पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बदर मत संख्या घटाउने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई तीव्रता दिएको खबर आएको छ तर गाउँमा यस्तो देखिएको छैन। दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले तीनवटै प्रदेशमा मतदाता शिक्षालाई तीव्रता दिएको जनाए पनि गाउँमा खासै यसको प्रभाव देखिएको छैन।
पहिलो चरणमा धेरै मतपत्र बदर भएको घटनाबाट पाठ सिक्दै आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा मत बदर हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले मतदाता शिक्षालाई तीव्रता दिनु जरुरी छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा राजधानी काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा अधिक संख्यामा मतपत्र बदर भएको थियो। मतपत्रको आकार निकै ठूलो, सातवटै मतपत्रमा चिह्न लगाउनुपर्ने, मतपत्र पट्याउने बारे मतदातमा रहेको अन्योल र क्रम भोटिङ, चुनावी तालमेलले गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि मतपत्र बदर हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले यस विषयमा आयोग चनाखो हुन जरुरी छ।
– भगवती पन्थी, कन्चनपुर
यो तथ्य ठीक भए सोचौं एकपटक
सरोकारवालाहरूले नेपालमा अझै पनि परिवार नियोजनको साधन सहजरूपमा उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको बताएको खबर आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख अशेष रेग्मीले सहजरूपमा उपलब्ध नभएकै कारण अझै पनि विवाहित २७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने अवस्था नरहेको बताएको खबर बाहिर आएको छ। यसबाट नेपाल कति पछाडि रहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
यदि नेपालमा ४२ प्रतिशत किशोर÷किशोरीहरूलाई परिवार नियोजनको साधनबारे कुनै जानकारी नै नभएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन सही हो भने यस विषयमा जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी छ। सरकारले हरेक नागरिकले आफ्नो इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउने अधिकार प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ परिवार नियोजनको साधनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर त्यो त्यति प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– रमेशप्रसाद पौडेल, उदयपुर
कति समस्या भोग्ने हामीले ?
पेट्रोलियम व्यवसायीले बाग्मती अञ्चलभरि असार २० गतेबाट पेट्रोलको बिक्री वितरण रोक्ने भएको खबरले फेरि आङ जिरिङ्ग बनाएको छ। ‘सिंकेज एन्ड वर्किङ लस’ अत्यधिक भएको र त्यसको पूर्ति आयल निगमले नगरिदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। उनीहरूलाई त आन्दोलन मात्रै होला, हामीलाई के–के भइसकेको छ के–के ? पहिले पनि त्यति समस्याबाट झेलिएर आएकाहरूलाई निक्कै सकस्या पर्नेछ। त्यही कारणले अहिले बजारमा कालोबजारीसँगै पेट्रोल अभाव देखाउन थालिएको छ। सरकारले पनि यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर बेलैमा निकास निकाल्न जरुरी छ।
‘टेक्निकल लस’बारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग पूरा नभएको भन्दै वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले असार २० गतेबाट पेट्रोलमा हडतालको घोषणा गरेपछि यहाँ सन्त्राससमेत फैलिएको छ। यस विषयमा सरकारले उनीहरूको माग सुनेर जायज भए तत्काल पूरा गराई हामी स्थानीयलाई समस्याबाट जोगाउनुपर्छ। उनीहरूले २० गतेसम्म आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रेपलान्चोक, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायतका जिल्लामा पेट्रोल बिक्री नगरिने बताएका छन्। यस्तो बताइरहँदा यहाँ मात्रै हैन अन्य जिल्ला र अन्य स्थानमा पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष जनताप्रति जिम्मेवार बन्न म आग्रह गर्छु। नेपाली जनताले दुःख पाउने गरी अब कुनै आन्दोलन नहोस् भन्ने चाहन्छु।
