चुनावले दिएको सन्देश

दामोदर पौडेल
स्थानीय चुनाव हुँदा पहिलो चरणमा मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागहरुप्रति जनताको समर्थन कति छ र कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको थिएन। दोस्रो चरणको चुनावले त्यो स्पष्ट गरेको छ। जनताले पायक नपरेको भनेर नवलपरासी र ताप्लेजुङसमेतका वार्डहरुमा बहिस्कार गरे। मधेसका जनताले कतै पनि औपचारिकरुपमा मतदान कम भएको देखिने गरी समस्या समाधान नभएको कारण देखाएर चुनाव बहिस्कार गरेनन्।

बरु २ नम्बर क्षेत्रबाहेकको मधेसमा अपेक्षाकृत राम्रो मत परेको छ। संविधान संशोधन नभए चुनाव हुन नदिने र बहिस्कार गर्ने मेधस केन्द्रित दलहरुको मत जनताबाट बेवास्ता भएको छ। विशेषतः चुनाव भएका क्षेत्रका मधेसका मदतदाताले मधेस केन्द्रित दलहरुको भनाइलाई अस्वीकार गरेका नभए पनि चुनाव हुन नदिएर माग पूरा गर्न दबाब दिने होइन भन्ने भावना राखिदिएका छन्। चुनाव हुन बाँकी रहेको २ नं. क्षेत्रमा पनि राजपाका कार्यकर्ता र नेताहरु चुनावमा भाग लिने दलहरुमा आफ्नो दल छोडेर प्रवेश गरिरहेका छन्। दल नै दर्ता गरेर राजपा आफैं पनि चुनावमा जान सक्ने वातावरण बन्न सक्ने अवस्थालाई पनि नकार्न सकिँदैन। हुन पनि जनताको चाहनाभन्दा बाहिर रहेर काम गर्दा जनतामा क्रमशः प्रभाव कम हुँदै जान्छ। राजनीतिज्ञहरुको लागि यो पक्ष उचित होइन।

के नेपाललाई बेथितिमा ल्याउनेहरु यो देशका वंशजकै नागरिक होइनन् र ?पद नपाउँदा गाली गर्ने र पद पाउनको लागि विदेशमा लम्पसार पर्नेहरु नेपालका वंशजकै नागरिक होइनन् र ?त्यसैले राष्ट्रियता नागरिकको मनमा हुन्छ, नागरिकको प्रकारमा हुँदैन। अंगीकृत नेपालीले नेपालको विरुद्धमा काम गर्दछ भन्ने शंका हो भने नेपालका वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुले नेपालको कति हित गरे भन्ने पनि हामी सोच्न सकौं।

यो दृश्यले के देखाएको छ भने, नेपाली जनता चुनाव हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा एक छन्। चुनाव चाहन्छन्। जनताको लागि संविधानको संशोधनभन्दा चुनाव महत्वपूर्ण भएको प्रस्ट भएको देखियो। जनतामा जुनै पक्षबाट भए पनि जति नै उत्तेजना र घृणा फैलाए पनि जनताले हामी नेपाली एक छौं र हौं भन्ने सन्देश दिए। यो सकारात्मक पक्ष हो।

यसो भनिरहँदा मधेसका मागप्रति जनता विमति राख्छन् त ? यो नहुन सक्छ। विमति होस् वा नहोस्, राज्यले नागरिकका समान अधिकारको लागि काम गर्नै पर्दछ। मधेसका जनताका भावनाको सम्बोधन माग नै नभए पनि सरकारले गर्नुपर्दछ। के नागरिकले पोलियोविरुद्धको दबाइ मागेन भनेर नखुवाउने ? उसलाई खोजेर पनि खुवाउनुपर्दछ। मधेसका जायज माग सम्बोधन जहिले पनि हुन आवश्यक छ।

