श्रीमन नारायण
सरकारले १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई दिएकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको यति ठूलो काम कम्पनी सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत परवाह नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाइँदा त्यसमा आर्थिक चलखेलसमेत भएको हुनसक्ने आक्षेपहरु पनि लगाइँदै छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उपरोक्त आयोजना नेपालीले नै बनाउन पर्ने र त्यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा लैजानुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा सुम्पिनु गलत कार्य भएको आरोप लगाएका छन्। आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई समेत ध्यान नदिई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको चर्चा सर्वत्र छ। विवादित चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन शुरुमा नेकपा एमालेले आवश्यक पहल र तयारी गरेको थियो भने मौन समर्थन यसमा सबै ठूला दलहरुको रहेको देखियो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी, जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने क्रममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ संकलन गरेर वार्षिक १० अर्ब जुटाउने व्यवस्था गर्दै अगाडि बढिरहेको बेला सरकारले एकाएक चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसँग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनालाई अन्योलको स्थितिमा ल्याइदिएको छ। यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्याएर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रइम्टवेल इन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ। सरकारको तर्फबाट एक अर्ब खर्च गरी डीपीआर तयार भएको हो। टेन्डर डकुमेन्ट तयार भइसकेको अवस्था छ। यस्तोमा नेपालको एकमात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा जानुपर्नेमा सो नगरी बिना नीति र कार्यविधि ईपीसीफ मोडेलमा जानुभनेको देशको अहित गर्न खोज्नु हो। एकातिर फास्ट ट्रइक निर्माणको डीपीआर भारतीय निर्माण कम्पनीले तयार पारी सक्दा पनि विदेशलाई नदिई आफैंले निर्माण गर्न दबाब दिने पार्टीले सोही परिस्थितिमा आफ्नै लगानीबाट निर्माण नगरी चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा टेन्डर दिनुको के अर्थ ? यो कस्तो राष्ट्रप्रेम हो ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी, जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने क्रममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ संकलन गरेर वार्षिक १० अर्ब जुटाउने व्यवस्था गर्दै अगाडि बढिरहेको बेला सरकारले एकाएक चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसँग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनालाई अन्योलको स्थितिमा ल्याइदिएको छ।
नेपालका वामपन्थीहरुको चीन प्रेम बुझी नसक्नु छ। सिद्धान्ततः विश्वका मजदुर एवं गरिबबीच भाइचारा सम्बन्ध राख्ने तथा कथित सर्वहाराहरुको वकालत गर्ने पार्टीको रूपमा प्रसारित नेपालका वामपन्थीहरु जब राष्ट्रवादको नारा दिन्छन् अनि स्वभाविकरूपमा नै प्रश्न उठ्न जान्छ कि आखिर कम्युनिस्टहरु राष्ट्रवादी कसरी हुन सक्दछन् ? वस्तुतः कम्युनिसटहरु राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन् केवल दिखावाको निम्ति मात्रै उनीहरु राष्ट्रवादका नारालाई अघि सारेका हुन्छन्। सोभियत संघको विघटन तथा जर्मनीको एकीकरणपश्चात् विश्वका कम्युनिस्टहरुको निम्ति अब चीन एकमात्र आशा एवं विश्वासको केन्द्र रहन गएको छ। नेपालमा राष्ट्रवादको परिभाषा पनि विभिन्न किसिमको छ। पञ्चायतको ३० वर्षमा लोकतन्त्र एवं दक्षिणी छिमेकीको विरोधमा तथा उत्तरी छिमेकीको समर्थनमा आधारित नीतिलाई नै राष्ट्रवादको संज्ञा दिइयो। देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि पञ्चायती परिभाषाले नै काम गरिरहेको देखिन्छ। भारतको विरोध तथा चीनको समर्थनमा आधारित राष्ट्रवादले नेपालको भलो गर्ने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अन्तिम समयमा बिनाप्रतिस्पर्धा एक विवादास्पद चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुम्पिदिने काम गर्यो, जबकि उक्त चिनियाँ निर्माण कम्पनीमाथि नेपालको राजस्व ठगेको आरोप लागेको छ। चीनलाई देवस्थल तथा तिनको नेतालाई देउता ठान्ने मानसिकताका नेपाली नेताहरु पनि देशभित्रै छन्।
नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि दर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सीजीजीसी चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको निर्णयलाई कुनै पनि अर्थमा जायज भन्न सकिँदैन। भनिन्छ, नेकपा एमालेका सभापति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको साझा सरकारले नक्कली भ्याटबिल बनाई राजस्व ठगी गरेर कारबाहीमा परेका चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्मार्फत् दिने प्रक्रिया शुरु गरेका थिए। केपी शर्मा ओली आफ्नो चीन भ्रमणका बेला सीजीजीसीको कार्यालयमा उसका पदाधिकारीलाई भेटेपछि बुढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा दिन खोजेका थिए। माओवादीको समर्थनबाट बनेको एमाले नेतृत्वको साझा सरकारले अन्तिम समयमा बुढीगण्डकी परियोजना चीनलाई दिन खोजेको थिए तर सफल हुनसकेन। किनभने माओवादीले ओली सरकारलाई दिइराखेको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारसामु बढी विकल्प पनि थिएन।
