संविधानका धाराहरुमा खेलबाड

बालकृष्ण मैनाली

नेपालमा संघीयताको फाइदा र बेफाइदाबारे आवश्यक छलफल नै नगरी विभिन्न वर्ग र जातजातिलाई गुमराहमा पारेर संघीयताको नाममा बलजफ्ती आन्दोलन गरियो। जनताले पनि यसपछि राम्रै व्यवस्थाको शुभारम्भ होला भन्ने ठाने। अनि अनाहकमा भएका हजारौं बलिदानको पीडालाई सहेर भए पनि आन्दोलनलाई जनताले अनुमोदन गरिदिए, ताकि संघीयता प्रवद्र्धनको सवालमा जेल–नेल खाएका नेताहरुले आफ्नो अहं भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। जनताका प्रतिनिधिहरुले देशको समस्यालाई सार्थकरुपमा सम्बोधन गर्नेछन् र लागू गरिएको संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने जनताको विश्वासलाई दलका नेतृत्वहरुको विगतदेखि वर्तमानसम्मको भूमिकालाई नियाल्दा भने सन्तोष गर्नुपर्ने स्थान कहीँ–कतै देखिँदैन। राज्यका तीनै अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले देशको समस्यालाई सारगर्भितरुपमा सम्बोधन गर्न सकेनन्। जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेको छ।

देशमा देखा परेका र पर्ने विकृतिविरुद्ध सार्थक सम्बोधन गर्ने जिम्मा लिएर जनताबाट अनुमोदित भएर गएका दलका नेतृत्वले सार्थक सम्बोधन गर्नुको साटो आपैmं संविधानको धाराहरुलाई मिच्ने र बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। आफैं संविधान बनाउने, आपैmं संविधानका धाराहरु उल्लंघन गर्ने र आपैmं कानुनको शासन र विधिको शासन भन्दै फलाक्दै हिँडने, यो जस्तो विडम्बना अरु केही हुन सक्दैन।

प्रसंग नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि गरिने नाम सिफारिससम्बन्धी हो। हालै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकले न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरिएकामध्येहरुबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण थियो तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने सम्भावित नाममा शैक्षिक योग्यताको प्रश्नमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको भन्ने प्रश्न उठाउँदै संसद्मा रहेको प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षले अवरोध सृजना गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन पाएन र आगामी बैठक यही महिनाको १५ गतेलाई सारियो। दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ला, नबस्ला ?

एकातिर यो सन्देह कायमै छ। तथापि निर्वाचनको भोलिपल्टै भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नेछ र सो बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसमा अब अलमल गर्नेछैन भन्ने कुराको ढुक्क भने भैसकेको अवस्थाचाहिँ छैन।

राज्यका महत्वपूर्ण तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच चुलिएको द्वन्द्वलाई समाधानको दिशातिर लैजानु सबैको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। विशेष गरी यस विषयमा दलका नेतृत्वहरुको भूमिका द्वन्द्व समाधानमा अग्रणी बन्नुपथ्र्यो, दुर्भाग्यवश त्यस किसिमको संकेत अहिलेसम्म जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उमेरको हदबाट सेवा निवृत्त हुनु एक महिनाअगाडि नै अर्थात् उनी बहाल रहेकै अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको नाम सिफारिस हुनुपर्ने थियो। यसरी संविधानले तोकेको समय र सीमाभित्र गर्नुपर्ने कार्य नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरुबाटै संविधानको धारा गम्भीररुपमा उल्लंघन भएको छ। यसलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन।

प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सन्तोषजनक रहेन। यस कुरामा कुनै विमति छैन। उनको कार्यकालभरि भए–गरेका काम–कारबाहीबारे विभिन्न कोणबाट समर्थन र विपक्षमा आलेख तथा सामाजिक सञ्जालमार्पmत प्रतिक्रिया प्राप्त हुने क्रम अहिलेसम्म निरन्तर जारी नै छ। प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा हुने दलीय अहंताको प्रतिस्पर्धा अझ पनि जारी नै छ भन्ने संकेत आउन थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण गएको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस नहुनु हो। यस किसिमको कार्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सकेसम्म कायममुकायममै राख्ने प्रपञ्च गरिएजस्तै त्यसैको बदला लिन वर्तमानमा हुने प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सकेसम्म कायममुकायममै राख्न खोजेको त होइन भन्ने शंकालाई जन्म दिएको छ। किनभने वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताबारे धेरै अगाडिदेखि चर्चा–परिचर्चा भैसकेको अवस्थामा र यस विषयलाई सर्वोच्च अदालत स्वयंले पनि अन्य मुद्दाबाट निराकरण गरिसकेको विषयलाई पुनः उठान गरी अध्ययन गर्नुपर्ने भनी नियुक्ति सिफारिस अल्झाउनु भनेको जिम्मेवार प्रतिपक्षलाई सुहाउने कदम हुँदै होइन। यो कदमलाई न्यायपालिकालाई बलियो बनाउने कार्यदिशातिर अग्रसर भएको भनेर मान्न सकिँदैन।

