हेमन्त जोशी, काठमाडौं
भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि वैदेशिक व्यापारमा निकासी पैठानी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) अनिवार्य गरेपछि वैदेशिक व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू एक्जिम कोड लिन दैनिकजसो भन्सार विभाग आउने गरेका छन्। तर, अनलाइन प्रणालीमार्फत् दर्ता प्रणालीमा समस्या देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवसायीका विभिन्न कागजातसम्बन्धी सूचना भन्सार विभागले प्रभावकारीरूपमा प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो। विशालनगरमा केडी केम नामक वस्तु पैठारी गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु भएका ऋषि रेग्मीले संकेत नम्बर दर्ताका लागि दुई दिनसम्म भन्सार विभाग धाउनुभयो। विभिन्न कागजात अनलाईन प्रणालीमार्फत् दर्ता गराईसकेपछि कोड लिनका विभाग पुग्नुभएका रेग्मीलाई विभागको सर्भरमा सबै डाटा नदेखाएपछि समस्या परेको रेग्मीले बताउनुभयो। विभागमा रेग्मीजस्तै अन्य सेवाग्राहीले पनि संकेत नम्बर लिने प्रक्रिया चुस्त र छरितो नभएको गुनासो गरिरहेका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट वैदेशिक व्यापारका लागि दर्ता भएका कम्पनीहरूको विवरण आदानप्रदान गर्दा समस्या देखिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सार विभाग योजना तथा सेवा शाखाका अधिकृत कलिराम पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको अनलाईनमार्फत् हुने सूचना आदानप्रदानको कार्यमा बेला बेलामा समस्या देखिने गरेको स्वीकार्नु भयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै पौडेलले भन्नुभयो–‘मंगलबार दिउँसो १२ बजेसम्म पनि सर्भरले राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो। तर, अहिले फेरि समस्या देखिएको छ।‘शुरूआती चरणमा भएकाले प्राविधिकरूपमा केही समस्या देखिएर सेवाग्राहीलाई केही समस्या देखिएको र यस विषयमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा समस्या कसरी हटाउने भनेर छलफल भएको र चाँडै यस्तो समस्या समाधान हुने शाखा अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो।
यसअघि भन्सार विभागले वैदेशिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरी निकासी पैठारी कार्यलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सरलीकृत बनाई व्यावसायिक कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातको संख्यालाई घटाउने उद्धेश्यले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै संकेत नम्बर लागू गर्न लागिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक र तेस्रो मुलुकबाट कलकत्ता बन्दरगाहमा ट्रान्जिट भई आउने मालवस्तुमा अनलाईन प्रविधिले गर्दा साविकमा लाग्ने समय र मूल्य निकै कम पर्न जाने विभागको भनाइ रहेको छ। यसरी अनलाईनमार्फत् काम गर्दा वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी जारी गर्दा करदाताको प्यानको सूचना पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
वैशाख १२ गते भन्सार विभाग सञ्चालक समितिले निकासी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा संशोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी एक्जिम कोड सम्बन्धी प्रावधान ल्याएको हो। मालवस्तु निकासी वा पैठारी वा दुवै प्रकारको कारोबार गर्न चाहने र प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित रूपमा कर विवरण बुझाउँदै आएका व्यवसायीले संकेत नम्बरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नयाँ प्रावधान अनुसार संकेत नम्बर प्राप्तिका लागि व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभाग वा विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले कारोबार रोक्का वा स्थगन नराखेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी विभागले पैठारी कारोबारमा राख्नुपर्ने बैंक जमानत घटाउँदा एक्जिम कोड दर्ताको लागत घट्ने र दायरा बढ्ने भन्दै साविकको १० लाख रुपियाँबाट ३ लाख रुपियाँ पुर्याएको छ। ३ वर्षदेखि कुनै कर रकम बक्यौता नभएको तथा कुनै जरिवाना र व्याज नतिरेको करदाता विश्वसनीय नै हुने भएकाले बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, निकासी मात्र गर्ने संकेत नम्बर लिन चाहने व्यक्तिका लागि चुक्ता पुँजी ५ लाख रुपियाँ भए पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।
एक पटकमा ५० हजार रुपियाँ सम्मको मालवस्तु पैठारी गर्न वा पाँच लाख रुपियाँ मुल्य सम्मको मालवस्तु निकासी गर्नका लागि भने संकेत नंम्बरको आवस्यकता पर्नेछैन।