नन्दलाल खरेल
मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन बढ्दो रुपमा छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बहुआयामिक र बहुमुखी चनौती हुने गर्दछ। विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई गम्भीरताका साथ लिने गर्छन् तर हाम्रो राष्ट्रको सरकारले सगर्व भन्छ– औपचारिक बराबर अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थात् कुल अर्थतन्त्रमध्ये ५० प्रतिशत औपचारिक र अर्को ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको छ।
के हो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ? यसलाई बुभ्mन जरुरी छ। धेरैको आँखामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरल तरिकाले बुभ्mदा छाया अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र आदि विभिन्न नामले बुभ्mने गरिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यसरी पनि बुभ्mन सकिन्छ। कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा असंगठित आर्थिक क्रियाकलापलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ। त्यति मात्र होइन, करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रै पर्दछन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन कति छ ? के अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्न सकिँदैन ? यसको निर्माण कसरी हुन्छ ? के अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुप करछली हो ? यसले के प्रभाव पर्छ अर्थतन्त्रमा ? यसको स्वरुप कस्तो छ ? यी विषयहरु गम्भीर तथा जटिल छन्। तै पनि यसबारे बहस हुन जरुरी छ। मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन निकै बढेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४⁄०६५ देखि २०७२⁄०७३ सम्ममा ६ खर्ब १९ अर्ब १४ करोड रुपिँयाको अनौपचारिक आयात भएको छ। पछिल्ला ९ वर्षमा दुई देश अर्थात् भारत–नेपालको भन्सार अभिलेखबीच तुलना गरेर यस्तो आँकडा प्रस्तुत गरेको हो। अझ नेपाल–भारतबीचहुने दुई पक्षीय व्यापारको ३५.५ प्रतिशत अनौपचारिकरुपमा हुने गरेको छ। यो ज्यादै ठूलो डरलाग्दो तथ्यांक हो। मुलुकको राजस्व चुहावटको स्थितिलाई विचार गर्दा राज्यमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशत रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। हाम्रो अर्थ मन्त्रालय अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण खासगरी कालोबजारी, लागूपदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, करछली आदि विभिन्न तरिकाबाट हुने गर्दछ। विश्वव्यापीरुपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दोरुपमा छ तर विकसित देशमा यस्ता अपराध कम हुन्छ भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यसको स्वरुप बढ्दोरुपमा देखिन्छ। हरेक वर्ष यस्तो अर्थतन्त्रको आधार बढ्दोरुपमा छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधिको शासन अर्थात् लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ, मानवअधिकारको हनन गर्छ, संगठित अपराध र आंतकवादलाई बढाउने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, बजारलाई गलत दिशामा उन्मुख गराई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्छ। यस्तो अर्थतन्त्रले मानिसको नैतिकता र इमानदारितामा पनि ह्रास ल्याउँछ। नियम कानुन मान्ने परिपाटीको अन्त्य भई समाज आराजक बन्छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुप करछली हो। आयातकर्ताहरुले ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्दा न्यून बीजकीकरण, वास्तविक मूल्यभन्दा कम कबोल, मालवस्तुको गुणस्तरमा तल–माथि अर्थात् हेरफेर गर्ने, कुनै पनि वस्तुको बढी मूल्यांकन देखाई विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने आदि विषयहरु पर्दछन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले बहुआयमिक प्रभाव पार्ने गर्दछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अनौपचारिक व्यापार बढ्दा एकातिर राजस्व घट्नेदेखि अर्कोतिर नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको पैसामध्ये धेरै रकम विदेशमै रहने सम्भावना रहन्छ। त्यति मात्र होइन, अनौपचारिक व्यापारले पुँजी पलायनलाई पनि सहयोग गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले २०१४ मा प्रकाशित गरेको को–अर्डिनेड डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट सर्भेअनुसार नेपालीहरुले चीन, थाइल्यान्ड, इटली, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरमा मात्रै करिब ९ अर्ब रुपियाँ उल्लेख गरेको छ। जबकि हाम्रो कानुनअनुसार कुनै पनि नेपालीले यसरी विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन एकीकृत र समन्वयात्मकरुपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन्। राजस्व चुहावटका संवेदनशील क्षेत्र र वस्तुको ठोस