जथाभावी विदेशीलाई नागरिकता दिने माग जायज हुँदैन। यो सबैले बुझ्नुपर्दछ। सरकारले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा बसेका भूटानीहरुलाई नागरिकता दिएन। के नेपालमा बस्दैमा र काम गर्दैमा नागरिकता दिने ? यो हुँदै होइन। हामीले हाम्रो आवश्यकता र विश्वव्यापी मान्यतासमेतको आधारमा नागरिकता दिने हो, आन्दोलनको भरमा होइन। अहिले पनि धेरै विदेशीले नागरिकता लिएको महसुस भइरहेको छ।

त्यस्तै मैले नबुझेको विषय भनेको अंगीकृत नेपाली महिलालाई विशेषतः नागरिकताको आधारमा देशका ठूला पदमा जान नदिने भन्ने कुरा आएको छ। कतिपय मधेस केन्द्रित दलहरु पनि यसमा सहमत छन्। तर यस्तो होइन। देशप्रेम मनको विषय हो। कस्तो नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने मात्र विषय होइन।

नेपालमा जन्मेकोले मात्र संवैधानिक प्रमुख पद पाउने भन्ने प्रावधानको जरुरी नै छैन। त्यो व्यक्ति नेपालप्रति बफादार छ भने उसले किन उच्च पद नपाउने ? विशेषतः महिलाले पति र सन्तानको देशमा आएर अंगीकृत नागरिकता लिन्छे भने उसको देशप्रेमप्रति शंका नगर्नु नै राम्रो होला।

यो त अझै नेपालका दलहरुमाथिको टेस्ट केस हो। ठूला दलहरुको समर्थन नभएको व्यक्ति त्यस्ता पदमा जानै सक्दैनन्। ठूला दलहरु जनताबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर अनुमोदित भएका हुन्छन् नै। यसरी ठूला दलले बनाएको उम्मेदवारलाई जनताबाट अनुमोदित मान्न आवश्यक छैन र ? यदि दलहरुले नै देशको विरुद्धमा काम गर्दछन् भने उनीहरु नेपालको वंशजको नागरिक भएर पनि गर्दछन्।

के नेपाललाई बेथितिमा ल्याउनेहरु यो देशका वंशजकै नागरिक होइनन् र ? पद नपाउँदा गाली गर्ने र पद पाउनको लागि विदेशमा लम्पसार पर्नेहरु नेपालका वंशजकै नागरिक होइनन् र ? त्यसैले राष्ट्रियता नागरिकको मनमा हुन्छ, नागरिकको प्रकारमा हुँदैन। अंगीकृत नेपालीले नेपालको विरुद्धमा काम गर्दछ भन्ने शंका हो भने नेपालका वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुले नेपालको कति हित गरे भन्ने पनि हामी सोच्न सकौं।

नागरिकताको प्रकारको आधारमा पक्षमा र विरोधमा बोल्नु अप्रासंगिक भइसकेको छ। जस्तोसुकै नागरिकले पनि ठूला दलले उम्मेदवार नबनाई संवैधानिक पद नपाउने हुँदा त्यो विषयलाई विवादमा ल्याउनुभन्दा दलहरुले उम्मेदवार बनाउँदा सोचे हुन्छ। मैले देखेको छु, एक देशको विद्वान्ले अर्को देशको गुलामी र जासुसी गरेको छ।

अर्को देशको पक्षमा रहेको छ। पाकिस्तानका आणविक ज्ञाता रहेका वैज्ञानिकले इरान र उत्तर कोरियालाई आणविक सूत्र बताएको आरोप लाग्यो। के उनको वंशजको नागरिकताले देशको विरुद्धमा काम गर्नबाट रोक्यो वा रोक्ने भावना दियो ?

