्जना गर्छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ निकै कम संख्यामा साझेदारी र सामुदायिक वन छन्। लाखौं उपभोक्ताले त्यसको उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसको मतलव उत्तरतिरका सबै वन त्यहीँका स्थानीय तहलाई दिने र उनीहरूको निर्णयअनुसार मात्र वनस्रोत उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने पनि द्वन्द्व शुरु हुन्छ। वन एउटा सीमित क्षेत्र वा तहको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्रोत हो। यसको आम्दानीको हकदार पूरै देशवासी हुनुपर्छ। वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा एकाधिकार कायम हुन्छ। यसबाट स्रोतको पहँुचमा नभएका सर्वसाधारणलाई अन्याय हुन्छ। यस्तो समस्या नआओस् भन्नका लागि सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापन जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्ने देखिन्छ। यसो भयो भने उपभोक्ताबीच विवाद नआउन सक्छ।
तर बुझाइ र ज्ञानको कमीले दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद र द्वन्द्व हुनसक्छ। त्यो पनि समस्या नै हो। सबै जनप्रतिनिधि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको राजनीति गरेर आउनुभएको पनि छैन। र, सबै एउटै दलको पनि हुनुहुन्न। दुई तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकताका क्षेत्र पनि फरक पर्न सक्छन्। एउटाले सामुदायिक वन संरक्षणलाई महत्व दिन सक्छ तर अर्कोले त्यही वनमा सडक, स्कुल, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ। जनप्रतिनिधिको नियत राम्रो भए पनि बुझाइ र ज्ञानको कमीले गर्दा वन विनाश हुन सक्छ।
स्थानीय तहलाई संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अवधारणा राम्रो भए पनि तत्काल सबै अधिकार दिन हुँदैन। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्घि गरेर मात्र अधिकार हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्छ। वन ऐन, २०४९ अनुसार विधिवत् हस्तान्तरण भएका अहिलेका सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरूको अधिकार खोस्न मिल्दै मिल्दैन। वन एउटा स्थानीय तहमा पर्छ, उपभोक्ता अर्को तहमा। यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तहले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विवाद र द्वन्द्व आउन सक्छ। त्यसैले दुइटै तहलाई समेट्ने गरी यसको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्छ। सरकारले परिपत्रमार्फत नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दै वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधता संरक्षण र प्रवद्र्घनको काम स्थानीय तहलाई दिएपछि हामी यति कुरा गर्न बाध्य भएका हौं।
– राजेन्द्र खड्का, इलाम
हालः काठमाडौं
समस्या धेरै भयो
सडक मर्मत नहुँदा हामीलाई निकै समस्या छ। बाटो मर्मत हुन नसक्दा बिरामीलाई बोकेर आउने एम्बुलेन्ससमेत जिल्ला अस्पतालसम्म पनि आउन सकेका छैनन्। विगत एक महिनादेखि भत्किएको यहाँको बाटो मर्मत हुन नसक्दा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल आउने बिरामीलाई करिब ४ सय मिटर टाढा नै ओर्लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उपचारका लागि आउने बिरामी, औषधि र अन्य सामग्रीलाई मानिसले बोकेर अस्पताल परिसरसम्म ल्याउँदा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या छ हामीलाई।
तीन वर्षअघि खलंगा–रिम्ना सडकअन्तर्गत पर्ने यहाँको सडकसँग जोडेर वैकल्पिक बाटो निर्माण गरे पनि अहिले त्यो पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले दैनिक बिरामी बोकेर अस्पताल ल्याउने गरिँदै आएको छ। आखिर कहिलेसम्म हामीले दुःख पाउने हो ?
– यज्ञ विचारु, जाजरकोट