इला शर्मा
आयुक्त, निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयुक्त इला शर्मासँग पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको अनुभव छ। निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेला अहिलेसम्मको निर्वाचन तयारी, निर्वाचन आयोगका विभिन्न निर्णयलाई लिएर उत्पन्न विवाद र आयोगका विविध पक्षका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनिल महर्जनले गरेको कुराकानीः

नर्वाचनको तयारी कुन बिन्दुमा पुगेको छ ?

दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सम्पूर्ण तयारी कार्यतालिकाअनुसार नै भइरहेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने काम पनि समयमै भयो। मतपत्र, मतपेटिकाहरू ढुवानी भइसकेको छ। अहिले मतदान अधिकृतको तालिम भइरहेको छ। तालिमपछि उनीहरू फिल्डमा खटिनेछन्। यस हिसाबले हामी तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं।

निर्वाचनको प्रक्रियामा जुटिरहेको बेला सरकारले आयोगका सचिवको सरुवा गर्यो, त्यसमाथि आयुक्तहरूको दबाबमा सचिवलाई सरुवा गराइएको कुरा बाहिर आएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

आयोगको सचिवको सरुवालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको सरुवाको रूपमा पनि अथ्र्याउनु सही हुँदैन। सरकारले निर्वाचन आयोगसंग सहमति लिएर सचिवको सरुवा गरेको हो। यसलाई निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल मान्न सकिन्न। सचिवको सरुवा हुनु जरुरी पनि थियो।

जरुरी कुन अर्थमा ?

निर्वाचन तयारीको चटारोमा छौं। एउटा कुरो के हो भने सचिवको सरुवाले निर्वाचनमा कुनै असर पर्दैन। आयोगमा बलियो टिम छ। पाँच जना आयुक्तहरूको निर्देशनमा सचिवालयले काम गर्ने हो। सचिवको सरुवाले निर्वाचन आयोगलाई केही पनि फरक पर्दैन। सरकारले सहमति लिएको यो आचारसंहिताविपरीत पनि होइन। सरुवा गरिएका सचिवको पूर्ति गर्न २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन गराएको अनुभव पनि कर्मचारी आउँदै हुनुहुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका दौरान आयोग सरकारको छायाँ भयो भन्ने आरोप लागेको छ ? के आयोग साँच्चिकै सरकारको लाचार छाँया भएकै हो त ?

आयोग सरकारको लाचार छायाँ भयो भनेर भन्ने मान्छेहरूलाई के सोध्न चाहन्छु भने जब निर्वाचन आयोगलाई कमजोर बनाएर ऐन बनाइरहेका थिए। त्यति बेला भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र मैले निर्वाचनका मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनेको थिएँ। यो कुरो सकेसम्म नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यममा पनि भनेँ। केही सीप नलागेपछि मैले पत्रपत्रिका यही विषयमा लेख पनि लेखँे। निर्वाचन आयोगलाई कमजोर हुने गरी ऐन कानुन बनाइरहँदा अहिले निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ भयो भने नागरिक समाजका मान्छे वा दलका नेता र कार्यकता अरु त्यतिबेला कहाँ थिए?

अहिलेको संविधानको धारा २ सय ४६ ले निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रहेर निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने छ भनि भनिएको छ। यो भन्दा अघिको अन्तरिम संविधानले निर्वाचन आयोग संविधानको अधीनमा रहेर भनिएको थियो। अहिले संविधानसंगै संघीय कानुनको पनि अधीनमा राखिएको छ। संविधानमै यस्तो भनिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई बलियो संवैधानिक निकाय बनाउनुपर्ने धारणा र यो प्रावधानबीच कहाँनिर मेल खान्छ ?

भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको विषयमा त प्रतिपक्ष र सरकारबीच निकै जुहारी नै चलेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षले आयोगको निर्णयको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन पनि गर्यो यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

भरतपुरको घटना पनि आयुक्तहरूको चाहना पुनः मतदान गराउने पक्षमा थियो। मतपत्र च्यातिने बितिक्कै पुनः मतदान गराउने हो भने मतपत्र च्यातिने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाउने हामीले पनि बुझेकै विषय हो। मानिसहरूले मतपत्र च्यातिँदै जाउन् भनेर आयोगले चाहेको छैन। मतगणना कसरी सुचारु गर्ने भनेर हामीले पाँच दिन छलफल गर्यौं। यसबीचमा यस अघिका ऐनहरु पढ्यौं। कानुनका ज्ञाताहरूसंग पनि त्यसबारे छलफल पनि गर्यौं। यति गर्दा पनि केही नलागेपछि हामीले निर्णय गर्यौं।

