टीका बन्धन, काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) महानिर्देशक युकिया अमानो ५ दिने नेपाल भ्रमणका सिलसिलामा बुधबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ।
आईएईएले नेपाललाई पुर्याउन सक्ने सहयोग र नेपालले विकिरण (रेडियोधर्मी पदार्थ) बाट लिन सक्ने सम्भावित लाभका बारेमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता र द्विपक्षीय छलफलका लागि उहँँ नेपाल आउनुभएको हो। यही सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवपछिको दोस्रो वरियताका अमानोले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसँग छुटाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
आईएईए विकिरण (रेडियोधर्मी पदार्थ) को प्रयोग, व्यवस्थापन, त्यस्तो पदार्थ र प्रविधि एक अर्को मुलुकमा हुने ओसारपसार र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। महानिर्देशक अमानोसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य मन्त्रीहरूले आईएईएले नेपाललाई पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। मुस्ताङमा पहिचान भएको युरेनियम भण्डारबाट नेपालले लिन सक्ने सम्भावित लाभका बारेमा भने उच्चस्तरीय भेटवार्तामा विस्तृत छलफल भने हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आणविक ऊर्जाका सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न नेपाल तत्पर रहेको महासचिव अमानोलाई बताए पनि नेपालले यसबारेको कानुन बनाउन सकेको छैन। अष्ट्रियाको भियनामा मुख्यालय रहेको आईएईएको सदस्यता नेपालले सन् २००८ मा पाएको हो। त्यसयता सो निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पुनर्निर्माण जस्ता विषयका ३० भन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा छन्।
क्यान्सर रोग पहिचान र निदानका लागि भरतपुरको क्यान्सर र काठमाडौंको वीर अस्पताललाई सो निकायले करोडौं मूल्यका उपकरण प्रदान गरेको छ भने नेपाली जनशक्तिलाई तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसै गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई विकिरणको प्रभाव रहित गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र भण्डारणका लागि समेत सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यससँगै भौतिक संरचना निर्माणपछिको गुणस्तर र मापदण्ड पहिचान गर्न सघाउ पुर्याउने ‘नन डिस्ट्रकटिभ टेस्टिङ’ विधि नेपालले सोही निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको विकिरणको मात्रा र विकिरणले जनस्वास्थ्यमा पुर्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमको अवस्था पत्ता लगाउनसमेत सो निकायले करिव ५ करोड २७ लाख रुपियाँको सहयोग गरेको छ।
तर, रेडियोधर्मीबारेको प्रस्ट कानुन बनाउन नसक्दा नेपालले यथोचित लाभ लिन नसककेको यस विषयका जानकारहरू बताउँछन्। ‘मुस्ताङमा युरेनियम खानी पत्ता लाग्यो भनेर मात्र हुँदैन, अन्य मुलुकलाई निर्यात गर्ने हैसियत र प्रस्ट कानुन पनि नेपालले तयार गर्न सक्नुपर्छ’ –यस विषयका एक विज्ञले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। आईएईएका महानिर्देशक अमानोको अहिलेको भ्रमणले प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्ष रेडियोधर्मीबारेको कानुन बनाउन दबाब दिने ती अधिकारीको विश्वास छ। महानिर्देशक अमानोले आज बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नार्कका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बिहीबार साँझ अमानोसहित आईएईएका प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने बताइएको छ।