दामोदर पौडेल
पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशहरुलाई कहिल्यै नलागेको महाअभियोगको आरोप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सामना गर्नुपर्यो। सुशीला कार्कीले महाअभियोगको आरोपवाट त मुक्ति प्राप्त गरिन् तर उनी प्रधानन्यायाधीशबाट हटिसकेपछि पनि अदालतको स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको सीमा भने निर्धारण हुन सकेको छैन। जनताले चाहेको अदालत स्वतन्त्र होस्, स्वच्छन्द होइन भन्ने नै हो। महाअभियोगले अदालतको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नुहुँदैन। तर हरेक महाअभियोग अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो भन्ने अर्थ लगाउने हो भने अदालतको स्वच्छन्दताको लगाम कहाँ खोज्ने भन्ने जवाफ आउन आवश्यक हुन्छ।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरुको निष्पक्षरुपमा मूल्यांकन गर्न सक्दैन। किनभने यसका ५ जना सदस्यहरुमा २ जना त न्यायाधीश नै हुन्छन्। अरु ३ जना पनि न्याय क्षेत्रसँग नै सम्बन्धित हुने हुँदा पेसा र पछि पाइन सक्ने पदको कारणले पनि उनीहरु न्यायाधीशका गल्ती औल्याउन चाहँदैनन्। यसको प्रमाण अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायाधीश भ्रष्टाचारको आरोपमा सजायको भागी नहुनु पनि हो।
त्यसैले हामी प्रस्ट हुनै पर्दछ कि व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाका स्वच्छन्दताहरुलाई रोकेर ठीक बाटोमा लग्ने काम न्यायालयको हो।
यसमा कतिपय अवस्थामा न्यायालय सफल पनि छ। त्यस्तै न्यायपालिकाका गल्ती–कमजोरी तथा स्वच्छन्दताहरुलाई निरुपण एवं निराकरण गर्ने स्वतन्त्र निकाय आवश्यक छ। त्यो महाअभियोगको प्रयक्रियामा बन्ने अस्थायी निकाय पनि हुन सक्छ। त्यो भन्दा बढी सबल निकाय वा सहयोगी निकाय पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु तथा पुराना वरिष्ठ अधिवक्तासमेतका कानुनविद् रहेको एउटा स्थायी निकाय पनि हुन सक्छ। वास्तवमा कुनै न कुनै निकायको माध्यमबाट अदालतमा हुने अनियमिताहरु हटाउने व्यवस्था हुनै पर्दछ। निजामती सेवामा निगरानीका लागि अख्तियार, अदालतसमेतका विभिन्न निकाय छन् तर न्यायालयको गल्तीको निगरानीको लागि अहिलेसम्म स्थायी स्वतन्त्र निकाय नै छैनन्।
जनताले चाहेको अदालत स्वतन्त्र होस्, स्वच्छन्द होइन भन्ने नै हो। महाअभियोगले अदालतको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नुहुँदैन। तर हरेक महाअभियोग अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो भन्ने अर्थ लगाउने हो भने अदालतको स्वच्छन्दताको लगाम कहाँ खोज्ने भन्ने जवाफ आउन आवश्यक हुन्छ।
सुशीला कार्कीको पहिलो गल्ती उनले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा छलफल टुंगिएर मिटिङ सकिएपछि ५ जना सदस्यहरु रहेको न्याय परिषद्मा रातमा विनासूचना ३ जनाको जबर्जस्ती बहुमत पुर्याएको देखाएर निर्णय गर्नु नै हो। यो काम अरुले गरेमा पनि रोक्नुपर्नेमा उनी नै मुख्य योजनाकार बनिन्। यसले अरुले मात्र कानुन र नियम मिच्न नहुने रहेछ, न्यायाधीशले त जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश दियो।
कानुन व्यवसायीका आफ्ना दलका अघोषित भ्रातृ संगठनहरुको भर्याङ चढेर वकिलहरु न्यायाधीश हुन्छन्। त्यसमा पैसाको पनि चलखेल हुन थालेको मात्र होइन विदेशीको समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा भूमिका रहेका भनाइहरु आइरहेका हुन्। तर सीधै राजनीतिक पार्टीका नेतालाई न्यायाधीश बनाउनु पनि अर्को गल्ती हो। न्याय परिषद्मा बढी राजनीतीकरण हुन खोजेमा रोक्ने भनेको प्रधानन्यायाधीशले नै हो। ऊ नै राजनीतिको भर्याङ बन्दछ भने लोकतन्त्रका पिता गणेशमान सिंहले भनेजस्तै नूनको नुनिलोपन नै हराएपछि त्यो खोज्न कहाँ जाने भन्ने अवस्था आउँछ।
प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति बन्नेले आफ्नो क्षेत्रमा उचाइ प्राप्त गरिसक्ने हुँदा उनीहरु अरुको लहै–लहैमा लाग्ने होइन, आफ्नो संस्था र देशको लागि निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएन। निजामती सेवा राजनीतिमा छँदै छ। शिक्षकहरु त राजनीतिज्ञ नै छन्। प्रहरीमा राजनीति अहिलेसम्म विद्यमान छ। अदालत प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिको हस्तक्षेपबाट पर रहेजस्तो भान हुने गरेको थियो। सुशीलाले राजनीतिज्ञलाई न्यायाधीश बनाएर तथा बेन्चसमेत दलको नामको आधारमा बनेको भन्ने आभास दिएर उनले अदालतलाई पनि बाँकी राखिनन् भन्ने देखिएको थियो। मुद्दा छिन्नको लागि पनि आफ्नो स्वार्थ भएको मुद्दामा आफूखुशी बेन्च तोक्ने र कतिपय न्यायाधिशलाई मुद्दा नै नदिने सुशीलाको स्वभाव नै बन्न थालेको थियो पनि भनिन्छ।
