कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज
यदि सरकारले दोस्रोपटक पनि २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मिति नबढाएको भए बुधबार असार १४ गते पर्साका नागरिकले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्नका लागि मतदान गर्दथे। राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि निर्वाचनमा सहभागी बनोस् भन्दै सरकारले पर्सासहित मधेशका ८ जिल्लाको निर्वाचनको तिथि सारेर असोज २ गते पुर्याएको हो।
चुनावको तिथि सर्दा आफूहरूलाई नै ठूलो घाटा भएको तर्क वीरगन्जको माइस्थान चोकमा मंगलबार बिहान सतुवा(चनाले बनाइएको पिठोको सातु) खाँदै गरेका वीरगन्ज माइस्थानकै स्थानीय जोगेन्द्र साह भन्दै थिए। त्यसो त उनीसंगै सातु खाइरहेका अर्का स्थानीय चौलेन्द्र पण्डितले पनि असार १४ गते सम्झदै आफूहरू अरुले भोट खसालेको हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य भएको बताए।
वीरगन्जको चोकचोकमा अहिले यस्तै तर्क र बहस भइरहेको पाइन्छ। वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा अनि दोस्रोपटक जेठ ३१,असार ९,अनि १४ र पछिल्लोपटक असोज २ गतेका लागि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २ नम्बर प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरेपछि पर्सासहितका मधेसका नागरिक हालका लागि मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्।
मतदान गर्ने दिन कुर्दाकुर्दै अरु प्रदेशमा विकासले तीव्रता पाउने हुँदा आफूहरू विकासका हिसाबले समेत समयमा चुनाव नहुँदा पछि परेको तर्क वीरगन्ज युवा समाजका अध्यक्ष कमल चौलागार्इंको रहेको छ। ‘निर्वाचन समयमा नहुनु भनेको हामी नै पछि पर्नु हो’ –उनले भने। वीरगन्ज महानगरपालिकाको विकासका लागि निर्वाचन अति आवश्यक भइसकेको वीरगन्जका युवा घनश्याम शुक्लाले बताए।
जनप्रतिनिधिहरूको अभावमा वीरगन्जमा डुबान, धुलाम्य र हिलाम्य वातावरण मात्रै छैन कि फोहरको नगरीसमेत भनेर चिनिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले विकासका लागि पनि जनप्रतिनिधि अति आवश्यक रहेको उनी बताउछन्।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाश अमात्यले आफूहरू नयाँ मेयरको स्वागतको तीव्र प्रतिक्षामा रहेको बताए। उनले मेयरसहित महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि हुंदा विकासमा आउने तीव्रता र कर्मचारीको भरमा नगरपालिका चल्दाको अवस्था निकै फरक रहेको अनुभव पनि सुनाए।
असार १४ गते नै जनप्रतिनिधिहरू छान्ने अवसर गुमाउनुपरेकोमा वीरगन्जका नगरवासीहरू खिन्न भएका छन्। उनीहरूको एउटै प्रश्न छ– ‘अरुले भोट खसाल्छन् हामी चाहिं हेरेर मात्रै बस्ने ?’ वैशाख ३१ र असार १४ गते उनीहरू अरु प्रदेशका नागरिकहरूले भोट खसालेको हेरेर मात्रै बस्न बाध्य भएपछि नागरिकहरूमा चिन्तासँगै आक्रोशसमेत पलाएको छ।