शिक्षा मौलिक हक हो भनेर नीतिमा लेखिएका कुराहरु सरकार किन पूरा गर्दैन ? हामी चाहन्छौं, आमनेपालीका पढ्ने उमेर भएका छोराछोरीले सहज तरिकाले पढ्नलेख्न पाउन कुनै कारणले वञ्चित नहून्। शैक्षिक आन्दोलनलाई अग्रगति दिलाउन विद्यार्थी संगठनको भूमिका अहं हुन्छ। जिल्लाका शैक्षिक समस्यालाई समाधान गर्न र विद्यार्थीका माग सम्बोधन गराउन विद्यार्थी संगठन जिल्लामा कटिबद्ध भएर लागेको सबैलाई सर्वविदित नै छ। शैक्षिक माफियाका कारण शिक्षाक्षेत्र दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हुनेखानेको लागि मात्रै भएको महसुस सबैले गरेका छौं।
दाङमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ठोस गुरुयोजना बन्न नसक्दा शिक्षाक्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। त्यति मात्रै होइन, शिक्षाक्षेत्र पहुँचवालाको मैदान बनेको छ। के गरिब र निमुखाका छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने ? के हुनेखानेले मात्रै पढ्ने भन्ने लेखेको छ कहीँ ? विद्यार्थीलाई भविष्यको कर्णधार मानिए पनि विद्यार्थीमाथि किन आघात पर्ने कार्य गरिरहेको छ सरोकारवाला निकाय ? मौलिक हकमै भनिएको छ शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर।
कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ। विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच लिखित सहमति पनि भएको छ। तर विडम्बना, जिल्लाका विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिरहेका छन्। कुनै एउटा विद्यालयमा कुनै कक्षामा भर्ना भएपछि फेरि अर्को कक्षामा गएर पनि भर्ना हुनुपर्ने नियम लादिएको छ। कुनै एउटा विद्यालयको त्यही कक्षाको फी कम र अर्को विद्यालयको फी बढी छ। खोई त समान शुल्क ? विद्यार्थीले एसएलसीको सर्टिफिकेट निकाल्दासमेत शुल्क तिर्न बाध्य भएका गुनासा छन्।
विद्यार्थीले पुस्तक समयमा पाउँदैनन्। शिक्षकहरु नियमित आउँदैनन् विद्यालयमा। शिक्षण पेसा गर्नेहरु अन्य कार्यमा व्यस्त हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालयहरुले समेत शुल्क लिन्छन्। किन यस्तो लापरबाही भइरहेको छ शिक्षामा ? विद्यार्थीलाई यातायातका सवारीसाधनमा ४५ प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अझै अवैधरुपमा दर्ता नगरी विद्यालयहरुले पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। के ती विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको भविष्य संस्थागत गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय तयार छ ? जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमको बहानामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको हामीले छर्लङ्गै देखेका छौं। सरकारी विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन किन नगरेको ?
हो, सबै विद्यार्थीले एउटै शुल्कमा पढ्न र लेख्न पाउनुपर्छ। शिक्षा ग्रहण गर्ने कुराबाट वञ्चित हुनुहुँदैन। गरिबीका कारण पढ्न नपाएका विद्यार्थी सबैले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दैनौं भनेर गोष्ठीमा नारा लगाउने तर ती बालबालिकाहरु व्यवहारतः कामदारको रुपमा प्रयोग हुने प्रवृत्तिको अन्त्य किन हुन सकेन ? शिक्षाक्षेत्रलाई दु्रत गति दिन र शिक्षाक्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि भनेर हामी विद्यार्थी संगठनहरुले पटक–पटक जिल्ला शिक्षा, स्थानीय प्रशासनसँग मौखिक र लिखित आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन।
केही समयपहिले विद्यार्थी संगठनसहित सरोकारवालाको उपस्थितिमा भएका ८ बुदें सहमति तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै बँुदाको कार्यान्वयनको चरण नै शुरु भएन। हामीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यकक्षमा विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधन गर्न भनी दबाबस्वरुप ताला लगायौं, तर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उक्त ताला फोड्ने काम भयो। हो, विद्यार्थीका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न भनेर लगाइएको ताला फोडेपछि र विद्यार्थीका शैक्षिक मागहरु सम्बोधनका लागि जिल्ला शिक्षा संवेदनशील नभएपछि हामी बाध्य भएर शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं। यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। यो अमुक व्यक्तिको आन्दोलन होइन, दाङका सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकसँग जोडिएको बाध्यात्मक आन्दोलन हो।
– रमा केसी, दाङ
हालः थानकोट, काठमाडौं
कुरा यस्तो हो
उपरोक्त सम्बन्धमा २०७४ असार २१ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकको पृष्ठ ५ मा प्रकाशित ‘महानगरपालिकामा छाडातन्त्र, मान्दै मान्दिन के गर्छौ ?’ शीर्षकको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जसमा नगरप्रहरीका केही कर्मचारीले तास खेलेको विषयमा कारबाही गर्न नमानी स्पष्टीकरणको पत्र च्यातेको भन्ने विषयमा प्रकाशित समाचार कपोलकल्पित र दुराशययुक्त देखिन्छ।
किनकि सो विषयमा स्पष्टीकरण सोधिसकेको र सम्बन्धित नगरप्रहरी कर्मचारीले त्यसको जवाफ प्रशासन विभागमा बुझाइसकेको छ। यससम्बन्धमा अन्तिम कारबाहीको लागि नगरप्रहरी नियमावलीको विनियम ७३(१) र (३) बमोजिम कार्यकारी अधिकृत आफैं वा सम्बन्धित नगरप्रहरी कर्मचारीलाई जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने प्रावधान भएको र त्यससँग सम्बन्धित पत्र कामपा प्रशासन विभागको च.नं. २७३४ मिति २०७४ असार २० गते प्राप्त भइसकेकोमा समकक्षी डीएसपी विष्णुप्रसाद जोशी आफैंले कार्यकारी अधिकृतको विभागीय कारबाही गर्ने अधिकारलाई कानुनबाहिर गई प्रयोग गर्न खोजेकोले सो नगर्न प्रशासनका प्रमुखलाई अनुरोध गर्दा डीएसपी जोशीलाई ‘यिनलाई मेरो कोठाबाट बाहिर निकाल्न’ आदेश गर्नुका साथै अपशब्द पनि बोलिएकाले सरकारी काममा निजी घरायसी शब्द प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।
– राजुनाथ पाण्डे, नगरप्रहरी नायब उपरीक्षक
र दिनेशकुमार अर्याल, नगरप्रहरी नायब उपरीक्षक
काठमाडौं महानगरपालिका
स्रोतप्रति हामी विश्वस्त छौं
समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि यहाँहरुलाई परेको अप्ठ्यारोप्रति हाम्रो सहानुभूति छ। भनाभन भएको कुरा यहाँहरुले पत्रमा स्वीकार पनि गरिसक्नुभएकाले धेरै कुरा उल्लेख गर्न परेन। हामी हाम्रो स्रोतप्रति विश्वस्त रहेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं।
– ईश्वरराज ढकाल, संवाददाता