ऐनले भन्छ, तुरुन्तै निर्णय गर भनेर। सबैले निर्णय गर्न ५ दिन किन ढिलो गर्यो भनेर भनेको पनि मैले सुनेँ। आयोगले कानुनविपरीत गर्न मिल्दैन। कानुनले पुनः मतगणना गराउनुपर्दछ भन्छ। हामी पुनः मतगणना गराउने कानुनी उपायबारे सोच्दै थियौं। के उपाय लगाएर भए पनि हामी पुनः मतदान गराउन चाहँदैन थियौं। अन्तमा केही उपाय नलागेपछि वा अरु विकल्प नभएपछि आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।

निर्वाचन आयोगको अगाडि सबै दल बराबर छन्। तर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवालाई चुनाव प्रचार गर्न समय अपुगको भएको पक्का हो।

निर्वाचन आयोगलाई न्यायालयबाट पनि अपेक्षाकृत सहयोग भएन। प्रेमबहादुर सिहंको घटनामा त न्यायालयबाट सहयोग नमिलेको निकै अनुभूत गरियो। हामीले ऐनअनुसार दल दर्ता खारेज गर्यौं। अदालतले आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनिदियो। ऐनमा टेकेर गरेको निर्णय त अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु भन्छ भने ऐन, नियममा टेकेर निर्णय गर्न सकेन भने हामी त जोकर हुने पक्का छ।

भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको विषयमा आयोगले जुन निर्णय गर्र्यो, त्यो बाहेक अरु विकल्प आयोगलाई थिएन ?

त्योबाहेक हामीले धेरै उपाय खोज्यौं। त्यतिबेला दुई तीनवटा विकल्पबारे पनि विचार गरेको थियौं। मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई मतगणना पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ भने गर भनेर पनि भन्यौं। ऐनले निर्वाचनमा मतगणनाको पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको छ। निर्वाचन अधिकृतले कानुनको दफा नै तोकेर यो अवस्था छ भनेर आयोलाई प्रतिवेदन दियो। काठमाडौंमा बसेर आयोगले प्रतिवेदन दिएको मिल्दैन भनेर भन्न सक्ंिदन। हामीले मतपत्र च्यात्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न धेरै सोचविचार गर्यौं, तर ऐन त्योबाहेक अरु विकल्प अपनाउने स्थान नै दिएन।

आयोगका असहमतिका बीच पनि सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा सार्यो। निर्वाचन सारेको सार्यै गर्दा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू बढ्दैनन् र ?

निर्वाचनको मिति तोक्नमा आयोगको भूमिका परामर्श दिनेमा मात्र रहेको छ। मिति तोक्ने अधिकार सरकारकै रहेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुरुप प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने विषयमा परामर्श गर्दा सरकारलाई हामी ५ जना आयुक्तहरूले निर्वाचनको मिति अब नसार्न भन्यौं। निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको, वर्षाको समयमा निर्वाचन सामग्री धेरै समयसम्म राखिराख्न नसकिने, खर्च पनि बढ्ने र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखेर दोस्रो चरणमा नै गरौं भनेको थिएँ।

यो समयमा भएन भने पछिको निर्वाचनमा असर पर्ने सक्नेसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक सहमति भयो, फेरी मिति तोक्ने अधिकार पनि सरकारकै रहेको छ। त्यसमा आयोग न सरकारको छायाँ भयो, न आयोग लतारिएको भयो। यो हुनुहुन्न भन्ने हो भने मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्यो। यसमा नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनताले समर्थन गर्नुपर्दछ।

पहिलो चरणको निर्वाचनताका आचारसंहिता पालनाको स्थितिलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?

निर्वाचनका सबै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा आचारसंहिता पालना गर्ने हो। आचारसंहिता बाध्यकारी कानुनभन्दा पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित बनाउन सरोकारवालाको विवेक र आचारणबाट आउने विषय हो। आयोगले असाध्यै आपतिजनक विषयलाई त नियन्त्रण गर्न सकेको छ। स–साना विषय जस्तै फेलेक्स राख्ने, भित्ता लेखनजस्ता सुक्ष्म कार्यहरू नियन्त्रण गर्न नसकेको होला। निर्वाचन आयोगले अनुगमनका क्रममा त्यस्तो ‘फेलेक्स’ भेटियो भने हटाउने हो।

स्वच्छ, शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउने आधार आचारसंहिता हो। आचारसंहिता पालनाको संस्कृति विस्तार बढ््दै जाने आयोगको विश्वास रहेको छ। यसलाई एउटा संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्दै जानुपर्दछ। आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाप्रति आयोगले गरेको कारवाही प्रतिकात्मक हो। यसलाई संस्कृतिको रूपमा स्थापित नभएसम्म पूर्ण र शतप्रतिशत रूपमा आचारसंहिता पालना सम्भव छैन। मतपत्र च्यात्ने जस्ता कार्य लोकतन्त्रका लागि नसुहाउँदो विषय हो। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सामाजिक रूपमा लज्जाबोध गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ। सबै कुरा ऐन, सजायले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

यो वर्ष नै प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने छ। यस्तो बेला निर्वाचन कतिको चुनौतीपूर्ण होला ?

