डा. डीआर उपाध्याय
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएको पनि दुई साता बितिसकेको छ। कांग्रेस माओवादीको सहमतिमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारीअनुरुप देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। संघीय फोरम र राजपाले सघाएपछि देउवाले स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। तर यतिखेर राजपाले आफ्ना मुद्दा तेर्साएर चुनाव सार्ने कुरा गरिरहेको छ। यो वास्तवमा राम्रो कुरा होइन। राजपा नेपालले चुनाव चाहेको हो भने चुनावमा भाग लिनु नै उचित देखिन्छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नभएका दलहरु पनि देउवालाई समर्थन जनाउँदै चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेका छन्। यसले मुलुकको राजनीतिलाई केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ। धेरै सहज ढंगले प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र चुनौतीका पहाड भने खडा छन्। यो कुरालाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।
सरकारसामू रहेका मुख्य चुनौती र प्राथमिकता भनेको आउँदो माघ ७ भित्र तिनै तहका चुनावहरु सम्पन्न गराउनु हो। त्यसैले अब स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गराउन र शान्तिपूर्ण स्वन्तन्त्र एवं उल्लसमय वातावरणमा सम्पन्न भएको पहिलो चरणको चुनावभन्दा यस चुनावलाई उत्कृष्ट बनाउन देउवासहित तीन प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
त्यो गरेर देखाउने नेतृत्वदायी भूमिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेल्नुपर्छ। जो आफैंमा कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सहज नभए प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावसमेत प्रभावित हुन सक्छन्। प्रतिपक्ष एमाले समेतलाई विश्वासमा लिएर मात्र सरकार अघि बढे निर्वाचन सहजरुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। विगतको इतिहासलाई मूल्यांकन गर्दा सत्ताप्रति बढी चासो राख्ने स्वभावका देउवा विवादित प्रधानमन्त्री हुन्। उनको विगतको कार्यकाल त्यति सहज र राम्रो हुन सकेन। त्यसैले अहिले पनि उनका अगाडि चुनौतीको पहाड नै छ। यो पहाडलाई फोरेर सम्म बनाउन अहिलेदेखि नै उनले लाग्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीमा आगमन सहज भए पनि त्यस बेला बहिर्गमन संकटपूर्ण बनेको थियो। त्यो तीतो र नमिठो इतिहास कुनै नेपालीले भुल्न सक्दन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नै पार्टीसँग मतान्तर बढेपछि २०५३ फाल्गुनमा उनी सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले संसद् विघटन गरेका थिए। त्यही अवसर छोपेर २०५९ असोजमा तत्कालीन राजाले सत्ता हत्याउने क्रम शुरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका कार्यकाल त्यति सहज हुन सकेनन्। अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यकाल के हुने हो ? त्यो भने परीक्षाको विषय बनेको छ। विगतको कार्यकालमा देउवा सरकारले धेरै चुनौतीको समानता गर्नुपरेको थियो। देउवा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री छँदा २०६१ माघ १९ मा राजाले पूर्ण रुपमा कू गरेका थिए। विगतमा सत्ता लम्ब्याउन जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाएको, सांसद किनबेच प्रथा शुरु गराएको, सांसदलाई प्राडो, पजेरो खरिद सुविधा दिलाएको, सरकारी रकम मनलागी बाँडेको, सत्ताका लागि पार्टी विभाजन गराएको, लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको जस्ता गम्भिर आरोपहरु देउवालाई लाग्ने गरेका छन्। त्यस्ता गल्तीहरु फेरि पनि दोहोरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासो अहिले सबैले राख्ने गरेका छन्।
सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्ररी गृहकार्य नै नगरेको देखिन्छ। चाडबाडलाई समेत बेवास्ता गर्दा चुनाव सार्नुपरेका उदाहरण छन्। दोस्रो चरणको चुनावलाई सार्दै जाँदा असार १४ गते पुर्याइयो। अझ प्रदेश नं. २ को निर्वाचनलाई असोज २ मा पुर्याइएको छ। दशैंको घटस्थापनाभन्दा तीन दिनअघि दशैंको मुखमा चुनाव पुर्याउनु अदूरदर्शीपन हो।
विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्री देउवा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। चारपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका देउवाले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न कसैसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन। पुरानै शैली र परम्परागत राजनीतिक टोकरीबाट देउवा टाढा रहन सक्नुपर्छ। अनि मात्र उनको कार्यकाल सुखद् रहन सक्दछ। लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत् गर्न संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयन गर्नु त्यति सजिलो काम होइन। सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती उनका सामू तेर्सिएका छन्। ती सबै चुनौतीहरु चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको अहिलेको आवश्यकता हो।
अहिले हामी स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा आएका छौं। पहिलो चरणको निर्वाचन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा शान्तिपूणर््ा तरिकाले सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न देउवा नेतृत्वको सरकारको काँधमाथि जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। वास्तवमा संविधान जारी गर्दाका बखत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) तीनवटै प्रमुख राजनीतिक शाक्तिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिले संविधान संशोधन गर्न किन आलटाल गरिरहेका छन् ? मधेसी जनताका जायज मागलाई सम्वोधन गर्न किन ढिला गरिंदै छ ? यसको अवरोध गर्ने को हो ?