यसरी राष्ट्रवादको माला जप्दै बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई राष्ट्रगौरव मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सुम्पिदिने ओली सरकारको निर्णयले नेपाललाई कति फाइदा हुने हो, त्यो त समयलाई नै बताउनेछ। तर, तत्कालको निम्ति त चीनलाई मात्रै लाभ हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। चीनको मामिलामा देशका कम्युनिस्टहरु कति गम्भीर एवं सतर्क हुन्, यस कुरोको पुष्टि यसैबाट हुन्छ कि ओली सरकारले प्रयास गरेको अथवा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कामलाई प्रचण्ड सरकारले पनि पूरा गरेर देखाइदियो। यदि मामिला चीनको हुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरु सजिलै एकजुट हुन्छन्। बुढीगण्डकीको परियोजना वस्तुतः एमाले तथा माओवादीले चीनलाई उपहारमा दिए जस्तो देखिन्छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनीको ठाउँमा यदि टेन्डर लिने कम्पनी भारतको अथवा अन्य देशको हुने थियो भने देशका वामपन्थीहरुको राष्ट्रवाद माथि खतरा बताउँदै थरीथरीका नाटक पनि गरेका हुन्थे। तर, जब मामिला चीनको हुन्छ अनि सबै थोक ठीक हुन्छ। नेपालका वामपन्थीहरुको निम्ति चीन गंगाजल सरह पवित्र रहँदै आएको छ।
विगतमा पनि माओवादी सरकारको पालामा ऊर्जा मन्त्रालय उसैको मातहत हुँदा ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो। पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले ६ वर्षदेखि ओगटिराखेको छ। उसले निर्माणमा कुनै चासो नै देखाएको छैन। चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरु नेपालमा टन्डर हात पार्ने, आफनो मुनाफा निकाल्ने तथा पछि गएर सानो कम्पनीलाई टेन्डर दिने काम गर्दै आएको छ। जबकि सानो कम्पनीसँग त्यति बढी पुँजी र उपकरण नै हुँदैन। फलस्वरूप समयमै काम पूर्ण भइरहेको हुँदैन। तर, चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरु आफनो डर एवं धाकको भरमा समय पनि लम्ब्याउन सफलता पाउँछन र टेन्डरको रकम पनि बढाउन सफलता पाउँछन्। भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरु नेपाललाई अत्यधिक लाभ हुने सर्तमा टेन्डर लिएर काम गर्न खोज्दा यहाँका वामपन्थीहरु तोडफोड गर्न पुग्दछन तर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका निम्ति धर्ना, हडताल एवं अनशन गर्नमा पनि कञ्जुस्याइँ गर्दैनन्। आखिर यति बढी चीन भक्तिको कारण के होला ? चिनियाँ निर्माण कम्पनीका कारण मेलम्ची खानेपानीको जुन हविगत भएको थियो त्यसलाई बिर्सिन सकिँदैन। नेपालका राष्ट्रवादीहरुलाई पनि ठम्याउन गाह्रो छ।
नेपालको ममता होइन विदेशको ममताले यस्ता राष्ट्रवादीहरु भरिएका छन्। चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले नेपालको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना २०६३ सालदेखि बनाउन शुरु गरेर हालसम्म पूरा गरेको छैन। २ अर्ब ८८ करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएर चमेलियाको काम थालेको उसले ६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना अधुरै छ। विद्युत् प्राधिकरणसित भुक्तानी लिँदा उसले १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको नक्कली भ्याटबिल आफैंले बनाएको कुरा सरकारबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ। सीजीजीसीले आन्तरिक राजस्व विभागको यस निर्णयविपरीत ३५ करोड रुपियाँ धरौटी राखी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदनको लागि निवेदन पनि दिएको छ।
ईपीसीएफ मोडलअनुसार सीजीजीसीले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाइदिने र आफैंले निर्माण गरिदिने हो तर त्योअनुसारले काम भइरहेको छैन। सीजीजीसीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए पनि ईपीसी माडेलमा निर्माण गरिरहेको छ। ईपीसी मोडलमा ठेक्का पाएर पनि यसको लागत सम्झौताभन्दा बढी भइसकेको छ। यो मोडलअनुसार यसको ठेक्का ८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो। पटक–पटक म्याद थप गरिएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ले गत असार १६ मा विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसक्नुपर्ने थियो। १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी लागिसक्दा पनि आयोजना निश्चित हुनसकेको छैन। नेपालको जलविद्युत्मा हात हालेर समयमै र निर्धारित लागतमा आयोजना सम्भव हुन नसकेको भनेर सीजीजीसी आलोचित हँुदै आएको छ तर चीनको नाम सुन्नेबितिकै त्यसमा लाभ मात्रै हेर्ने तथा भारतको नाम सुन्दा त्यसमा हानी–नोक्सानी मात्रै हेर्न नेपालका वामपन्थी एवं राजावादीहरु मनोगत विश्लेषण एवं पूर्वाग्राही सोचाइका कारण देशको ठूलो क्षति भइरहेको छ। तर ‘राष्ट्रवादको’ कपीराइट आफूमा सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएका उपरोक्त खोक्रो एवं पाखण्डी राष्ट्रवादीहरुका कारण देशको ठूलो क्षति भइरहेको छ। देशमा पटक–पटक विवादित भइसकेको एवं नेपालको अहित गरिरहेको तथा गरिसकेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको अर्थ बुझिएन।