रमेश घिमिरे
नेपाली जनताले ६ दशकदेखि पटक–पटक गर्दै आएको बलिदानीपूर्ण आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र त्यागको गौरवपूर्ण इतिहासबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा रहेको संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण भइसकेको र उक्त संविधानको कार्यान्वयनमा मुलुक यति बेला धिमागतिमै भए पनि अगाडि बढिरहेको छ। जसको शुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भएको छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी असार १४ गते हुँदै छ।
नेपालको संविधान, २०७२ तत्कालीन संविधानसभामा रहेका करिब ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा र ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित पारित भएको संविधान हो। नेपालको संवैधानिक इतिहासको सातौं संविधानको रुपमा आएको यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीहरु छन्। नेपालमै पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष संलग्न रहेर लेखेको यो संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षतालाई प्रमुख उपलब्धिको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। देशमा सात प्रदेशको संघीय खाका आएको छ। समावेशीकरणका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ। संविधानमै समाजवाद उन्मुख र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ।
सत्ताका लागि मरिमेट्ने र सत्ताबाहिर पुगेपछि पानीविनाको माछोजस्तो छट्पटिने अनि सहमति हुन नदिने परिपाटी नेपालको राजनीतिमा देखिएको सदावहार रोग हो। यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म देशलाई घाटा र जनतालाई सास्ती भइरहनेछ। दुई वर्षदेखि विद्यमान रहेको ‘तराई मधेस समस्या’को दीर्घकालीन समाधान नखोजी अब धरै छैन। संसद्को अंकगणितले जहिल्यै समस्याको समाधान निकाल्ने भए त्यत्रो जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’ किन हुन्थ्यो ?
यो संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगावै देशको दक्षिणी भाग निकै नै तनावग्रस्त थियो। मधेस र थारुबहुल क्षेत्रहरु अशान्त थिए। आन्दोलन चर्केको थियो। त्यही असामञ्जस्य र उकुसमुकुसका बीच २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा तत्कालीन नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेका थिए। संविधान घोषणा हुँदै गर्दा हिमाल–पहाडमा दीपावली मनाइरहेको देखिन्थ्यो भने देशको आधा जनसंख्याको हिस्सा बस्ने तराई मधेस क्रुद्ध र क्षुव्ध थियो। हुँदाहुँदै नेपालको त्यो असुन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै दक्षिणी छिमेकी भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी र सीमा अवरोध गरिदियो। तीन महिनासम्म चलेको त्यो शीतयुद्ध अन्ततः संविधानको पहिलो संशोधनसँगै केही मत्थर हुन गयो। तर, पूर्णरुपमा समाधान हुन सकेन।
मधेसवादी शक्तिहरुले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत मंसिरमा सीमांकन संशोधनसहितको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सदनमा पेस गर्यो। तर, ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय जनता र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलहरुको आक्रोश र चौतर्फी असहमतिका बाबजुद त्यो पेस भएर पनि पारित हुन सक्ने परिस्थिति थिएन। अन्ततः त्यो फिर्ता लिएर फेरि नयाँ संशोधन विधेयक पेस गर्यो सरकारले। त्यस प्रस्तावमा सरकारले नै गत वैशाखमा मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्यो र पारित गराउने कसरत गर्यो। तर, विपक्षी एमालेलाई विश्वासमा नलिई त्यो पारित हुने अवस्था थिएन र अझै छैन पनि।
यसबीचमा गत वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको स्थानीय चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो तर त्यो सार्दासार्दै असार १४ मा पुर्याइयो। उसमाथि प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन तेस्रो चरणमा आगामी असोज २ मा सार्ने विवादास्पद निर्णय सरकारले हालै गरेको छ। यसबीचमा असन्तुष्ट मधेसवादी ६ वटा दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको निर्माण गरे। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले देशभर निर्धारण गरेका ७४४ स्थानीय तहलाई बढाएर ७६६ पुर्याउने निर्णय गर्यो तर सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। राजपा नेपालले उठाएको प्रमुख मुद्दा न त संविधान संशोधन भयो, न त स्थानीय तह नै थपियो।
सोही कारण देखाएर राजपा नेपाल निर्वाचनमा नजाने अड्डीमा छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि उसले पार्टीगतरुपमा मनोनयन गराएन र निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिइरहेको छ। तेस्रो चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनमा पनि उसको संलग्नता हुने हो वा होइन कुनै एकिन छैन। तराई मधेसका जनता निर्वाचनमा भोट हाल्न आतुर छन् तर त्यसको लागि कम्तीमा संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहन्छन्। तर, काठमाडौंको सत्ता र दलहरु त्यहाँको संवेदनशील मनोविज्ञान बुझ्ने मुडमा देखिन्नन्।
