नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखा, गोरखाले चालू आर्थिक वर्षको लाखौं बक्यौता रकम उठाउन नसकेको रहेछ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रधिकरण गोरखा शाखाले ८० लाखभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहको कुरा बाहिर आएको छ। विद्युत् प्राधिकरण र उपभोक्ता दुवैको लापरबाहीका कारण बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम बक्यौता हुने विद्युत प्राधिकरणको पुरानै समस्या हो। महसुल नबु्झाउनेहरुमा सरकारी कार्यालयदेखि विद्यालयसम्म रहेको प्राधिकरण हरेक पटक बताउँछ, तर कडा कदम नचालेको देखिन्छ।

सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम गोरखकाली रबर उद्योगको छ। त्यति ठूलो उद्योगले लापर्वाही गरेर रकम नतिरेको स्पस्ट देखिन्छ। ६ महिनादेखि महसुल नबुझाएको यस उद्योगले ३० लाख महसुल तिर्न बाँकी रहँदासमेत कार्वाहीको प्रक्रिया नथालिनु आफैंमा सरमको कुरा हो। त्यस्तै छेवेटारमा इँटा उद्योग सञ्चालन गरेको सेभेन ग्रप प्रालिको ११ लाख, पृथ्वीनारायण तरकारी बजारको ३९ हजार र प्रगतिशील युवा समूहको १९ हजार बक्यौता बाँकी रहँदा पनि कर्मचारीले रकम असुल्न कुनै कदम नचालेको देखिएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि महसुल बुझाएका छैनन्। जौबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले २ लाख १ हजार, मकैसिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले २ लाख, भच्चेक हेल्थपोस्टले ४२ हजार, दर्बुङ हेल्थपोस्टले २१ हजार ८ सय महसुल तिर्न बाँकी छ।

यसै गरी बुंकोट हेल्थपोस्टको १० हजार र केराबारी उपस्वास्थ्यचौकीको ९ हजार बक्यौता रकम रहेको प्राधिकरणले जनाए पनि आजसम्म उक्त रकम उठाउन कुनै पहल गरेको पाइएको छैन। विद्यालयहरुमा नेपाने सेकेन्डरी स्कुलको २३ हजार, धर्माेदय निमावी मिरकोटको १२ हजार, रत्नेश्वर माविको ७ हजार र मिरकोट माविको ६ हजार बक्यौता रहँदा पनि उठाउन कुनै पहल भएको छैन। आख्लेपाखा सामुदायिक वनले ८ हजार र सुनौलो परिवार नेपालले ८ हजार बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको खबर मिडियामा आइरहेको छ तर प्राधिकरण यो विषयमा मौन छ।

त्यस्तै सडक बत्तीअन्तर्गत ५८ लाख २१ हजार ३ सय रुपियाँ बक्यौता रकम बाँकी रहेछ। त्यो पनि उठाउने कुनै सुर देखिँदैन। नगरपालिकाले महसुल तिर्ने भने पनि हालसम्म रकम नतिरेको पाइन्छ। यति धेरै महसुल उठ्न बाँकी रहँदा र सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउँदासमेत सम्बन्धित कर्मचारी मौन हुनुमा मिलेमतोको शंका उब्जन्छ। त्यहाँका प्रधिकरण प्रमुखले पनि यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी देखिएको छ। नेपाल सरकारको यो विषयमा ध्यान जान जरुरी छ। किनकि यो एउटा उदाहरणको कुरा मात्रै हो। देशभरको अवस्था यस्तै छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकाय जागरुक हुनुपर्यो।

–दीपेन्द्र पाण्डे, गोरखा

साम्प्रदायिक तनाव नहोस्
गोर्खाल्यान्डको मागलाई लिएर दार्जीलिङ अशान्त भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोलकाताको नजिक दक्षिण बंगालमा दुई समुदायहरुबीच साम्प्रदायिक तनावको अझै गम्भीर मामला अगाडि आएको छ। यस साम्प्रदायिक तनावमा कुनै स्पष्ट माग छैन। तर, पछिल्लो केही महिनामा पश्चिम बंगालमा साना–ठूला थुप्रै दंगाहरु भड्किएका छन्। यसको असर त्यहाँ रहेका नेपालीमा पर्ने खतरा छ। जसका कारण नेपालमा पनि सम्प्रदायिक हावा लाग्न सक्छ। सीमापारिबाट बंगलादेशी मुसलमानहरुको घुसपैठको स्थानीय मानिसहरुले, खासगरी विभाजनपछि बंगलादेशबाट आएका हिन्दू शरणार्थीहरुले जमेर विरोध गरेपछि हिन्दू र मुस्लिमबीच टकराव देखिएको छ। त्यति बेलादेखि बशीराहटमा मात्र हैन, राज्यका थुप्रै दक्षिणी जिल्लामा हुगली नदीका दुवै किनारहरुमा पनि तनाव उत्पन्न भइरहेको छ। हामीलाई त्यो विद्रोहको आगो नेपालमा नआओस् भन्ने मात्रै हो। त्यसकारण भारत सरकारले यस्ता गम्भीर कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
– बबिता कार्की, गाईघाट, उदयपुर

विमानस्थल छिटो बनाऊ

करिब २० वर्षदेखि बन्द रहेको बैतडीको पाटन विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैतडी विमानस्थल पाटनलाई पुनः सुचारु गर्ने गरी सरकारले गतवर्ष बजेट विनियोजन गरेको थियो तर काम भने शुरु हुन सकेको छैन। सोही अनुसार गत मंसि रमा विमानस्थल सञ्चालनको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको थियो। अब काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सुचारु गरेमा स्थानीय बासिन्दालाई धेरै राहत हुने थियो।

बैतडीमा रहेका निङ्लासैनी, बाबा जगन्नाथ, उदयदेव मन्दिर, पाताल भूमेश्वरजस्ता धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थानहरुको विस्तार हुनुका साथै धेरै पर्यटकहरुको आगमन हुने भएकाले बैतडी विमानस्थल पाटन सञ्चालनमा आउनु आवश्यक रहेको छ। पाटन देशका १० नमुना शहरमध्ये एक भएकाले विमानस्थल सञ्चालनमा आए धेरै सजिलो हुने अवस्था छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।

– सुबोध न्यौपाने, बैतडी

नमुना काम गर्नुपर्छ

गुल्मीको सत्यवती गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई घर–घरमा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जुन एउटा जनमैत्री र नमुना काम हो। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको स्वागतपछि बसेको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज र सरल ढंगले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोप्रति निक्कै खुशी लागेको छ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित बैंकहरुसँग समन्वय गरी झन्झट मुक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ८ वटै वडाका वडाध्यक्षहरु संलग्न कार्यपालिकाको बैठकले यस गाउँपालिकाका अधिकांश सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने रिडी–रुद्रवेणी सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। गुल्मीजस्तै अन्य गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले पनि जनताको पक्षमा काम गरेर नमुना प्रतिनिधि हुन सुझाव दिन चाहन्छु।
– श्रीधर पन्थी, गुल्मी

LEAVE A REPLY