अर्को पाटो पनि छ। अर्थात् केही मधेस केन्द्रित दलहरुका संविधान संशोधनका प्रस्तावलाई मधेसका मतदाताले अहिले कम प्राथमिकतामा राखेका मात्र होइनन् बरु सरकारको विश्वास गरेर शान्तिपूर्ण समाधान खोजेका हुन् भन्ने अर्थ लगाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ। मधेसका जनताको राजनीतिक अधिकार समानताको आधारमा नै प्राप्त हुनुपर्दछ भन्नेमा सचेत र जिम्मेवार नागरिकले विवाद गर्ने कुनै कारण छैन। सबै जाति, भाषी र धर्मसमेतका मानिसलाई सेना, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षक आदिमा समानताको आधारमा नै समावेश गरिनुपर्दछ र अधिकार दिइनुपर्दछ।

महिलासमेतका पछाडि परेका वर्ग र लिंगलाई समान व्यवहार हुने कानुन बन्नै पर्दछ। यसमा कन्जुस्याइँ हुनुहुँदैन। अर्को सवाल भनेको स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ। यसको अधिकारलाई अझै थपेर र स्थानीय निकायहरु अझै कम गरेर प्रान्तलाई अझै कमजोर बनाउने र प्रान्तको सट्टामा प्रदेश समन्वय समिति राख्ने हो भने राम्रो हुने थियो कि ? यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने थियो र स्थानीय सरकारलाई अझै बलियो बनाउने थियो।

जे होस्, चुनौतीको आशंकाको बीचमा स्थानीय सरकारको दुई चरणको निर्वाचन पूरा भएको छ। अपेक्षाकृत सफल र सरकारले चाहेजस्तै गरेर सबैतिरका जनताले सरकारप्रति चुनावप्रतिको वैचारिक सहमति जनाएका छन्। अब तेस्रो चुनाव पनि राम्रोसँग हुन्छ भन्ने सन्देश प्राप्त भएको नै छ।

२ नं. क्षेत्रका जनता उत्साहित छन्। राज्यले यो उत्साहलाई कमजोरी नसम्झी संविधान आवश्यक विषयमा संशोधन गरेर सबैका समानता र आवश्यकतामा आधारित माग पूरा गर्नुपर्दछ। सबै प्रान्त र अझै मधेसमा पहाडी समुदायका नागरिकलाई र पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा मधेसी जनसमुदायका मानिसलाई त्यो प्रान्तमा उनीहरुको उपस्थितिको अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था सरकारले संविधानमार्फत वा चाँडो कानुन बनाएर नै गर्न आवश्यक छ।

जनतामा फैलिएको आपसी द्वेष हटाउने शुरुवात पूर्ण समावेशिता र चुनावबाट स्थानीय सरकारले काम गर्न पाउनु नै हुनेछ। तर अन्तिम लक्ष्य भनेको सबैको हित हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकता भने हामी सबैमा हुन आवश्यक छ। जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भनेको गरिब जनताको उत्थान र दोस्रो दर्जाका रुपमा देखिएका नागरिकको समानता हो। जनतालाई जति नै दुःख भए पनि उनीहरु अझै आशमा छन्। उनीहरुको मन टुटेको छैन र टुट्न पनि नदिने काम प्रमुखरुपमा सरकार र दलहरुको हो।

धरै जनता सोच्दै होलान्– धेरै विश्वास गरियो तर धोका मात्रै भयो। तर आशा गरौं, कुनै दिन कुनै ठूलो पदमा जानेहरुले धोका दिनेछैनन्। हामीले हाम्रा अधिकारलाई आफैंले बुझ्न र सुरक्षित राख्न सक्यौं भने हाम्रो भविष्य सुरक्षित एवं समुन्नत हुनका लागि एउटा राम्रो कडी हुनेछ। हाम्रा अधिकारको सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा ठूला अधिकारी र कर्तव्य भएका हामी नै हौं। जनतामा अधिकार छ तर हामी अधिकार अरुबाट खोजिरहेका छौं। हामीले हामी र हाम्रो अधिकारलाई चिन्न सक्नुपर्दछ।