बाँसका टेका। टेकाहरुलाई फलामे तारले दरो गरी कसिएको। कसिएका तारलाई खियाले खाइसकेका। कतै–कतै त चुँडिन थालिसकेका। बाँस पनि लेउ र ढुसीले मक्किएजस्तो। यिनै बाँसका टेकाले जसोतसो त्रिपाल अडिएका छन्। त्रिपाल घाम–पानीले गलेर ठाउँ–ठाउँमा च्यातिएका छन्। च्यातिएका त्रिपाल तन्द्रयाङ तुन्द्रुङ झुन्डिन थालेका छन्। ठाउँ–ठाउँमा त प्वालसमेत परेको छ। यस्ता त्रिपालमुनि अर्को कपडा र प्लास्टिकका अलि बलिया पाल गाडिएको छ। फलाम र स्टिलका टेकाले बलियोसित यिनलाई अड्याइएको छ। त्रिपालबाट कहीँ–कहीँ त तुपुतुपु पानी चुहिरहेको देखिन्छ। यो हालत हाम्रो जिल्ला अस्पतालको हो।

त्रिपाल र पालबाट अत्यन्त कष्टप्रदरुपमा जिल्लाको एकमात्र जिल्ला अस्पतालको चिकित्सकीय सेवा अहिले दैनिकरुपमा प्रवाह भइराखेको छ। यसरी नै दुई वर्ष बितिसक्यो। अस्पतालबाट प्रदान गरिने प्रसूति सेवा, आकस्मिक तथा बहिरंग सेवा, प्रयोगशाला, औषधि, एक्सरे कक्ष, एचआईभी परीक्षण, आँखा परीक्षणलगायत प्रायः सबै सेवा यहाँ रहेका पालबाट नै हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी पालबाट बिरामीको सेवामा तल्लीन हुने गरेका छन्। वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले अस्पताल भवनमा पूर्ण क्षति पुगेको हो। त्यसपछि पुनर्निर्माणको कुरै छैन। अस्पतालमा दैनिक सेवा लिन ३०⁄३५ जनासम्म आउँछन्। जिल्ला अस्पताललाई भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि तत्काल नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रसुवाले त्रिपाल, पाल तथा अन्य चिकित्सकीय सामग्रीको व्यवस्था गरी अस्पतालको सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याएको थियो। तर अब कतैबाट वास्ता नभएकाले बिजोग भएको छ।
– माधव शर्मा, दोलखा

राजपाले कहिले सोच्ने ?

निक्कै लामो प्रतीक्षा र द्विविधाबीचमा पहिलो चरणको सहित दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सकिएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई स्थानीय चुनावमा सहभागी गराएर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने ध्येयले तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह थपिए पनि राजपाले नमान्दा आफैं पछाडि परेको छ। संक्रमणकाललाई छिटो टुंग्याउने क्रममा कतिपय जटिलतालाई राजनीतिक निर्णयमार्फत किनारा लगाउने विगतको अभ्यासअनुरूप यस्तो निर्णय भएको थियो। तर राजपा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन तयार नभएर ठूलै गल्ती गरेको छ। सरोकारवालाका विषयमा मौन बसेर गरिएका यस्ता राजनीतिक निर्णयले मुलकको भविष्यलाई कुन विन्दुमा लैजाने हो, त्यो गर्भमा नै छ। राजपा निर्वाचनमा भाग लिए मात्र सरकारी निर्णय औचित्यपूर्ण बन्ने थियो।

अझ पनि २ नम्बर प्रदेशको चुनाव बाँकी नै छ र राजपाको मुख्य क्षेत्र पनि २ नम्बर प्रदेश नै हो। स्थानीय तह पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा साबिकका मधेसकेन्द्रित दलहरूले करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तर पटक–पटक लफडा निकाल्न र चुनाव नै हुन नदिने खेल खेलेका कारण उनीमाथि ठूलै शंका उब्जिएको छ। पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गर्दा तराई–मधेसमा संख्या करिब ३६ प्रतिशत थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन सरकारले फागुन २२ मा कार्यदलमार्फत तराई–मधेसमा २५ वटा थपेर ७ सय ४४ वटा कायम गरेको थियो। मधेस केन्द्रित दलबीच एकतापछि बनेको राजपा त्यसमा पनि सन्तुष्ट नभएपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुर्यायो।

