डा. देवीप्रसाद आचार्य
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। गाउँहरु आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, रोग, शोक र भोकले गाउँहरु थलिएका छन्, सताइएका छन्। गाउँमा अब्बल विद्यालयहरुको कमी छ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि गुणस्तरीय शिक्षालयहरुको कमी छ। स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो सुविधा छैन। बाटोघाटो, खानेपानी र रोजगारीको चरम अभाव छ। राजनीतिक अस्थिरता, दलीय टकराव, असमझदारी, युवा पलायन ग्रामीण विकासका बाधक तत्वहरु हुन्।
हाम्रो देशमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तन त भयो। देशको राजनीतिक व्यवस्था पनि बदलियो। सरकारहरु बदलिए। सात दशकको समयमा सातवटा संविधानहरु पनि बने। ४० बढी प्रधानमन्त्रीहरु बदलिए। तर देशले विकासको गति लिन सकेन। गाउँमा विकास हुन सकेन। नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था बदलिएन। राज्यले देश विकासका मानवस्रोत मानिने युवाशक्तिलाई देशमा टिकाउन सकेन। कुटो, कोदालो, हलो, जुवा, भारी र भकारोमा युवाहरु अल्मलिएनन्। बौद्घिक पलायन पनि रोकिएन। बेरोजगारी, अभाव, निराशा र अवसरको कमीले युवाहरु विदेशिए। गाउँहरु बूढाबूढी र केटाकेटीका बस्ती भए। गाउँका खेतबारीहरु बाँझिए। देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित भयो।
अहिले मुलुकलाई नवसंरचनाअन्तर्गतका ७ सय ४४ स्थानीय तहहरुमा विभाजन गरिएको छ। ३४ जिल्लाका ४ महानगरपालिका, १ उपनगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिकाहरुमा गत वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र बाँकी ठाउँहरुमा मिति सार्दै असार १४ गते र प्रदेश नं. २ मा असोज २ गतेको लागि निर्वाचनको मिति तय भएको अवस्था छ। संविधानले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। स्थानीय तहलाई गाउँ सरकार भनिएको छ। सिंहदरबारको अधिकारलाई घरदैलोमा पुर्याउने भनिएको छ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको चयनमा ७३ प्रतिशत मतदाताले भोट हाले। स्थानीय तहको विकासका लागि हाम्रा मान्छेले होइन राम्रा मान्छेले जित्नुपर्दछ भन्ने विभिन्न नागरिक आवाज पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा गुञ्जिए। गुञ्जिँदै छन्। वास्तवमा नागरिकको यो उत्साह र चासो देश विकाससँग जोडिएको हो। गाउँको विकाससँग जोडिएको हो। आर्थिक समृद्घिसँग जोडिएको हो। तसर्थ आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि स्थानीय तहको रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ।
नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको सुन्दर देश हो। यो सौन्दर्य गाउँसँग जोडिएको छ। खोलानाला, छहरा, पहरा, वनपाखा, हिमाल, भञ्ज्याङ, तालतलैया आदिले हाम्रा गाउँहरु सुन्दर छन्। मनमोहक छन्। तर यी गाउँहरु भौतिक विकासमा अत्यन्तै पछाडि परेका छन्। गरिबी, अशिक्षा, अभाव, पछौटेपनले सताइएका हाम्रा गाउँबस्तीहरुमा यातायात, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको लागि योजनाबद्घ काम गर्न आवश्यक छ। हाम्रा गाउँहरुमा उपलब्ध हुन सक्ने जमिन, जल, जडीबुटी, जंगल र जवानीको उपयोग र पर्यटनको विकास नै गाउँ विकासको मुहान हुन्। यी उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई सदुपयोग गर्दै गाउँ–गाउँमा विकासको मूल फुटाउनु गाउँ सरकारको कार्यभार हो।
निर्यातमुखी कृषि, व्यवसायमुखी पशुपालन, कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण र स्थानीय पर्यटनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनुपर्छ। यसो भएमा कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण हुन्छ। घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आउँछन्। आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुन्छन्। विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिन्छन् र विदेश गएकाहरु पनि फर्कन्छन्। तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको अधिकारलाई स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गरिएको छ। समावेशी राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत दलित र महिलालगायतका पछाडि परेका समुदायहरुलाई देशको मूलधारमा ल्याउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। लोपोन्मुख जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था छ। तसर्थ ग्रामीण विकासको लागि जनप्रतिनिधिहरु नागरिकहरुलाई सहभाग्ीा बनाई विकास निर्माणका काम गर्ने समय आएको छ।
राजनीतिक अधिकारले मात्र नागरिकहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन। पछौटेपनको अन्त्य हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्घि आजको आवश्यकता हो। आर्थिक समृद्घिको लागि गाउँको विकास अनिवार्य हुन्छ। हाम्रो देश कृषिमा आधारित भएकोले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण नभई गाउँको विकासले गति लिन सक्दैन। कृषिमा आधुनिकीकरण र रोजगारीको अवसर गाउँ विकासका आधार हुन्। कृषिमा आधारित उध्योगहरुको वृद्घि र विकास आयआर्जन र रोजगारीका स्रोत हुन्।
कृषिमा आधुनिकीकरण, पशुपालन, माहुरी पालन, रेसम खेती, तरकारी खेती, फलपूmल खेती, पुष्पखेती, माछा पालन, अदुवा, अलैंची अम्रिसोलगायतका नगदेबालीहरुको उत्पादनले गाउँको मुहार फेरिन सक्छ। ग्रामीण विद्युतीकरण, व्यापार विविधीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, शैक्षिक जागरण, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक दक्षतामा अभिवृद्घि नै ग्रामीण विकासका आधार हुन्। माथि उल्लिखित स्रोत र साधनको प्रयोग गरी ग्रामीण विकास गर्न गाउँ सरकारले भूमिका खेल्नुपर्दछ।
गाउँ–ठाउँमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगविना गाउँको विकास सम्भव छैन। गाउँ विकासको मानवस्रोत युवाशक्ति हो। अहिले युवाहरु आयआर्जनको अवसरको अभावमा विदेशिएका छन्। भारत, मलेसिया, अफगानिस्तान, इराक, इजरायल, खाडीमुलुक, कोरिया, जापानलगायतका देशहरुमा श्रम र श्री बेच्न बाध्य भएका युवाहरुलाई स्थानीय तहमा नै आयआर्जनको अवसर प्रदान नगरेसम्म गाउँको विकास हुन सक्दैन। गाउँको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन। तसर्थ स्थानीय सरकारले गाउँमा युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गरी आयआर्जनका पाटाहरु बनाउनुपर्दछ।
युवाहरु रहरले विदेशिएका होइनन्। चरम आर्थिक अभाव र गरिबीको चपेटाले गर्दा युवाहरुले स्वदेशी साहुको ऋण र विदेशी साहुको सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन्। गाउँहरु प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोग गर्ने ज्ञान, सीप र पुँजीको अभावमा युवापुस्ता विदेशी भूमिमा कडा परिश्रम गर्न बाध्य भएका हुन्। अबको ग्रामीण विकासको लागि गाउँ सरकारमा भिजन भएका जनप्रतिनिधिहरु चयन गर्न आवश्यक त छँदै छ, यसको साथै आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकासको लागि सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर सहकार्य गर्न पनि आवश्यक छ।
अविकास, अव्यवस्था, अशिक्षा, गरिबी, अभाव, अनधविश्वास, जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व, सामाजिक असमझदारी हाम्रा विकासका शत्रु हुन्। देश निर्माणका बाधक हुन्। यी बाधा–अड्चनहरुलाई पन्छाउन सामाजिक चेतना र आर्थिक समृद्घि अनिवार्य हुन्छ। यसको लागि गाउँको निर्वाहमुखी कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ। नदी–खोलाहरुका किनारमा लम्पसार परेका सुख्खा खेतबारीहरुको सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सिंचाइको लागि कुलो वा नहरहरु बनाउनुपर्दछ। किसानहरुको आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्दछ। आधुनिक बीउ बिजनको छनोट र मलखादको व्यवस्था गरी गाउँबेंसीका खेत, फाँट, डोल तथा बारीलाई अन्नका भण्डार बनाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनुपर्दछ।
स्थानीय जनताको श्रम, सीप र प्राकृतिक स्रोत–साधानको अधिकतम उपयोगले मात्र गाउँहरुले विकासमा गति लिन सक्छन्। यसको लागि स्थानीय तहका सरकारहरुले किसानहरुलाई व्यावसायिक तालिम, आर्थिक व्यवस्थापन, लगानीको सुरक्षा, बजार व्यवस्थापन, बिमालगायतका सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ। गाउँ सरकारले केन्द्रबाट गएको रकमलाई प्राथमिकताको आधारमा विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्दछ।
स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाइनुपर्दछ। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनमुखी विकास योजनाको आधारमा गाउँको विकास गर्नुपर्दछ। शान्ति र सामाजिक सद्भाव विकास निर्माणको अर्को आधार भएकोले सामाजिक अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ। निर्यातमुखी कृषि, व्यवसायमुखी पशुपालन, कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण र स्थानीय पर्यटनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनुपर्छ। यसो भएमा कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण हुन्छ। घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आउँछन्। आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुन्छन्। विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिन्छन् र विदेश गएकाहरु पनि फर्कन्छन्। तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।