– प्रशान्त सुनार, काठमाडौं
पैदल यात्रीका बारेमा फेरि सोचौं
धेरैजसो पैदल यात्री ट्राफिक प्रहरीले जरिबाना गर्न थालेपछि अनुशासित भइसकेका थिए। तर केही भने जहाँबाट मन लाग्यो त्यहीँबाट बाटो काट्ने, नजिकै जेब्राक्रसिङ भए पनि त्यसको वास्ता नगर्ने, ट्राफिक प्रहरी वा अन्य कसैले सम्झाउँदा पनि उल्टै गालीगलौज गरी नटेर्ने, ओभरहेड ब्रिजबाट नहिँडी सवारीसाधनको चाप भएको स्थानबाटै जबरजस्ती सडक काट्ने गरेको देखिन्छ। सरकारले २ सय रुपियाँ जरिबाना लगाएपछि त्यसमा कमी आएको थियो। यहाँ नजानेर भन्दा पनि जानी–जानी बुझेर बुझ पचाउनेले नियम उल्लंघन गरेका छन्।
फेरि जरिबानाको व्यवस्था गरेर पैलद यात्रीका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु। मनपरि गर्ने अनुशासनहीन पैदल यात्रीलाई अनुशासनपूर्वक सडक पार गर्न सिकाउने एकमात्र विकल्पका रूपमा २ सय रुपियाँ जरिबाना वा ती अटेरी पैदलयात्रीलाई जनचेतना जगाउन र सिकाउन केही समय ट्राफिक प्रहरीको कक्षामा राखी छाड्ने व्यवस्था फेरि गर्न जरुरी छ। प्रहरीले पनि नीतिगतरूपमै कारबाहीको कुरा अगाडि बढाएमा पछि समस्या पर्दैन। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– श्रीधर गाउँले, ललितपुर
त्रिशूलीले कति खाने हो अझै ?
त्रिशूली नदीको चितवन खण्डमा एक वर्षको अवधिमा १९ जना बेपत्ता भए। नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको ३६ किलोमिटर र पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिनदेखि मौवा खोलासम्म २० किलोमिटर गरी ५६ किलोमिटरको सडक त्रिशूली नदीको किनारै किनार पर्दछ। उक्त सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका अधिकांश सवारी त्रिशूली नदीमा खस्ने, चालक र यात्रुको मृत्यु तथा बेपत्ता हुने गरेको पाइन्छ। समाचारहरूमा आएअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सो खण्डमा २७ वटा ठूला दुर्घटना भएका छन्। जसमा ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १९ जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै ९१ जना घाइते भएका छन्।
विगतका वर्षमा यो तथ्यांक निकै कम देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको साउन ४ गतेबाट त्रिशूली नदीमा गाडी खसेर शुरु भएको दुर्घटना शुक्रबार सोही सडक क्षेत्रमा पहिरो खसेर नेपाल प्रहरीको भ्यानसहित दुई बेपत्ता र दुई जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षकै भदौ १० गते रौतहटको गौरबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको रात्रि बस कालिखोलानजिकै त्रिशूलीमा खस्दा २५ जनाको मृत्यु भयो। १० जना बेपत्ता र १६ जना घाइते भए। यस्तै असोज ९ गते पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेसमेत सवार जिप त्रिशूलीमा खस्दा घिमिरेसहित दुई जना अझै बेपत्ता छन्। चारजनाको मृत्यु र एकजना घाइते भएका थिए।
बाटो फराकिलो बनाउने क्रममा पहाड थर्किएको र गतवर्षको भूकम्पले हल्लाएकाले समग्र सडक क्षेत्रको भूर्गव नै हल्लिएका कारण पहिरो खस्दा दुर्घटना बढेको देखिन्छ। सडकको इन्जिनियरिङ अवस्था कमजोर, चालकलाई सचेतना दिन नसकिएको, चालकको लापरबाही बढेको लगायतका कारण दुर्घटना बढेको देखिएको छ। प्राविधिकरूपमा यहाँ समस्या भएर नै सयौंले अकालमा यहाँ ज्यान गुमाउनुपरेको हो।
यस विषयमा गम्भीर हुन म सरकारलाई आग्रह गर्छु। एकदमै धेरै गाडीको आवतजावत हुने त्यस बाटोको स्तरोन्नति गर्ने र बलियो बनाउनेतिर सोच्नुपर्छ। व्यापक लोड भएर पनि त्यहाँ दुर्घटना भएको हुन सक्छ। त्यसको वैकल्पिक बाटो सोच्न पनि जरुरी छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– विपिन श्रेष्ठ, चितवन।