निर्वाचनप्रति मतदाता उत्साहित



 

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्णरुपमा हिजो सम्पन्न भएको छ । वर्षाको समेत पर्वाह नगरी मतदाताले मतदान गर्न उत्साहजनक सहभागिता जनाए । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ सातापछि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन उत्साहपूर्वक हुन्छ भन्ने कुरामा विभिन्न आशंका उब्जिरहेको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ को २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरुबीच देखिएको ध्रुवीकरणले दोस्रो चरणको लागि जेठ ३१ गते तोकिएको मिति असार १४ गते सारिएको थियो । दोस्रो चरणमा पनि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को ३ सय ३४ स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन गरिएको छ । कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये अब निर्वाचन गर्न प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका स्थानीय तह मात्र बाँकी छ । प्रदेश नम्बर २ को १ सय २७ तहमा निर्वाचन गर्न तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गतेलाई मिति तोकिएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि निर्वाचन विरोधी शक्ति परास्त भएको स्पष्ट देखिएको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर नं. २ को स्थानीय तहमा तोकिएको निर्वाचनको समयावधि घटाएर असोज २ गतेअगाडि नै गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले सरकारले निर्वाचनप्रति आममतदाताको चाहनालाई ख्याल गर्दै तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि जति सक्यो छिटो गर्न ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ का मतदाताहरुको चाहना हेर्ने हो भने उनीहरु चाँडोभन्दा चाँडो मतदान गर्न आतुर छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देखिएको मतदाताहरुको उत्साजनक सहभागिताले निर्वाचनको विरोधमा लागेका सीमित राजनीतिक दलहरु र ती दलका नेताहरु दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो भनेको स्थानीय निर्वाचन र अन्य दुई तहको निर्वाचन समयसीमाभित्रै गर्नु हो । संविधानतः यो व्यवस्थापिका संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र छ । यो अवधिमा अन्य दुई तह संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने जनाए पनि सत्ताघटक दलहरुले विभिन्न राजनीतिक कारण देखाउँदै तीन तहमा गर्ने निर्णय गरे । जसको कारण लामो समय स्थानीय तहकै निर्वाचनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्यो । अन्य दुई तहको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो एकै चरणमा गर्ने गरी कार्यविधि अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रिया लम्ब्याउँदा मुलुकलाई नै नोक्सान हुन्छ । निर्वाचनकै कारण महत्वपूर्ण मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन बनेका छन् । निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिँदा विकास निर्माणका कार्यमा समेत ठूलो असर पुग्छ । त्यसैले मतदाताको उत्साहको समेत कदर गर्दै बाँकी निर्वाचनहरु गराउन पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्