राजपा नेपाललाई निर्वाचनमा आउन कसले राकेको छ ? कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले राजपालाई चुनावमा आउने उचित वातावरण मिलाइदिनुपर्छ।
प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ मा सारिएको विषयलाई लिएर सार्वजनिक गरिएका केही अभिव्यक्तिमा संयमता आवश्यकता छ। संविधानमा रहेको केही त्रुटि र अन्तरविरोध मच्चाउँदा के नराम्रो हुन्छ र ? संविधान नमान्ने कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। देशको ऐन, कानुन र विधि तोड्ने अराजक तत्व हुन्।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र मुलुकको प्रमुख शक्ति हुन्। यी ३ शक्ति मिलेर जाँदा नै मुलुकको समस्या समाधान हुने गरेका छन्। यी शक्ति विभाजित हुँदा मुलुकको समस्या जेलिंदै गएका छन्। समस्या समाधान गर्न प्रमुख हलहरु नै गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राजपा नेपाल पनि इमान्दारिताका साथ चुनावमा आउन जरुरी छ। मधसका जनताले चुनाव चाहेका छन्। तराई मधेसको चाहना निर्वाचन नै हो। मधेसी नेताको स्वार्थले तराईलाई बन्धक बनाएको देखिन्छ। अब १४ असारमा हुने ३ प्रदेशको निर्वाचनलाई कसरी कम क्षतिबाट सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग दत्तचित्त हुनैपर्छ।
२ नं. प्रदेशको निर्वाचन हुन नकसेकोमा चिन्ता गर्ने समय यो होइन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा भाग नै नलिने अत्तो थापेपछि बल प्रयोगबाट निर्वाचन गराउनुभन्दा सार्नु नै राम्रो देखियो। यसले २ नं. प्रदेशका नेतामाथि ठूलो नैतिक दबाब भने पर्न गएको छ। मधेस केन्द्रित दल राजपा नेपालले निर्वाचनमा भाग नै नलिने भएपछि राजपाकै कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता दिएका छन्। तराई मधेसको राजनीति र चुनाव के हुन्छ ? त्यो भने भोलिका दिनमा हेर्न बाँकी नै छ। सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्ररी गृहकार्य नै नगरेको देखिन्छ। चाडबाडलाई समेत बेवास्ता गर्दा चुनाव सार्नुपरेका उदाहरण छन्। दोस्रो चरणको चुनावलाई सार्दै जाँदा असार १४ गते पुर्याइयो। अझ प्रदेश नं. २ को निर्वाचनलाई असोज २ मा पुर्याइएको छ। दशैंको घटस्थापनाभन्दा तीन दिनअघि दशैंको मुखमा चुनाव पुर्याउनु अदूरदर्शीपन हो।
दशैंमा मतगणना गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएमा के गर्ने ? खै सोच विचार ? यसअघि ०५१ सालमा भएको संसद्को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि यस्तै भएको थियो। कार्तिक २७ मा घोषित निर्वाचनका दिन हरिबोधनी एकादशी परेपछि दुई दिन सारेर २९ गते पुर्याइएको थियो। सरकारले पटक–पटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई स्वीकार्दै जाने परम्पराले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक साख गुम्ने खतरा छ। निर्वाचन आयोगलाई राजनैतिक गोलचक्करमा पारिनु राम्रो मानिंदैन। अहिले त्यस्तै किसिमका घटनाक्रम दोहोरिने गरेका छन्। असार १४ को दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सफल बनाउनेतिर सबै लागौं। यो नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो।