मुद्दैमुद्दा, टुंगिने कहिले ?



 

प्रशान्त वली, काठमाडौं
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी खटिँदा, भर्खरै न्यायाधीशहरू तोकिएर सम्बन्धित तहको अदालतमा पुग्ने क्रम शुरू हुँदा र विभिन्न चरणको आन्दोलनका कारण दर्ता भएका मुद्दाहरू कम मात्रामा फछ्र्यौट भएको खुल्न आएको छ। यद्यपि लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।

पछिल्लो वर्ष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू कम मात्रामा फछ्र्यौैट भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाहरू कम मात्रामा फछ्र्यौट भएको देखिन आएको छ। मुद्दाहरू समयमा नटुुंगिदा पीडितहरू निकै लामो समयसम्म अदालत धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यद्यपि मुद्दाको किनारा १८ देखि २४ महिनासम्म लागिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार २०७१⁄०७२ मा २ लाख १ हजार ८ सय ४४ वटा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये १ लाख २३ हजार ९ सय ४८ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएका छन्। जसमध्ये ७६ हजार १ सय ४८ वटा मुद्दाहरूको जिम्मेवारी सरेको र १ लाख २५ हजार ६ सय ९६ वटा नयाँ मुद्दाहरू दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि २०७२⁄ ०७३ मा १ लाख १८ हजार २ सय ५१ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये ७९ हजार ४ सय ३ वटा मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरेका र १ लाख २७ हजार ९ सय ५८ वटा नयाँ दर्ता भएका मुद्दाहरू रहेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तुलनात्मक रुपमा किन कम मात्रामा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएको भन्ने जिज्ञासामा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो,– ‘मुद्वाको स्वरुपअनुसार पनि ढिलो वा चाडो टुगिंने भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा राजनीतिक अस्थिरता, तराई–मधेस आन्दोलनका कारण पनि कम मात्रामा फछ्र्यौट भएको हुन सक्छ। कानुनअनुसारनै कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुन्छ। त्यसैअनुसार अघि बढिराखेका छौं।’
दुई वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हो। दर्ता भएका मुद्दाहरूको संख्या बढेकाले फछ्र्यौटको संख्या कम देखिन आएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू पारिवारिक शीर्षकमा पर्ने गरेको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा ११ हजार ८ सय ३५ वटा मुद्दाहरू नयाँ दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ हजार १ सय ७५ मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएका छन्। पुनरावेदन अदालतमा ३५ हजार ४ सय ९५ वटा मुद्दाहरू नयाँ दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ३२ हजार १ सय ६१ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएका छन्।

यसै गरी जिल्ला अदालतमा ७९ हजार ७ सय ६२ वटा मुद्दाहरू नयाँ दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ७४ हजार २ सय १३ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष अदालतमा २ सय २८, श्रम अदालतान १ सय २१, राजस्व न्यायाधीकरणहरूका १६८ र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका १ सय ६८ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएका छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेका थिए। जसमा १९ हजार ३ सय ८६ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा ८९ हजार ७३ थान मुद्दा तथा रिट र निवेदन प्रतिवेदनको संख्या टुंगिन बाँकी रहेको छ। २०७२⁄०७३ मा मुद्दा तथा रिट, निवेदन र प्रतिवेदनसमेत सर्वोच्च अदालतमा २३ हजार ९ सय ९४ थान, पुनरावेदन अदालतहरूमा १८ हजार ८ सय थान, जिल्ला अदालतहरूमा ४४ हजार ८ सय थान र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा १ हजार ५ सय १६ थान बाँकी रहेका छन्।

२०६८⁄०६९ मा १ लाख ५३ हजार ५ सय ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ८७ हजार ७ सय २८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए।२०६९⁄०७० मा १ लाख ६६ हजार १ सय ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ८६ हजार ९ सय १९ वटा मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।

२०७०⁄०७१ मा १ लाख ८० हजार २६ वटा मुद्दाहरू दर्ता भएकोमा १ लाख ७ सय ६९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू १८ महिना र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू अधिकतम् दुई वर्षमा टुगिंनुपर्ने प्रावधान छ।
१८ महिना नाघेका बाँकी मुद्दाहरू १८ हजार ४ सय ७५ थानमध्ये सर्वाेच्च अदालतमा १३ हजार २ सय १२ थान, पुनरावेदन अदालतहरूमा १ हजार २ सय ८ थान, जिल्ला अदालतहरूमा ३ हजार ५ सय २३ थान थान र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा ५ सय ३२ थान टुगिंन बाँकी रहेका छन्।

२०७२⁄०७३ मा मुद्दा तथा रिटतर्फ कूल लगतको ५४ प्रतिशत, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनतर्फ कूल लगतको ९० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने वार्षिक कार्ययोजना बनाइएको थियो। तर, मुद्दा तथा रिटतर्फ ३१ दशमलव ४१ प्रतिशत, निवेदनतर्फ ६६ दशमलब ३४ प्रतिशत, प्रतिवेदनतर्फ ५० दशमलव १३ प्रतिशत र फुटकर निवेदनतर्फ २४ दशमलब ५७ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन्। कूल लगतको ३१ दशमलब ७८ प्रतिशत फछ्र्योट भएको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्