दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका अधिकांश स्थानको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विजयी भएका उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा खुसीयाली साट्न व्यस्त छन् भने निर्वाचनमा पराजित भएकाहरू असफल हुने कारणको समीक्षा गर्दै होलान्। यो स्वाभाविक पनि हो।
तर समान भोट (जनमत) पाएर गोलाप्रथामार्फत जनप्रतिनिधिको अन्तिम टुङ्गो लगाउने शैली भने धरहरालाई चित्त बुझेन। समान जनमत पाएर पनि गोलाप्रथामार्फत एक व्यक्ति निर्वाचित जनप्रतिनिधि कहलिने, अनि उसको जयजयकार। गोलाप्रथामा नपरेर पराजित हुनेलाई भने मानसिक तनाव। जनमत त दुवैलाई समान हो नि, खै त निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई न्याय र जनमतलाई कदर गर्न जान्या?
आयोगले समान मत ल्याउने प्रतिनिधिलाई बरु आधा–आधा कार्यकालको जिम्मा तोके पो उत्तम हुन्थ्यो त। त्यसो गर्दा जनप्रतिनिधिको वास्तविक कार्यकुशलता पनि प्रस्टैसँग जाँच्ने मौका मिल्थ्यो। गोलाप्रथामार्फत प्रतिनिधि छान्ने हो भने अनेकौ तयारी र ठूलै खर्च गरेर किन निर्वाचन गर्नु? यसबारेमा निर्वाचन आयोगले सोच्नै पर्छ। लौ है, धरहराले पाठकवृन्दबाट सुझाव चाहेको छ।