यस क्रममा २३ वटा नयाँ गाउँपालिका बने भने वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने क्रममा एउटा गाउँपालिका गाभियो पनि। २५ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने निणर्य भयो। तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या करिब ३८ प्रतिशत पुगे पनि राजपाले बखेडा निकालिरहनु आफैंमा राष्ट्रघाती कदम हो। राजपाले अब ठण्डा दिमागले सोच्ने कि ?
– सीताराम शर्मा, भोजपुर

धान दिवसको अर्थ खोजौं

मानो रोपेर मुरी फलाउने बेला खेत बाँझै छन्। खेतको हिलोमा रमाइलो गरी १४ औं धान दिवस औपचारिकरुपमा त देशभर मनाइएको छ। कतै त हिलाम्ये सडकमा धान रोपेर सरकारी निकायमाथि व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने असार १५ लाई यस वर्ष ‘दुई बाली धानको विस्तार, आर्थिक समृद्विको आधार’ भन्ने नारा दिएर धान दिवस मनाइएको छ। किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुलुकभरि असार महिनाको १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा बसालेको हो। तर यहाँ किसानले विभिन्न कारणले सोचे जति उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।

खेतमा रोपाइँ गरी दही–चिउरा खाने भएकाले यस दिनलाई दही–चिउरा खाने दिनका रुपमा समेत लिने गरिन्छ। तर किसानले पहिले–पहिलेका वर्षजस्तै त्यति खुशी मुद्रामा दही–चिउरा खाएनन्। कारण उनीहरुमा उत्साह कम थियो। प्रकृतिले साथ नदिँदा पनि किसान चिन्तित बनेका छन्। वर्षामा हिलाम्य भएको शरीरमा ऊर्जा दिने भएकाले दही–चिउरा खाने चलन हो।

कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकमा खाद्यसुरक्षाको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको धानको उत्पादनलाई महत्व दिँदै सरकारले धान दिवस मनाउन शुरु गरेको हो। धान दिवस मनाउँदै आए पनि आधुनिक प्रविधिको आम किसानमाझ पुग्न नसकेका कारण खेतीयोग्य जमिन भएर पनि धान उत्पादनमा वृद्वि हुन नसकेको यथार्थ हामी सामु छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा देशले हरेक वर्ष अर्बांैको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेको छ। नेपालसमा सहजै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारी नीतिगत कमजोरीले मडारिएको छ। स्वदेशमै सम्भव हुने कृषिउपज उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त भए पनि बेवास्ता गर्दा देशले आयातको मार भोग्नुपरेको हो। अर्काेतर्फ हाम्रो खानपानको शैली परिवर्तन गर्न नसक्दा पनि परनिर्भर हुनुपरेको हो।
केवल भात मात्रै खाने प्रवृत्तिले पनि हामी खाद्यन्नमा परनिर्भर हुनुपरेको अर्काे कारण हो। भात खाने संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सकेमा यहाँकै उत्पादनले किसानलाई पुगेर आयात गर्न सक्ने अवस्था छ। कृषि उत्पादन बढाउनको लागि श्रमका निम्ति युवालाई स्वदेशमै प्रेरित गर्नुपर्छ। चामलसहित अन्य कृषि बालीलाई पनि खाद्यान्नको रुपमा उपभोग गर्ने बानी बसाल्न सकेमा उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्छ। त्यसैले भात मात्रै खाने बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ। तारे होटलमा महँगो रकम तिरेर खाने खाद्यान्न हाम्रै गाउँघरमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। ती कृषिउपजलाई पनि मिलाएर खाने बानीको विकास गर्नुपर्छ। हाम्रै खेतबारीमा उत्पादन हुने मकै, कोदो, गहुँ, फापर र गेडागुडीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्छ। तब मात्र हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं। किसानले पनि यस विषयमा सोच्नु जरुरी छ। सरकारले पनि कृषिलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।
– सन्तोष पन्थी, गुल्मी

LEAVE A REPLY