हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी पहिरोमा परेकाहरुलाई २५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको धरहराबाट देखियो। तर, धरहरा छेउमा आएका केही व्यक्तिहरु भनिरहेका थिए– ‘यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गर्न संलग्नहरुलाई सरकार करोडौं रुपियाँ बाँड्छ।’
कोही कोही मान्छेलाई गाडी किन्नका लागि करोडौं रकम चाहिन्छ। धनी व्यक्तिलाई हाच्छिउँ आयो भने पनि उपचारका लागि उसको दलीय हैसियतको आधारमा लाखौं वा करोडौं रकम खर्च गरेर विदेश पठाइन्छ।
तर, सरकारले अहिले साँच्चैका पीडितलाई दिने भनिएको २५ हजारले सर्वसाधारण ‘हात खाऊँ कि भात खाऊँ’को अवस्थामा पुगेको पाइएको छ।
साँच्चै पीडामा परेका जनतालाई त हात खोलेर दिनु नि। सरकारी अधिकारीहरु काम न काजका काममा विदेश भ्रमणमा जानका लागि कति खर्च भइरहेको होला अहिले? बरु जान्ने हो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु तथा सरकारी कर्मचारीहरुले एक महिनाको तलब वा सम्भव नभएमा १५ दिनको खाइपाई आएको तलब कटौती गरेर बाढी पीडितलाई दिने भनिदए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो। कसले भनिदिने उहाँहरुलाई यस्तो काइदा? पाठकहरु कसैले भनिदिनुहुन्छ कि?