रोविन पौडेल, काठमाडौं

नेपालमै पहिलोपटक हुन लागेको आर्थिक गणना २०७५ वैशाख १ बाट शुरू हुने भएको छ। गणनाको लागि पाइलटिङ गणना अन्तिम चरणमा पुगेको र साउन १ गतेदेखि गणनाको मुख्य तयारी शुरू हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

साउन १ गतेदेखि प्रश्नावली निर्माण र गणकका लागि तालिम लगायतका तयारी शुरू हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै अर्यालले भन्नुभयो–‘वैशाखबाट शुरू भएको पाइलट आयोजनाको नमुना संकलन कार्यले शुरूआती चरणमा तयार गरिएको प्रश्नावली परीक्षण र त्यसबाट आएको सूचनालाई प्रारम्भिक जानकारीको रूपमा लिई आवश्यक सुधारसहित तयारी शुरू गरिँदै छ।

अहिलेसम्म प्रश्नावली तयार, प्रश्नावलीको परीक्षण गर्ने कार्य सकिएको छ ।’ यसरी आगामी नयाँ वर्षसँगै शुरू हने आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातमा प्रकाशित गर्ने लक्ष्य विभागको छ।

पाइलट प्रोजेक्टले शुरूआती चरणमा प्रश्नावलीको वैधानिकता, आवश्वक जानकारीका लागि पर्याप्तता तथा सूचकको जागरुकताको विषयमा अध्ययन गर्ने छ।

आर्थिक गणनामा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने विभागले बताएको छ। महानिर्देशक अर्यालको अनुसार गणनामा ट्यावलेटमा डाटा इन्ट्री गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘यसरी इन्ट्री गरिएको तथ्यांक काठमाडौंमा रहेको सर्भरले रिसिभ गर्ने छ। जसका कारण तथ्यांक व्यवस्थापन तथा विश्लेषण थप सजिलो बन्नेछ।’ उहाँले भन्नुभयो।


विभागका अनुसार ३३ वटा आफ्नो मातहतका कार्यालय र ६६ वटा जिल्लामा ६ हजार ६ सय जनाको स्याम्पलिङका रूपमा लिइने छ। त्यसकाका लागि १७ वटा आधार बनाइएको विभागले जनाएको छ।


यस्तै गणनालाई थप प्रभावकारी तथा सहभागी बनाउने उद्देश्यसहित नेपालमै पहिलोपटक ई–सेन्ससको अवधारण ल्याइएको छ। आर्थिक गणनाअन्तर्गत सञ्चालित सो कार्यका लागि वेबसाइटमा गई सूचक आफैंले प्रश्नावली भर्न सक्नेछन्।

यस प्रक्रियामा विभागले चाहेको उद्योग तथा उद्यमीलाई सम्पर्क गरी प्रश्नावली भर्न अनुरोध गर्नेछ। ई–सेन्ससमा राम्रो सहभागिता रहेको तथा प्रतिक्रिया पनि राम्रो रहेको अर्यालले बताउनुभयो।

आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिको जनसंख्यालाई आधिकारीक तुल्याउन नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना गर्न थालिएको हो। विभागका अनुसार ३३ वटा आफ्नो मातहतका कार्यालय र ६६ वटा जिल्लामा ६ हजार ६ सय जनाको स्याम्पलिङका रूपमा लिइने छ।

त्यसकाका लागि १७ वटा आधार बनाइएको विभागले जनाएको छ। जसअन्तर्गत यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, व्यापारलगायत पर्दछन्। यसमा कृषि र वन, घरायसी काम, सरकारी सेवा, दूतावासका कामको भने गणना हुँदैनन्।

आर्थिक गणनाका लागि विभागले एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गणनाका लागि कर्मचारीसमेत खटाइसकिएका छन्। आर्थिक गणनाको काम विदेशमा हुने गरेको तर नेपालमा भने अहिलेसम्म अभ्यास हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।

यसका लागि जाइकाले सहयोग गरेको छ। सरकारलाई आर्थिक कारोबार गर्ने सबै व्यक्तिको आधिकारीक विवरण तयार पार्न आर्थिक गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।

 

LEAVE A REPLY