देशमा विधिको शासनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिलो सर्त संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय र दलका नेतृत्वहरुले हरेक क्षेत्रमा संविधानबमोजिम नै अग्रसर भएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ। अन्यलाई पनि संविधानअनुसार जान र प्रस्तुत हुन अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। संविधान उल्लंघन गर्ने सवालमा दलका नेतृत्वहरु स्वयं लाग्नुहुँदैन। यसपल्टको प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसमा ढिला गरिनुमा दलका नेतृत्वहरु जिम्मेवार रहेका छन्। दलका नतृत्वहरुले नै संविधानको धारा उल्लंघन गरेका छन्।

संविधानको धारा २८४(१) ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा नाम सिफारिसको लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। एकजना अध्यक्ष र ६ जना सदस्य गरी जम्मा ७ जनाको टिमले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा विद्यमान रहेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कानुनमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता गरी जम्मा ७ जनाको संयन्त्रले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ।

संवैधानिक परिषद्को वर्तमान व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व संरचनालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री एकैजना भएको अवस्था, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नभएको अवस्था, अनि आफ्नै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता गरी जम्मा पाँचजना व्यक्ति मात्र संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था विद्यमान छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै नाम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने हो भने जम्मा चारजनाको संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व रहेको छ। संवैधानिक परिषद्को बहुमत एकातिर हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसक्नु भनेको न्यायपालिकामा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य चित्रित हुन पुगेको छ। यसरी न्यायपालिकाको विषयमा अहंतालाई नै प्रश्रय दिई एकले अर्कालाई खुइलाउँदै जाने हो भने न्यायपालिकाको शाख र गरिमा कहाँ पुग्ला ? सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ नेपालको न्यायपालिका।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको नाम सिफारिसमा संविधानको धारा २८४(३)को सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले ठाडै उल्लंघन गरेका छन्। धारा २८४(३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यस व्यवस्थाअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उमेरको हदबाट सेवा निवृत्त हुनु एक महिनाअगाडि नै अर्थात् उनी बहाल रहेकै अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको नाम सिफारिस हुनुपर्ने थियो। यसरी संविधानले तोकेको समय र सीमाभित्र गर्नुपर्ने कार्य नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरुबाटै संविधानको धारा गम्भीररुपमा उल्लंघन भएको छ। यसलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन। यस किसिमको कार्यले विधिको शासन भन्ने नारालाई बल पुर्याउँदैन।

संविधानको धाराहरुलाई आपूmखुशी व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो हितमा भएको पैmसलालाई जिन्दावाद भन्ने र आपूm प्रतिकूल भएको पैmसलालाई मूर्दावाद भन्ने प्रचलनलाई हटाउनै पर्दछ। न्यायपालिकालाई दिगो राख्ने हो भने यस किसिमका छाडापनलाई नियन्त्रित गर्नै पर्दछ। त्यसै गरी न्यायपालिका सधैँभरि आफ्नो पक्षमा रहिरहोस् भन्ने अवधारणाबाट पे्ररित भैरहेका दलहरुले पनि यो भ्रमलाई त्याग्नै पर्छ। र, अब दलीय कोटाबाट नियुक्त भएकाहरुलाई पनि दलीय मोहबाट टाढा रहन दलीय संयन्त्रले निर्देशित गर्नै पर्दछ।

अदालतमा दलीय संयन्त्रबाट नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिने हो भने सबै दलहरुले आ–आफनो दलमा आबद्ध न्यायाधीशहरुका सबै किसिमका सदस्यताहरु र जिम्मेवारीहरुबाट हटाइएको कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। सँगसँगै कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि न्यायाधीशलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मात्रै न्यायनिसाफ गर्न स्वतन्त्र रहेको व्यहोराको दलहरुबाट अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएमा मात्र दलीय कोटाबाट नियुक्त पाएका न्यायाधीशहरुको कानुनबमोजिम कार्य गर्ने मनोबलमा अभिवृद्धि हुन जान्छ भन्ने कुरामा संशय छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)