निर्वाचनको काम सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने मिति पनि थाहा नपाउँदै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। मिति थाहा नहुने भएकाले निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ भनेर भन्दै आएका होैं। यो स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी गर्न जम्माजम्मी ८३ दिन थियो। निर्वाचन आयोगको वार्षिक बजेटमा प्रशस्त पैसा पनि हुँदैन। क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि वार्षिक बजेटमा पर्याप्त पैसा हुँदैन। सरकारले चुनाव गराउने पैसा दिने हो।

मतपत्र सोचेअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगको पनि मूल्यांकन छ। निर्वाचन तयारीका लागि समय कम भएकोले हतारिएर तयारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। मतदाताहरूमा निर्वाचन हुने नहुने आशंका थियो। यसले गर्दा मतपत्र शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन होला।

त्यस्तो अवस्थामा ८३ दिनमा निर्वाचन गराउनु चुनौतीपूर्ण होइन र? मिति घोषणा हुनुभन्दा अघि कति तयारी गर्न सकिन्छ, त्यो कागजी तयारी न हो। मिति घोषणा नहुँदै निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न सक्दैनौं। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउनुपर्ने नेपालको अवस्था संसारमा विरलै होला। अरु देशमा निर्वाचनको मिति ऐन, नियमद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ। तर हामीकहाँ मिति थाहा भएपछि मात्र तयारी शुरू हुन्छ। मिति घोषण भएपछि मात्र तयारी गर्नुपर्ने भएकोले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीको सधं चटारो हुने गर्दछ। त्यसैले निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने अधिकार दिनुपर्दछ।

निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न पाउने अधिकार कुन हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको छ ?

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आद्यवधिक निर्वाचनको अत्यन्त महत्व रहेको छ। खासमा सत्तारुढ दल वा पार्टीले सरकारमार्फत आफूलाई दललाई उपर्युक्त हुने वा जित्ने परिस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउने गर्दछ। आफ्नो दलले नजित्ने अवस्थामा निर्वाचन नै गराउँदैन। यस्ता कार्यले अद्यावधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दैन। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा आयोगले नै निर्वाचनको मिति निर्धारण गरेको हुन्छ। निर्वाचन अद्यावधिक र उचित तयारी गर्न पनि यो अधिकार महत्वपूर्ण रहेको छ।

समावेशीका दृष्टिले स्थानीय तहको निर्वाचनले समाजमा के कस्तो परिर्वतन ल्याउला त ?

संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्दछ भनेर भनेको छ। संविधानमा नै लेखिएकोले कसैले यसलाई यताउति गर्न सक्दैन। आयोगले महिलाको उम्मेदवारी ५० प्रतिशत नै बनाउनुपर्दछ भनेर ऐनको मस्यौदा पनि गर्र्यौं। संविधानले दिएको भन्दा बढी प्रतिशत राखेर मस्यौदा गरेको थिएँ, तर आयोगले मस्यौदामा राखेका कतिपय विषयलाई सरकारले अन्तिममा परिर्वतन गरिदियो। अहिले स्थानीय तहमा महिला, दलित महिलाको उपस्थिति समाजमा भएको अभूतपूर्व क्रान्ति हो। स्थानीय तह वा सरकार शक्तिशाली छ, त्यसको ४० प्रतिशत महिला हुनु भनेको ठूलो सामाजिक फड्को हो। संविधानको यो प्रावधानले सामाजिक परिर्वतन ल्याउने छ। अहिलेका निर्वाचित महिलाहरुले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने छ, झन् खारिएर आउने छ।

संघमा समावेशी अधिकार दिन नचाहने, प्रदेशमा अधिकार दिन नचाहने र तल तलमात्र दिएको अधिकारलाई अलि बढाई प्रचार गरेकोजस्तो तपाईलाई लाग्दैन ?

