अभिभावकको ढाड सेक्दै विद्यालय

बढी लिनेलाई कारबाही हुन्छ – सहायक जिशिअ

नेपाल समचारपत्र, बाँके । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) पास भएका विद्यार्थीको मार्गसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा स्कूलहरुले मनोमानी ढंगले रकम असुलेका छन् ।

विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयले अभिभावकको ढाड नै सेक्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेका छन् । सबैजसो विद्यालयले दुई हजारदेखि पच्चिस सयसम्म शुल्क तोकेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरु भन्छन्, यो प्रमाणपत्र दिंदा ‘यत्ति नै लिने’ भन्ने छैन । व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्छन् । तर, पाँच–सात सय, हजार भन्दा माथि त लिन पाइदैन । पच्चिस सय त सरासार ठगी नै हो ।’

दश पास भएर अन्यत्र जान थालेका विद्यार्थीसँग अन्तिममा पनि मोटो रकम नै असुल्ने विद्यालयहरुको रणनीति देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष कुवेर बस्नेतले दुई हजारदेखि पच्चिस सय त धेरै नै भएकाले लिन नहुने बताउनुभयो । ‘जिशिकलाई दुई सय रुपैया दिनुपर्ने भएकाले हजारसम्म स्कूलले लिनु पर्छ, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, यो शुल्कका बारेमा सामुहिक छलफल भएको छैन ।’ एनप्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य कुसुम रानाभाटले लब्धांक र स्थानान्तर प्रमाणपत्रको दुई हजारदेखि पच्चिस सय त लिनै नहुने बताउनुभयो ।

संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनब्याब्सनका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरुकै स्कूलहरुले पनि यस्तो शुल्क निर्धारण गरेका छन् । विद्यालयले आफूखुशी निर्णय गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । विद्यालय निरीक्षक हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहने भए पनि यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा उनीहरुलाई थाहा छैन । विद्यालय निरीक्षक उद्धव श्रेष्ठले लब्धांक र स्थानान्तर प्रमाणपत्र दिंदा दुई हजार÷पच्चिस सय लिने कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो । ‘व्यवस्थापन समितिको निर्ण भएको मलाई थाहा छैन, यत्ति धेरै रकम लिन पनि पाइदैन, विनि श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

बाँकेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोरखबहादुर थापाले दुई हजार÷पच्चिस सय लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो । ‘प्रमाण लिएर हामीकहाँ आउनुस्, हामी त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्छौ, सहायक जिशिअ थापाले भन्नुभयो । उहाँले लब्धांक र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिंदा पाँच सय+दुई सय मात्रै लिनु पर्ने बताउनुभयो ।

विद्यार्थी नेता मोहित शाहले धेरै रकम लिने विद्यालयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘हामी सबै विद्यार्थी संगठनका बीचमा यसबारेमा छलफल गर्छौ र अघि बढ्छौं, विद्यार्थी नेता शाहले भन्नुभयो ।

बाँकेमा यो वर्ष आठ हजार सात सय विद्यार्थीले एसइइ दिएका थिए । जिल्लामा १४ वटा विद्यालयले ११ कक्षाको अनुमति मागेका छन् । अनुमति मागेका विद्यालयहरुले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

विद्यालयले टेरेनन्यसैबीच, विद्यालयहरुले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक विकासको विवरण भरेर पठाउने शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बुझाउन अटेर गरेका छन् ।
जिल्लामा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले जेठ मसान्तसम्ममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाइसक्नु पर्ने उक्त विवरण असार अन्तिमसम्म आइपुग्दा बुझाइएको छैन । जिल्लामा सामुदायिक र संस्थागत गरी ५ सय ८८ वटा स्कूल छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म एक सय ५० स्कूलले मात्रै विवरण बुझाएको विद्यालय निरीक्षक उद्धव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘जेठ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पथ्र्यो, धेरैले अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्, विनि श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब एकपटक अन्तिम मौका दिन्छौं । त्यतिबेलासम्ममा पनि नबुझाए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यार्थीको विवरण (जन्म मितिदेखि आमा–बुवाको नाम), शिक्षक र कर्मचारी तथा भौतिक विकासको विवरणहरु उल्लेख गर्नुपर्छ । स्कूलहरुले सहजै बुझाउन सक्ने यति काम पनि समयमा गरेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अटेर गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउदले विद्यालयहरुलाई साउन १ गतेसम्म समय दिइएको बताउनुभयो । यो अवधिमा पनि विवरण नपठाए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिशिअ साउदले चेतावनी दिनुभयो ।

विद्यालयहरुले उक्त विवरण बुझाएनन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा विद्यालय निरीक्षक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको अनुदान रोक्छौ । संस्थागत विद्यालयको जिशिकाबाट हुने सेवा सुविधा रोकिन्छ ।’

यो विवरण भरेर पठाउन विद्यालयले वर्षेनी यस्तै गर्छन् । विनि श्रेष्ठका अनुसार, गतवर्ष पनि केही स्कूलले विवरण नै पठाएनन् । यो पटक भने ५ सय ८८ मा जम्मा १ सय ५० वटाले मात्रै विवरण पठाएपछि जिशिका तातिएको छ ।