तराई मधेस देशको भूराजनीतिक हिसाबले तरल अवस्थामा अहिले पनि विद्यमान छ। त्यहाँका न्यायप्रेमी सोझा जनता विगतमा राज्यसत्ताबाट भएका उत्पीडन र अत्याचारहरुको क्षतिपूर्ति र नयाँ संविधानमा आफ्नो अपनत्व चाहन्छन् भन्ने कुरा कहीँ–कतैबाट छिपेको छैन। आफूलाई नेपाली हैन छुट्टै मानिस देख्ने पहाडे मानसिकता र विगतको निरंकुश र सामन्ती एकात्मक राज्यसत्ताबाट गहिरोरुपमा प्रताडित भएकै हुन् उनीहरु।
सीमामा बसेर देशको रक्षा गर्ने उनीहरु जत्ति मात्रामा भारतबाट प्रताडित छन्, त्यति मात्रामा पहाड र हिमालका जनता नहोलान्। उनीहरुलाई नै भारतपरस्तको बिल्ला लगाउने संस्कार र त्यहाँ विद्यमान चेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा उनीहरुको मनभित्र प्रतिहिंसाको भाव जागृत हुने खतरा छ। यो समस्यालाई तन्काइरहने र उनीहरुका जायज मागहरु पूरा नगरी झुलाइरहने हो भने त्यहाँ रहेका देशै टुक्र्याउने धम्की दिने सिके राउतहरुलाई मलजल पुग्ने देखिन्छ।
सोझासाझा जनताका मनमा भ्रम छरेर स्वार्थको खेती गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरु दाउ ढुकेर बसिरहेका हुन सक्छन्। संविधान जारी गरेका तीन ठूला राजनीतिक दलहरु यस मामिलामा एक ठाउँमा आएर छलफल गरी के–कति माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल र निक्र्याैलमा पुगी संविधान संशोधनका विषयमा एक ठाउँमा आउनु आवश्यक देखिन्छ।
तर, सत्ताका लागि मरिमेट्ने र सत्ताबाहिर पुगेपछि पानीविनाको माछोजस्तो छट्पटिने अनि सहमति हुन नदिने परिपाटी नेपालको राजनीतिमा देखिएको सदावहार रोग हो। यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म देशलाई घाटा र जनतालाई सास्ती भइरहनेछ। दुई वर्षदेखि विद्यमान रहेको ‘तराई मधेस समस्या’को दीर्घकालीन समाधान नखोजी अब धरै छैन। संसद्को अंकगणितले जहिल्यै समस्याको समाधान निकाल्ने भए त्यत्रो जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’ किन हुन्थ्यो ? संविधान शिलामा कोरिएको अक्षर होइन, सम्झौताको दस्ताबेज मात्र हो। संविधानमा कमी–कमजोरी र त्रुटिहरु भएका छन्। ती त्रुटिहरु जति सक्दो चाँडो समाधान गरी संविधानको विरोधमा रहेका शक्तिहरुलाई संविधानको दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ। सबै हिमाल, पहाड र तराईका नेपालीले भन्न सक्नुपर्छ कि यो संविधान मेरो हो र यसमा म आफ्नो प्रतिविम्ब देख्छु।
के हिमाल, के पहाड, के तराई मधेस, नेपाल भनेको विविध भूगोल, संस्कृति, परम्परा, जातीय र भाषिक वैशिष्ट्यतामा अवस्थित नेपाली मनहरुको सामूहिक कोलाज हो। यो सहिष्णुता, एकता, संयम र भ्रातृत्वमा एकाकार नेपाली मनहरु भाँचिनु, टुट्नु कुनै हालतमा हुँदैन। देशभित्र दुई राष्ट्रियताको कुरा गर्नु जति घातक छ नि, त्यति नै घातक संविधानमा कुनै समस्या छैन, यसले तराई मधेसका सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान गरिसकेको छ र यसको एउटा अक्षर पनि संशोधन हुन सक्दैन भनेर कुतर्क गर्नु पश्चगामी र देशद्रोही छ।
असन्तुष्ट र असहमतिको एथोचित सम्बोधन समयमै भएन भने त्यसले विकराल र त्रासद रुप लिन सक्छ। तराई मधेसको मध्यमार्गी शक्ति मानिएको राजपाले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मुख्य तीन दल एक ठाउँमा आउन जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचन बिथोल्ने र जनतालाई मताधिकारजस्तो राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गराउने जुन हिंसात्मक कुरा गरिहेको छ नि त्यो आजै अहिल्यै बन्द हुनुपर्छ। नत्र उसप्रति सत्तारुढ दलहरुले देखाएको अतिरिक्त समर्थन त टुट्ने नै छ, त्यो भन्दा बढी जनताको विश्वास पनि गुमाउनेछ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भएकाले यसबाट कुनै नेपाली जनता वञ्चित हुनुहुँदैन। राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन। राजपा नेपाल साँच्चै नै लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल हो भने उसले निर्वाचन बिथोलेर होइन, सकिन्छ भने चुनाव लडेर अनि सकिँदैन भने पनि तटस्थ बसेर सघाउ पुर्याउनुपर्छ। दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनका लागि एमाले पार्टीसँग विश्वासको वातावरण बनाउन राजपा नेपाल आफैंले पनि पहलकदमी लिनु आवश्यक छ। तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि राजपा नेपालको संलग्नता नहुने हो भने उसको सान्दर्भिकता त करिब सकिने निश्चितप्रायः छ नै, मधेस पनि गहिरो संकटमा पर्नेछ। त्यसैले समयमै सबै राजनीतिक पार्टीहरुको बुद्धि फिरोस्। नेपाल आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न सफल छ भनेर दलहरुले विश्व समुदायलाई भन्न सक्ने अवस्था आओस्।