चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको छ। यस विषयमा आयोगले कुरा उठाएर यसलाई रोक्न जरुरी छ। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुर्नस्थापना एकाइले ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी समेत दिइसकेको छ। आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको भए पनि सरकारले अटेर गर्नु चुनाव हुन नदिने खेल हो।
द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले कार्यान्वयनमा लगेको हो। यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्साइ रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिनु निर्वाचन भाँड्ने खेलको संकेत हो।
यसअघि पनि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपियाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ। त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपियाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपियाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ वितरण गरिने भएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– सन्तोष शर्मा, काठमाडौं।
खै स्वतन्त्रता र स्वाधीनता ?
देश हाँक्नेहरु नै पराधीन र परतन्त्री छन् भने उनीहरुले बनाएको संविधान कसरी स्वाधीन होला ? स्वतन्त्रतालाई परतन्त्री र पराधीन बनाउनेहरु स्वतः गलत छन्। त्यसैले देशका सिमाना र भूभागहरु भारतलाई खुल्ला रुपमै छाडा छाड्दै, विलय गराई गुपचुप बस्दै, भारतकै आडमा देश हाँकेझैं गरेका मात्रै छन्। वास्तवमा उनीहरु नेपाललाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउनै चाहँदैनन्।
युएनओबाट देश खारेज हुन मात्रै बाँकी छ। अरु काम बाँकी छैन। अतः यहाँ देखावटी राजनीति, नेतागिरी शासन चन्दै छ। नेपाली माटो र यहाँका हामी सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई देश हाँक्दै गरेकाहरु भारतका दासहरुले आफ्नो कब्जामा राख्न भोट माग्ने गरेका छन्। वास्तवमा उनीहरुलाई शासक बनाउन भोट दिने र कर तिरेर पालनपोषण गराउने हामी नेपालीको अधिकार कायम रहेको छ, बाँकी देशप्रेम र राष्ट्रियता भारतमा विलय भइसकेको छ।
नेपालमा नाम मात्रको शासन चलेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। परन्तु यसरी ठगहरुको शासन चल्न नदिन कुनै समाज र बर्ग पनि सडकमा उत्रिएको छैन। अतः हामी नेपाल आमाका सपूत हौं भन्ने कसरी ? खै ती कुरा ? किन देशको सुरक्षाका बारेमा, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताका बारेमा बहस, छलफल र लेख–रचना सडकमा उत्रिंदैन। गजव मात्रै होइन, अजब छ। दिन्छौ भने स्वतन्त्रता देऊ, सक्छौ भने देशको सुरक्षा गर, देश बचाएर देखाऊ, होइन भने अरु पाङदुरे तेले–बेसारे कुरा गर्नु छैन।
– गणेश कार्की, तानसेन–४, पाल्पा
घाइतेको उपचार खोई ?
सशस्त्र द्वन्द्वकालका घाइतेहरूले उपचार नपाएको गुनासो गरेका खबर आमसञ्चार माध्यममा आएका छन्। द्वन्द्वमा दुवै आँखा गुमेका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र अंगभंग भएकाहरूले उपचार नपाउँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहनुपरेको छ। राजधानीमा हालै भेला भएका द्वन्द्वपीडितले विभिन्न माग राखेको समाचारले मलाई केही शब्द लेख्न बाध्य बनायो। ती घाइतेले समयमा उपचार र औषधि पाउनुपर्ने, हरेक घाइतेले एउटा कुरुवा पाउनुपर्ने र निःशुल्क रूपमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने हो। तर यस विषयमा सरकारी क्षेत्रबाट पहल भएको पाइएको छैन। विभिन्न अवस्थाका घाइतेको पहिचान गरी उपचार गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।
– मञ्जु रेग्मी, स्याङ्जा
भ्रष्टाचारीलाई छोड्नुहुँदैन
कर फछ्र्योट आयोग (२०७१) का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई पक्राउ गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेको छ। महत र ढकाल दुबैजना अख्तियारले बोलाउँदा बयान दिन नगएकोले ‘फरार’ भन्दै पक्राउ गर्न सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको छ। तत्कालीन आयोगको सदस्य चूडामणि शर्मा भने अहिले यही केसमा हिरासतमा रहेका छन्। अख्तियारले ढकाल र महतलाई देख्ने या फेला पार्ने जोसुकैले आयोगको हटलाइन १०७ नम्बरमा फोन गर्न अथवा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनसमेत भनेको छ। यसरी सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने अख्तियारले जारी गरेको सूचनामा पनि उल्लेख छ।
ढकाल र महतले भ्रष्टाचार गरेको भनेर परेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि बयान दिन उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएकोमा हालसम्म उपस्थित नभई फरार रहेकोमा प्रहरीले पत्ता लगाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो। आयोगमार्फत् ३० अर्ब रुपियाँ कर फर्छ्यौट गर्दा २१ अर्ब रुपियाँ छुट दिएको दावीसहितको मुद्दा उजुरी परेको थियो। सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याटसमेत व्यापारीलाई छुट दिएकोमा सरकारी आयव्ययको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि त्यसैको आधारमा अख्तियारले उनीहरुमाथि छानबिन शुरु गरेको थियो। फरार रहेका उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीबाट बचाइएको जस्तो लागेको छ। यति सानो देशमा प्रहरीले पत्ता लगाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। यस विषयमा उच्चस्रोतले नै छानबिन गरी पक्राउ गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्यो।
– सावित्रा घिमिरे, प्यूठान
कसरी होला र खेलको विकास ?
विदेश पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट एक करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा नेपाल आईस हक्की संघका अध्यक्ष लोकबहादुर शाही पक्राउ परे। यो भन्दा पहिले म्याच फिक्सिङको केस पनि तात्तातो नै छ। क्यानडालगायतका देश पठाइदिने भन्दै शाहीले विभिन्न व्यक्तिबाट एक करोडभन्दा बढी रकम ठगेको उजुरीका आधारमा शाहीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गर्यो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलरक्षक शाही अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वमहासचिवसमेत रहेका थिए। उनीजस्ताले नेपालको खेललाई तहसनहस पारेका छन्। यस्तालाई छानी–छानी थुन्न मेरो सुझाव छ।
– शेरधन मगर, मुगु