स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन

 

किरण गिरी

गत वैशाख ३१ गते प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा र असार १४ गते १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसबाट २० वर्षपछि नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु मात्र पाएका छैनन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडिसमेत बढेको छ। आगामी असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार मुलुकभरि नै गठन हुनेछ।

नेपालको संविधानले गणतन्त्र नेपालमा पुनर्संरचनाअन्तर्गत ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि ३ नै तहको निर्वाचन हुनु आवश्यक छ। यही आवश्यकता महसुस गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा राजनीतिक दलहरु जुटेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्र गरेको छैन, यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनता स्वयंलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराएको छ। अब दलहरु आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनेतर्फ अनिवार्य रुपमा सक्रिय रहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। यसबाट पनि स्थानीय तहको यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कोसेढुंगा साबित भएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली जनतामा आशा र आकांक्षाका ठूलो सम्भावनाहरु खुल्ला गरेको छ। संविधानको धारा २१४ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई स्वायत्त सुशासनयुक्त अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यसर्थ, अबको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्रोत र साधनको जनताको पक्षमा प्रचूर मात्रामा परिचालन गर्न सक्नेछन्। संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय तहलाइ २२ वटा अधिकारहरु संविधानले प्रत्यायोजन गरेको छ। नगर प्रहरीको गठन र व्यवस्थापन, सहकारी संस्थाको अनुगमन, एफ.एम.को सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरको विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइको निर्माण, विस्तार र संरक्षण संवद्र्धनका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई संविधान सम्मतरुपमा प्रदान गरिएको छ।

यसका साथै गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजगगा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले प्राप्त गरेको छ।

उल्लिखित जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय तह आफ्नो कार्यपालिकामार्फत अगाडि बढ्न सक्छ। आ–आफ्नो तहको मार्गनिर्देशनबमोजिम स्थानीय तह अगाडि बढ्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। गाउँपालिका गाउँसभाबाट निर्देशित हुनेछ भने नगरपालिका नगरसभाबाट निर्देशित हुनेछ। यसरी स्थानीय तहको बजेट, कर्मचारी, योजना परिचालन र व्यवस्थापनको निर्णय सम्बन्धित सभाबाट सम्पन्न गरेपछि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकामार्फत विकास निर्माण र सेवाका योजनाहरुको सञ्चालन र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ। उसले आफ्नो स्थानीय स्रोत र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान बजेटलाई कानुनी दायराभित्र रहेर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। यसलाई हेर्दा अबको स्थानीय तह एउटा संवैधानिक अंग नभएर संविधानप्रदत्त अधिकार रहेको स्थानीय सरकार हो। यस सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण र औचित्यपूर्ण देखिन्छ।

यसबाट अब स्थानीय तह सशक्त संवैधानिक अंग मात्र होइन, प्रभावशाली जनताको स्थानीय सरकार पनि हो। अब स्थानीय निकायले आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार स्रोत–साधनको समुचित परिचालन गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउन सक्नेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अनुमति, सडक, यातायातको निर्माण र विस्तारलगायत सहकारी, सञ्चार र स्थानीय सुरक्षा निकायको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै संविधान सम्मतरुपमा प्राप्त गरेको छ। यी अधिकारहरुलाई नवनिर्वाचित जनप्रनिधिहरुले दिगो र प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्र गरेको छैन, यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनता स्वयंलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराएको छ। अब दलहरु आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनेतर्फ अनिवार्य रुपमा सक्रिय रहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। यसबाट पनि स्थानीय तहको यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कोसेढुंगा साबित भएको छ। प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो। यो निर्वाचनमा कुन पार्टीले बहुमत ल्यायो वा जित्यो–हार्यो भन्नुभन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको सञ्चालन र परिचालन गर्ने मौका पाएका छन्। उनीहरु जनताबाट निर्वाचित भएका र फेरि निर्वाचित हुने आकांक्षा र चाहना राख्ने दल एवं व्यक्ति भएकाले जनताप्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुनु जरुरी छ। यस निर्वाचनले जनताको प्रजातान्त्रिक हक, अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ भने जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति निरन्तर इमानदार र क्रियाशील हुन प्रेरणा पनि प्रदान गरेको छ।

लामो समयको अन्तरालमा सम्पन्न निर्वाचनमा मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविकै हो। तर यो प्रतिस्पर्धा निर्वाचनपछि आग्रह–पूर्वाग्रहको रुपमा अगाडि बढ्नुहुँदैन। जित्नेले जनताको सेवा गर्ने, हार्नेले आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने प्रजातन्त्रको राजनीतिक संस्कार पनि हो। राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित बनाउनुपर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलले कति सिट जित्यो भन्ने विश्लेषण यहाँ गरिएको छैन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएका छन्। उनीहरु संविधान, मुलुक र जनताप्रति इमानदार एवं क्रियाशील रहँदै स्थानीय तहलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउन लाग्नु जरुरी देखिन्छ।

यो स्थानीय तहको निर्वाचनले आगामी प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनको मोटामोटी खाका कोरेको छ। यसले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको आधारसमेत तयार गरेको छ। यसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको पक्षमा यो निर्वाचन ठूलो संस्थागत आधार बनेको छ। संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न उठाउनेहरुका लागि झन्डै ७५ प्रतिशत नेपाली जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानमा सरिक भएर जवाफ दिएका छन्। नेपालको संविधान नेपाली जनताले बनाउने हो र यसको कार्यान्वयन पनि जनताले गर्छन् र गरेका छन् भन्ने सन्देश पनि यो चुनावले दिएको छ। संविधानको संशोधन र परिमार्जन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्ने भएकोले यसको परिमार्जन र संशोधनको प्रक्रिया पनि हाल संसद्मा निरन्तर अघि बढिरहेको छ। यसले पनि संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु सकारात्मक र रचनात्मकरुपमा अगाडि बढिरहेको सन्देश प्रवाह भएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा ढिलै भए पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहकार्य हुनु सकारात्मक पक्ष हो। झन् यसलाई सार्थकरुपमा नेपाली मतदाताले समर्थन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७५ प्रतिशत मत प्रदान गर्नुलाई परिवर्तनको संस्थागत विकास र संविधानको सफल कार्यान्वयनलाई जनताको पूर्ण सहयोग एवं समर्थन रहेको राजनीतिक तथ्य र दस्ताबेजको रुपमा लिन सकिन्छ।
(लेखक गिरी पत्रकार एवं राप्रपा सदस्य हुनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY