दीपक रिजाल, काठमाडौं
चर्चित सुडान घोटला काण्डमा दोषी देखिएका दुई पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ जना प्रहरी अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेका छन्।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। त्यस्तै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक श्रेष्ठले पनि अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूसहित ३ दर्जन विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा विशेष अदालतले केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सो काण्डमा पूर्वआईजीपीहरू रमेशचन्द ठकुरी, राणा र गुरुङलगायत अन्य अधिकारीलाई गत वैशाख १७ गते कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि सबै अभियुक्तहरू फरार भएकामा बुधबार ४ जनाले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलालसले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले पूर्वआईजीपी राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। त्यस्तै अदालतले अर्का पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। पूर्वआईजीपी ठकुरी अदालतको फैसला छि फरार भएका छन्। पूर्वएसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना ठहर गरेकामा उनी पनि अहिलेसम्म फरार छन्।
अदालतले एआईजी थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना र डीआईजी श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका ४ जनालाई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सदर खोर डिल्लीबजार चलान गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीका लागि आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीमा खरिद गर्दा घोटला भएपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो।
राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना गर्न खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि एपीसीलगायत अन्य सैन्य सामग्री खरिद गर्दा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपियाँ ३० पैसा घोटला भएको भन्दै अख्तियारले छानविन गरेको थियो।
भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अभियोगमा लन्डनस्थित ठेकेदार कम्पनी ‘रिस्क एस्र्योड’का निर्देशक माइकल राइडरलाई कुल बिगो र सो बराबर जरिवाना गरी थप १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपियाँ भराउने निर्णय अदालतले गरेको थियो। बेलायती नागरिक माइकललाई दुई वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो।
नेपालस्थित ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एपीसी आपूर्तिमा निर्णायक भूमिकामा रहेको भन्दै १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपियाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने फैसला भएपछि भारती पनि फरार भएका छन्।
नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषबाट २०६४ भदौ ६ मा आपूर्तिकर्ताले नै ढुवानी गर्नुपर्ने र सामान आपूर्ति भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सामानको गुणस्तर जाँच भई शोधभर्ना रकम आएपछि मात्र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरी सम्झौता हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले भुक्तानी दिएको अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको थियो।