पहिचान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणकै लागि वस्तुगत कार्य योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न मन्त्री कृष्णबहादुर महाराले निर्दैशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विडम्बना, मुलुकमा राजस्व लुटमा सत्ताधारी नेता, कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठ तथा मिलेमतोमा २१ अर्ब रुपियाँ राज्यकोषमा हानि पुर्याएको महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनले तथ्य बाहिर ल्याएको हो। २०७१ माघ २१ गते सरकारले कर फस्र्योट आयोग गठन गरेको थियो तर त्यो आयोगले गर्नुपर्ने काम नगरी राज्यको ढुकुटीमा नाम मात्रको रकम जम्मा गर्ने र व्यवसायीलाई पोस्ने काम गरेको छ। १ हजार ६९ करदाताले सरकारलाई बुझाउँछु भनेको र बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये २१ अर्ब रुपियाँ छुट पाएका छन्। ९ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपियाँ मात्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी आयोग र करछलीबीच सम्झौता भएको छ। अर्थात्, तिर्नुपर्ने रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा पाएका छन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुमा मुख्य कारण कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएपछि नेपालमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी भएकोले हो। दलाल पुँजीवादको मुख्य चरित्र आफ्नै देशमा रहेका विकसित उद्योग र कलकारखानाबाट उत्पादित वस्तु उपभोग र वितरण नगरी, विदेशमा उत्पादित वस्तु आयात गरी, महँगोमा बिक्री गरी स्वदेशको कच्चा पदार्थलाई कौडीको मूल्यमा साम्राज्यवादलाई निर्यात गर्नु हो। आज हाम्रो व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्नु यही कारणले भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ४७ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले बढी हो।
मुलुकका संसद्वादी दलहरु दलाल पुँजीवादमाथि आश्रित छन्। दलाल पुँजीवाद सफल रुपमा प्रयोग गरेबापत उनीहरुले ठूलो रकम कुम्ल्याइरहेका छन्। संसद्मा रहेका ठूला दलहरुले यो स्थानीय निर्वाचनमा गरेको खर्चले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुमा निगम पुँजीको विकास पनि कारक रहेको छ। यो साम्राज्यवादको नयाँ अर्थनीतिसँग जोडिएको छ। विगतका नीतिहरुले काम नचलेपछि पुँजीपति वर्गले आफ्नो आर्थिक एकाधिकारलाई बलियो पार्न र चारैतिर फैलाउन निगम पुँजीको विकास गरेको हो। यसको मुख्य चरित्र भनेको एउटै डालोभित्रबाट सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने रहेको छ। अर्थात् एकै ठाउँबाट पुँजीको उत्पादन, विनिमय र वितरणलाई परिचालन गर्छ। अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था मुट्ठीभर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको कब्जामा छ।
उनीहरुको एकमात्र ध्यान नेपाली जनाताको सस्तो श्रम, कच्चा पदार्थ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत–साधन निर्बाध वैदेशिक एकाधिकार पुँजीको शोषणमा पर्नुबाहेक अर्को छैन। दलाल तथा नोकरीशाही पुँजीपतिवर्गको खेती भ्रष्टाचार र कमिसन मात्र छ। सन् १९९० को दशकको निजीकरण र उदारीकरणको प्रयोग नेपालमा भने फलदायी भएको छैन। सार्वजनिक क्षेत्र त्यस अवधिमा करिब नष्ट भएको छ। निजीकरण र उदारीकरणले एकाधिकार र सिन्डिकेटलाई मात्र प्रवद्र्धन गरेको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधिको शासन अर्थात् लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ, मानवअधिकारको हनन गर्छ, संगठित अपराध र आंतकवादलाई बढाउने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, बजारलाई गलत दिशामा उन्मुख गराई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्छ। यस्तो अर्थतन्त्रले मानिसको नैतिकता र इमानदारितामा पनि ह्रास ल्याउँछ। नियम कानुन मान्ने परिपाटीको अन्त्य भई समाज आराजक बन्छ।
अन्त्यमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नरोक्ने हो भने यस्तो अर्थतन्त्र धरापमा पर्न गई राष्ट्र असफलतातर्फ नजाला भन्न सकिन्न। अनौपचारिक अर्थतन्त्र समृद्धिको बाधक हो। यो अर्थतन्त्र निकै खराब र चुनौतीपूर्ण विषय हो। भारतसँग १८ सय किलोमिटर खुल्ला सीमा र स्वतन्त्र आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्थाका कारण अनौपचारिक व्यापार उच्च देखिएको छ। तर यस्तो व्यापारको आकार कति छ भन्ने एकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग छैन। अहिलेको राज्यव्यवस्थाले यसलाई हल गर्न चाहँदैन अथवा सक्दैन। तसर्थ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु, दलाल पुँजीवादका विरोधी देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरु मिलेर औद्योगिक पुँजीको विकास गर्न दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताले प्रतिस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो।