सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहित चार जना आयुक्तबीच सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक तयारी शुरू गरेको सन्दर्भमा आयोगले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

आयोगको अनुसार साउन १ देखि १५ गतेसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता खुला गरिनेछ। ‘नाम लगाउन सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै जानुपर्नेछ’ –प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो।

नाम लेखाउन नागरिकता लिएर जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। साथै बसाइँ सरेको भए त्यसको प्रमाण लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। ‘पहिलाजस्तो आफू बस्दै आएको ठाउँबाट आफ््नो जिल्लामा नाम दर्ता गराउन मिल्ने छैन। यसले गर्दा काठमाडौंमा बस्दै आएका तर, मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरू सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटी भए सच्याउन पनि सकिनेछ। हाल कायम रहेको मतदाता नामावलीमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको मिति गत फागुन ९ गतेसम्म १८ उमेर पुगेका मतदाता मात्र समावेश रहेकोले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नहुने कानुनी बाध्यता रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि शुरूमै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको छ। आसन्न प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको हो।
यसअघि आयोगले प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र संघको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कार्यतालिका अघि सारेको थियो। आयोगले अघि सारेको कार्यतालिकामा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आउँदो असोजको अन्तिम हप्तासम्म, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आउँदो कात्तिकको दोस्रो हप्तासम्म र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आउँदो मंसिरको पहिलो हप्तासम्म गरिसक्नुपर्ने रहेको छ।

हालको व्यवस्थापिका संसद् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने सवैधानिक बाध्यता रहेको छ। प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने छ। त्यसपछि आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारमार्फत् निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। सो विधेयकहरू संसद्बाट पारित भइनसकेको कारणले गर्दा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघनरूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले बताउनुभयो।

LEAVE A REPLY