नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटमार्फत् ग्यास ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकले नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेटलाई सहजरूपमा भारतबाट ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘नोभेम्बर महिना (मंसिर १५) देखि भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटले नेपालका लागि ग्यास ढुवानी गर्ने भनेर सहमति गरेको भए पनि त्यसपछि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटले ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसके जाडो याममा नेपाली जनताको भान्सा बन्द हुनेछ खतरा छ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो। व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिति बैठकमा बोल्दै घिमिरेले भन्नुभयो–‘हामीले ३ अर्बको लगानीमा ४०० वटा ग्यास बुलेट तयार पारेका छौं तर सरकारले भारतीय आयल निगमसँग ढुवानी अनुमति दिलाउन नसक्दा अब आउने जाडोमा नेपालीले हालकै अवस्था रहेमा ग्यास अभाव हुने सम्भावना बढिरहेको छ।’
हाल इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्स संघका ६०० वटा बुलेटले नेपालमा एलपी ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छ । तर, नेपाली व्यवसायी आफैंले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल ग्यास उद्योग संघ र इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट संघबीच आगामी नोभेम्बरसम्म मात्रै ग्यास ढुवानी सम्झौता कायम रहने सहमति भएको थियो। हाल नेपाली नम्बर प्लेटका २ वटा ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिसकेको छ। त्यस्तै ६३७ वटा ग्यास बुलेट भारतीय कम्पनी टाटाले निर्माण गरिरहेको छ। त्यसमा नेपाली व्यवसायीको ३ अर्बको लगानी परेको छ। नेपाली व्यवसायीले ७७५ वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने अनुमति पाएका छन्। त्यसरी खरिद गरिएका बुलेटमा २ तिहाई भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकमा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले भारतीय पक्षसँग नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटलाई ढुवानी अनुमति दिनका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो। तर, भारतीय पक्षले भने विभिन्न बहाना बनाएर आनाकानी गरिरहेको पनि उहाँले समितिको बैठकमा जानकारी दिनु भएको थियो।
नेपाल आयल निगमका एलपी ग्यास विभाग निर्देशक दीपक बरालका अनुसार ग्यास व्यवसायीहरुले सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्म भारतीय बुलेटबाट नै आयत गर्ने भनेर सहमति भएको भन्दै अहिले अनुमति दिएन भनेर कराएर हँुदैन अझै ६ महिना बँँकी छ। मापदण्ड र कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि समस्या समाधान हुने निगमले जनाएको छ।
कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न दुई महिना जति लाग्छ अहिले काम सकेर अगाडि बढ्दा भोलिका दिनमा सम्झौता सकिना साथ आयात गर्न सहज हुने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो। सरकारले गम्भीरताका साथ काम अगाडि नबढाउँदा समस्या बल्झिँदै गएको आरोप घिमिरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले अहिले कुनै प्रकारको समस्या नरहेको दाबी गर्नुभयो। श्रेष्ठले सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि भारतीय आयल निगमले अनुमति दिनेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुभयो।