रमेश सिलवाल
अध्यक्ष, हिसान
सीईओ, गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज
विश्वमा विद्यार्थीहरूको परीक्षाको मूल्यांकन विभिन्न प्रकारको ग्रेडिङ प्रणालीद्वारा गरिँदै आएको छ। त्यसमध्ये अंकमा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली र अक्षरमा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली विशेष रूपमा प्रचलनमा आएको प्रणालीहरू हुन्। हाम्रो देशमा हालसम्म मूलतः अंकमा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली प्रचलनमा आइरहेको थियो। नेपाल सरकारले २०७२ देखि देशभरका ९९ वटा प्राविधिक विद्यालयबाट एसएलसी दिने विद्यार्थीको मूल्यांकनबाट अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीवाट शुरुआत गरेको छ भने २०७३ देखि सम्पूर्ण एसईई परीक्षाको परिणाम अक्षर ग्रेडिङमा गरिएको छ। आखिर अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली के हो ? विश्व जगत्मा कुन कुन देशमा कुन कुन अवस्थामा यो प्रणाली लागू गरिएको छ ? यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाहरू के के हुन् ? यसबाट उत्पन्न हुने अवसर र चुनौतीहरू के के हुन् ?
के हो अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली ?विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षता अंकमा मापन गर्न बहुत कठिन हुने हुँदा र फरकफरक परीक्षकको फरक–फरक मूल्यांकन हुने हुँदा विद्यार्थीको बुद्धि मापन गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा मूल्यांकन गरी एउटा रेन्ज र तहमा विभिन्न अक्षरबाट सम्बोधन गरी विद्यार्थीबीच सापेक्षता कायम गर्ने ‘सापेक्षित ग्रेडिङ’ प्रणालीलाई नै ‘अक्षर ग्रेडिङ’ प्रणाली भनिन्छ। अंकमा आधारित प्रणाली विद्यार्थीको ज्ञान र दक्षतामा भन्दा जसरी भए पनि बढी भन्दा बढी अंक ल्याउनेतिर ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तसर्थ, अक्षरमा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली बढी वैज्ञानिक, वस्तुगत, भरपर्दाे र विश्वसनीय भएकाले नै यो प्रणाली विश्वभर प्रचलनमा आएको हो। यो प्रणालीले प्राज्ञिक उन्नयनको पक्षमा वकालत गर्ने, सृजनात्मकतामा अभिवृद्धि गर्ने र निरन्तर मूल्यांकन हुने हुँदा स्वभावतः शिक्षाको गुणस्तरमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ।
विश्वमा ग्रेडिङ प्रणालीविश्वमा अक्षर र अंक दुवैमा ग्रेडिङ गर्ने प्रणाली चलनचल्तीमा छ। आजभन्दा केही वर्ष अघिसम्म अंकमा ग्रेडिङ गर्ने प्रणाली बढी चलनचल्तीमा थियो भने हाल गएर अक्षरमा ग्रेडिङ गर्ने प्रणाली दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अक्षरबाहेकको ग्रेडिङ प्रणालीको शुरुआत सन् १७८५ मा एल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेसिडेन्ट एजा स्टाइल्सले गरेका हुन्। उनले आफूले मूल्यांकन गरेका ५८ जना विद्यार्थीमध्ये २० जनालाई उत्कृष्ट, १६ जनालाई दोस्रो उत्कृष्ट, १२ जनालाई कमजोर र बाँकी १० जनालाई असफल भनी परीक्षाको मूल्यांकन गरे। तत्पश्चात् सन् १८१७ मा विलियम एन्ड मेरी कलेजले विद्यार्थीहरूलाई ४ श्रेणीमा विभाजन गरी परीक्षाको परिणाम निकाल्ने कार्यको शुरुआत गर्यो। जुन आजको अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीको लागि आधार बन्यो। आज आएर अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वड, म्यासाच्युटेसलगायतका विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन, युरोपियन र एसियन विश्वविद्यालयहरूमा यही मूल्यांकन प्रणालीलाई नै अनुशरण गर्न खोजिएको छ। एसिया, युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा ग्रेडिङ प्रणालीमा भने एक रूपता छैन देशअनुसार र देश भित्रका विभिन्न विश्वविद्यालय र बोर्डहरूमा फरकफरक रहेको पाइन्छ।
नेपालमा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली र यसका असरहरूनेपालको एसएलसी परीक्षाको ८२ वर्षे इतिहासमा २०७२ देखि अक्षर प्रणालीमा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालयहरूको परीक्षाको मूल्यांकनबाट शुरुआत गरिएको छ। २०७३ देखि सम्पूर्ण विद्यालयहरूको एसईई परीक्षाको मूल्यांकन अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीबाट हुने नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ। नेपालमा २०५७ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परियोजनाले परीक्षाको मूल्यांकन प्रविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने र अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सन् २००४ मा शिक्षाविद् प्राडा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीको सिफारिस गरेको थियो। अब प्रश्न उठ्छ, के ग्रेडिङ प्रणालीमा जानेबित्तिकै शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ ? शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगतिहरू हट्दछ ? शिक्षा जगत्मा देखिएका समस्याहरू ‘फू मन्तरका वाचा’ भनेझैं समाप्त हन्छन् त ? यी र यस्ता ज्वलन्त समस्याहरूका समाधानका उपायहरू खोज्नै पर्दछ।
एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपाल सरकारले ग्रेडिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ। जसअनुरूप शिक्षा जगत्मा एक वर्ष पनि नपुग्दै मूल्यांकन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन।
लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट कोही विद्यार्थी पनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण नरहने र यसबाट विद्यार्थीको मानसिक तनावलाई कमगर्न सकिने पवित्र मनसाय शिक्षा मन्त्रालयले लिएको देखिन्छ। नेपालमा एसएलसी परीक्षाको हालैको वर्षहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने २०६६ सालमा ६४.३ प्रतिशत, २०६७ सालमा ५५ प्रतिशत, २०६८ सालमा ४७ प्रतिशत, २०६९ सालमा ४१ प्रतिशत र २०७० सालमा ४३ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको देखिन्छ। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीले एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भनी नलेखे तापनि विगतमा करिब ५६–५७ प्रतिशत फेल हुने विद्यार्थीको संख्या र पोहोरदेखि डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कहींबाट पनि आएको छैन। यद्यपि मानविकी तथा शिक्षाशास्त्र संकाय र सीटीईभीटीअन्तर्गतका केही व्यवसाय एवं सीपमूलक विषयहरूमा समेट्ने प्रयास गरे तापनि विद्यार्थीको खासै अभिरुची त्यसतर्फ देखिएन। डी र ई ग्रेडिङ ल्याउनेले चाहेको विषयमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउँदा विद्यार्थीमा खिन्नता आएको छ। तसर्थ यस विधि अपनाउँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई तद्नुरूप प्रशिक्षित गरिनुपर्दछ र यति संवेदनशील विषय लागू गर्दा सम्बन्धित निकायको पूर्ण तयारी हुनु जरुरी छ।
यदि सम्पूर्ण ग्रेडिङका लागि उमाविहरूमा भर्ना पाउने स्थिति आएमा उमाविहरूमा हालको विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि त होला ? अल्पकालीन रूपमा उमाविहरूले विद्यार्थी त पाउलान्, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उच्च माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। हालको एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू मात्र कक्षा ११ मा भर्ना गर्दा समग्रमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा परिणाम आउने अवस्थामा सबैले भर्ना पाउने स्थिति आएमा उत्तीर्ण प्रतिशत १० देखि १५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यस वर्षको एसईईको परिणाममा उत्तीर्ण प्रतिशत पोहोरकोभन्दा थोरै बढी भए तापनि ए प्लस र ए ल्याउने विद्यार्थीको संख्यामा काफी गिरावट आएको हुँदा गुणस्तर घटेको छ। गणितमा १,५६,११० विज्ञानमा १,१०,७११ अंग्रेजीमा ७१,३९२ र ग्रेड अभिवृद्धि गर्न पाउने विद्यार्थीको संख्या ३,८०,००० हुनुले हाम्रो गुणस्तर कति रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। साथै, हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपालीमा १८१ जना मात्रले ए प्लस ग्रेड ल्याउनु र नेपाली विषय अनिवार्य विषयहरूमा सबैभन्दा कमजोर रहनुले हाम्रो शिक्षा प्रणाली प्रति पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
मूल्यांकन विधिहरूलाई परिवर्तन गर्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्यान पुर्याउनुपर्दछ। त्यसका लागि विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षता परीक्षण गर्न आवश्यक गृहकार्य हुन जरुरी छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनुपर्दछ। समयमै पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्दछ। नियमित रूपले विद्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्दछ। विद्यार्थी र शिक्षकको हाजिरी गर्नुपर्दछ र उनीहरूको उपस्थितिलाई नियमित बनाउनुपर्दछ।
हाम्रो प्रमाणपत्रले स्वदेश र विदेशमा समेत मान्यता पाउनुपर्दछ। विशेषतः डी र ई श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले ०+२, १०+२, सीटीईभीटी, सीबीएसई⁄आईसीएसई, ए लेभल आदिमा भर्ना पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पाएमा कुन–कुन विषयमा र के कस्तो सर्तमा र नपाएमा के कस्तो सर्तमा हो, त्यसबारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ। शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने हुनाले भर्ना पाउन हुँदैन भनी विरोध चर्किनेछ। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ।
एसईईमा ‘सबै उत्तीर्ण’ प्रावधानले रोजगारीमा समेत असर गर्दछ। डी र ई श्रेणीकोलाई लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनङ्कित दोस्रो श्रेणी (खरिदार) वा सो सरहका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँछ वा पाउँदैन ? उनीहरूले विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डहरूबाट +२ र त्यसमाथिको उच्च शिक्षा हासिल गर्दा एसईईको प्रमाणपत्रले मान्यता पाएन भने माथिल्लो प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ? साथै विभिन्न संस्थानहरू, उद्योग, व्यवसायहरू, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूलगायत विभिन्न सरकारी एवं राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा रोजगारीको अवस्था के हुन्छ ? यसबारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।
पहिले नेपालको एसएलसी परीक्षामा पास हुन ३२ अंक ल्याउनुपर्दथ्यो। यदि डी र ईलाई मात्र उच्च माध्यमिक वा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रवेश गर्न नदिने हो भने पास मार्क कम्तीमा ४० हुन जान्छ। यदि त्यसो भएमा शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि आए तापनि हालको उत्तीर्ण प्रतिशतमा गिरावट आउँदछ र यसको असर सरोकारवाला निकायहरूको विद्यार्थी भर्नामा र धेरैजसो उमाविहरूले विद्यार्थी नपाई बन्द गर्ने अवस्था आउँछ।
यदि सम्पूर्ण ग्रेडिङका लागि उमाविहरूमा भर्ना पाउने स्थिति आएमा उमाविहरूमा हालको विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि त होला ? अल्पकालीन रूपमा उमाविहरूले विद्यार्थी त पाउलान्, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उच्च माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। हालको एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू मात्र कक्षा ११ मा भर्ना गर्दा समग्रमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा परिणाम आउने अवस्थामा सबैले भर्ना पाउने स्थिति आएमा उत्तीर्ण प्रतिशत १० देखि १५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यो प्रणाली कि त कक्षा १ बाट शुरू गर्दै क्रमशः कक्षा १० पुर्याउनुपर्दथ्यो। कि त कक्षा १ र कक्षा ८ बाट शुरू गर्दै माथिसम्म जानुपर्दथ्यो। टुप्लुक्क एसएलसीमा मात्र यो प्रणाली लागू गर्दा अन्योलता सृजना भएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई क्रमशः अभ्यस्त गर्दै लगेको भए अपेक्षित परिणाम आउन सक्थ्यो। एसएलसीमा पोहोर डी र ई ग्रेडिङ ल्याउने विद्यार्थीका लागि र यसपालि सी, डी र ई ल्याउने विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने ग्रेडिङ प्रणालीमा माथिल्लो स्तरमा अभिवृद्धि गर्न माथिल्लो ग्रेड लिएका विद्यार्थीले पनि अवसर पाउँछन्। तर हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई ग्रेड अभिवृद्धि गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। जुन ग्रेडिङ प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत छ।
हाल शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित नियमअनुसार मानविकी र शिक्षा समूह पढ्न १.६ जीपीएका साथै नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस आवश्यक हुन्छ। तर, इन्जिनियरिङका लागि भने गणित र विज्ञानमा सी, अंग्रेजीमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने र कृषि पढ्न अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमध्ये एउटामा डी प्लस ल्याए पुग्ने हुन्छ। जुन विसंगतिपूर्ण छ। इन्जिनियरिङ र कृषि विषय भनेको मानविकी पढ्न भन्दा कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने विषय होइन भन्ने तथ्य बुझ्नु जरुरी छ।