उनले बेन्च तोक्दा जथाभावी गर्ने, आफ्नो पछि नलाग्ने न्यायाधीशलाई विभिन्न किसिमले दुःख दिने कार्य गरेको भए त्यो रोग उच्च अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ। यस्तो कार्यले न्यायपालिकालाई बदनाम गर्दछ र न्यायलाई मार्दछ।
देशमा राजनीतिक अपरिपक्वता त छँदै छ, सुशीलाले गल्ती गर्दा आफूहरुलाई असर नपरेसम्म राजनीतिज्ञहरु तातेनन्। जब उनको निर्णयले आफूहरुलाई असर गर्ने भयो अनि राजनीतिज्ञहरु महाअभियोगको पक्षमा गए। तर राजनीतिज्ञ र न्यायाधीशमा फरक छ। राजनीतिज्ञ जनतालाई हेरेर काम गर्छन् भने अदालतले न्याय र अन्यायको कसीमा सबै विषयलाई राखेर हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि न्याय दिनेहरु निष्पक्ष हुन सक्नुपर्दछ। उनीहरु लोभी हुन हुँदैन।
न्यायालय वास्तवमा सरकार र व्यवस्थापिकाबाट मात्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने होइन, बरु कुनै पनि प्रभाव र पूर्वाग्रहमा पर्नुहुँदैन। जुनै कारणबाट गल्ती भएमा पनि त्यो परिणाम उस्तै हुन्छ अर्थात् अदालतले कुनै कारणले गल्ती गरेमा त्यो न्यायिक स्वच्छन्दता हुन्छ। महाअभियोग त्यही रोक्ने माध्यम हुनुपर्ने हो। न्यायिक स्वच्छन्दता रोक्ने अनौपचारिक माध्यमहरु पनि छन्। तिनमा सञ्चारले सत्य बाहिर ल्याउन सक्छ। कानुन व्यवसायीहरुले संगठितरुपमा आफ्ना असहमति र विमतिहरु विभिन्न स्थानमा राख्न सक्छन्। जनताले विरोध नै गर्न सक्छन् तर नेपालमा न्यायाधीशको विरोध दलको आशा पूरा नभएकोले सडकमा केही वर्षपहिला भएको थियो। जे भए पनि गल्तीको पटाक्षेप र निराकरण त आवश्यक छ नै।
प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्न नसक्नु र उनलाई गलत सल्लाह दिने काम हुनु यसै पनि राम्रो होइन। प्रधानन्यायाधीशको स्वच्छ न्यायिक चरित्र अरुको इसारामा बिग्रेको भन्ने आरोप लाग्नु अवश्य पनि दुःखद हो। न्यायालयबाट राम्रो र संविधानसम्मत तथा कानुनसम्मत आउटपुट आएमा न्यायपालिकामा हिलो छ्याप्ने साहस प्रायःलाई हुँदैन। बाहिरबाट न्यायपालिकामा आक्रमण भएको भनिन्छ भने भित्रबाटै पनि सुशीला कार्कीको समयमा भएको आक्रमण र त्यसको कारण हेर्दा उनी न्यायपालिकाका कर्ताधर्ता नै थिइन् कि थिइनन् भन्ने सवालको पनि उत्तर खोजिनुपर्ने भएको छ।
पुर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफू रिटायर हुनुभन्दा एक महिनापहिला नै न्याय परिषद्बाट नयाँ प्रधान न्यायाधीशको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। तर उनले आफ्नो उत्तराधिकारी छान्ने गहन अभिभारालाई बेवास्ता गरिन्। तर न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्का २ जना सदस्यलाई बिदा गरेपछि बहुमत भएको देखाएर राति १२ बजे निर्णय गराउन सक्छिन्। गलत काममा लागिपर्ने र गर्नुपर्ने काममा ध्यान नदिनु आफैंमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखको जवाफदेहिता होइन ? हरेक पछिल्ला समयमा उनले गर्नुपर्ने कार्य नगरेर र नगर्नुपर्ने कार्य गरी आफ्ना गल्ती थप्दै गएकी महसुस भएको हो। अझै सम्माननीय गोपाल पराजुलीको उमेर सुशीला कार्कीले बढी उल्लेख गरेर आदेश फैसला गरेकोमा उक्त कार्य हाल अदालतबाटै बदर भई उमेर कम भएकोबाट समेत उनी कति पूर्वाग्रही रहिछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ।
अब सचेत भएर न्यायालयलाई भित्रबाटै अन्यायपूर्ण बन्नबाट रोक्न के गर्नुपर्दछ भन्ने बहस गरी थितिसमेत बसाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा न्यायक्षेत्रमा रहेका र प्रशासनिक अनुभव भएकाहरुबाट सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अदालतलाई सकेसम्म बढी राजनीतिमुक्त, भ्रष्टाचार र आफूखुशी काम गर्ने प्रचलनबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ। मुख्यतः प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक स्वच्छन्दता र न्यायिक स्वतन्त्रताका बारेमा राम्रोसँग पारख गर्न सक्नुमा नै धेरै हदसम्म न्यायालयको उच्चता कायम हुन सक्छ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)