राज्यशक्तिको निर्णायक र माथिल्लो ठाउँमा महिलालाई अधिकार नदिने मानसिकता र प्रवृति अझै पनि छ। नपाइराखेको अधिकार पाएको सन्र्दभमा स्थानीय तहमा समावेशीको बढी चर्चा चलेको हो। यसो हुन स्वाभाविक पनि हो।

तल अधिकार दिएपछि माथि पनि अधिकार पाउने वा अधिकारका लागि लड्ने वातावरण तयार भएको छ। महिलाहरू पनि सक्षम छन् भन्ने पुष्टि हुँदै अधिकार पाउँदै वातावरण बन्नेछ। स्थानीय तहबाट विकसित हुँदै महिलाहरूपछि प्रदेश र संघको नेतृ हुनेछन्। स्थानीय तहको संरचनालाई बुझेर ती महिलाहरु खारिएर आउनेछन्। लोकतन्त्र संस्थागत शासन संरचनामा सबैको सहभागिता हुनुपर्दछ। समाजमा पछाडिपरेका महिला, दलित, मधसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक सबैको राज्यको अंग र निकायमा सहभागीता अनिवार्य रहेको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतपत्र धेरै नै बदर भयो ? मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएकै हो ?

मतपत्र सोचअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगको पनि मूल्यांकन छ। निर्वाचन तयारीका लागि समय कम भएकोले हतारिएर तयारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। मतदाताहरूमा निर्वाचन हुने नहुने आशंका थियो। यसले गर्दा मतपत्र शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन होला। यस पाठ सिकेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदान शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आयोगले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ।

निर्वाचन चिन्ह दिने र चुनाव हुने समय कम भएको तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्ररी चुनाव प्रचार गर्न नपाएको भन्ने गुनासो गरेको पाइयो। यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ?

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न समय कम भएको गुनासो जायज हो। निर्वाचन आयोगको अगाडि सबै दल बराबर छन्। तर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवालाई चुनाव प्रचार गर्न समय अपुगको भएको पक्का हो। यसलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिएको छ।

संविधान सभाको निर्वाचन गराउँदा र अहिले निर्वाचन गराउँदाको तपाईंले आफ्नो भूमिकालाई कस्तो अन्तर पाउनुभएको छ ?

पहिलो सविधानसभाको निर्वाचन गराउँने बेला सिक्ने, बुझ्ने अवसरका रूपमा लिए भने अहिले सिकेका बुझेका ज्ञानलाई लागू गराउन अलि बढी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। कम समयका बाबजुढ निर्वाचन गराउने विषय सहज विषय होइन।

यही वर्ष प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले हामी निर्वाचन गर्न सकिन्छ वा सक्दैनौं भनेर भन्दिन। निर्वाचनका लागि सरकारले क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन कानुन बनाउनेलगायत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर विस्तृत छलफल गर्नेछौं।

  • निर्वाचन आयोगको अगाडि सबै दल बराबर छन्। तर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवालाई चुनाव प्रचार गर्न समय अपुगको भएको पक्का हो।
  • सरकारले निर्वाचन आयोगसंग सहमति लिएर सचिवको सरुवा गरेको हो। यसलाई निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल मान्न सकिन्न। सचिवको सरुवा हुनु जरुरी पनि थियो।
  • ५ जना आयुक्तहरुको निर्देशनमा सचिवालयले काम गर्ने हो। सचिवको सरुवाले निर्वाचन आयोगलाई केही पनि फरक पर्दैन।
  • निर्वाचन आयोगलाई कमजोर हुने गरी ऐन कानुन बनाइरहँदा अहिले निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ भयो भने नागरिक समाजका मान्छे वा दलका नेता र कार्यकता अरु त्यतिबेला कहाँ थिए ?
  • योभन्दा अघिको अन्तरिम संविधानले निर्वाचन आयोग संविधानको अधीनमा रहेर भनिएको थियो। अहिले संविधानसंगै संघीय कानुनको पनि अधीनमा राखिएको छ। संविधानमै यस्तो भनिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई बलियो संवैधानिक निकाय बनाउनुपर्ने धारणा र यो प्रावधानबीच कहाँ निरे मेल खान्छ ?
  • निर्वाचन आयोगलाई न्यायालयबाट पनि अपेक्षाकृत सहयोग भएन।
  • भरतपुरको घटना पनि आयुक्तरुहको चाहना पुनः मतदान गराउने पक्षमा थियो। मतपत्र च्यातिने बितिक्कै पुनः मतदान गराउने हो भने मतपत्र च्यातिने प्रवृतिले प्राथमिकता पाउने हामीले पनि बुझेकै विषय हो। मानिसहरुले मतपत्र च्यातिँदै जाउन् भनेर आयोगले चाहेको छैन।
  • मतपत्र च्यात्नेजस्ता कार्य लोकतन्त्रका लागि नसुहाउँदो विषय हो। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सामाजिक रूपमा लज्जाबोध गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ। सबैकुरा ऐन, सजायले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
  • निर्वाचनको काम सधै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने मिति पनि थाहा नपाउँदै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। मिति थाहा नहुने भएकाले निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ भनेर भन्दै आएका होैं।

LEAVE A REPLY