कृष्णबहादुर महरा
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री

कृष्णबहादुर महरा नेपाली राजनीतिमा कुनै नयाँ नाम होइन। २०४८ सालको आम निर्वाचनमा रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद, जनयुद्धकालमा माओवादी प्रवक्ता तथा शान्ति वार्ताका अगुवा रहनुभएका महरा शान्ति प्रक्रियापछि पटक–पटक सरकारमा गइसक्नुभएको छ। २०६४ सालमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद, २०७० सालमा रोल्पा १ का सांसद। त्यस्तै, मन्त्रीको रूपमा सूचना तथा सञ्चार, गृह, अर्थ हुँदै अहिले उहाँ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभएको छ। प्रस्तुत छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका महरासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि नरेन्द्र केसीले गर्नुभएको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

जनताले नसार–नसार भन्दाभन्दै फेरी प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सर्यो, अब असोज २ गते नै त्यहाँ चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नसक्नुहुन्छ ?

असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ। अहिले राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मानेको छैन। अब माग राख्ने र विरोध गर्ने दुवै पक्ष कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमतिमा आउनुपर्छ र चुनाव हुन्छ।

विरोध गर्ने शक्ति उनै हुन्, विरोधका मुद्दा उनै हुन्, के सहमति हुन्छ र असोजमा चुनाव हुन्छ ?

पहिलो कुरा त राजपासँग सहमति भएर नै असोज २ गते चुनाव सारिएको हो। तपाईंले देखिराख्नुभएको छ, राजपाभित्र पनि यसमा दुई धार देखिएको छ, भलै यो उहाँहरुको कुरा हो मिलाउनुहोला। सहमतिमै चुनाव सारिएकाले राजपा सहमतिको विपक्षमा जान्छ भन्ने लाग्दैन। अहिले सुन्दै छु, रूपन्देहीमा राजपाकै नेताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइसके रे, यो सकारात्मक संदेश हो। राजपाका नेता तथा कार्यकर्ता चुनाव चाहन्छन् र पार्टीले नेता र कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गर्ने नै छ। खासगरी राजापासहित मधेसी दलहरुले उठाएको सवाल संविधान संशोधनको एजेन्डा हो। संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर पनि मधेसको ठूलो हिस्सालाई संविधान अपूरो छ भन्ने लागेको देखिन्छ। यो शक्तिको कुराभन्दा पनि मनोविज्ञानको कुरा हो। त्यसैले हामीले संविधान संशोधनमार्फत् मधेसी दल र मधेसी जनताको मनोविज्ञान बदल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं र केही सफल पनि भएका छौं। अब पनि फेरी संविधान संशोधन गरेर उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी छौं। जहाँसम्म एमालेले संविधान संशोधनको विरोध गरेको सवाल छ, यसमा एमालेले पनि पुनर्विचार गर्नेछ। एमाले नेताहरुले निर्वाचनपछि यो काम गरौं भनेकाले उहाँहरु पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ। आन्दोलनकारीले उठाएका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन तर संविधान नै हुँदैन भन्ने धारणा पनि सही होइन। सक्ने जति विषय समेटेर संविधान संशोधन हुन्छ र चुनाव पनिहुन्छ।

वैशाखमै सक्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन आधा वर्षसम्म लम्बाएर असोजमा पुर्याउनुभयो, अनि केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभा चुनाव कहिले गर्ने नि ?

मेरो विचारमा मंसिरमा दुवै चुनाव हुन्छ। माघ ७ अघि दुवै चुनाव गर्नुपर्छ र पुसमा मौसमले साथ नदिने भएकाले दुवै चुनाव मंसिरमै हुन्छ। दुवै चुनाव एकैसाथ हुने सम्भावना बढी छ। चुनाव गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो, तीनै तहको चुनाव हुन्छ र माघ ७ गतेपछि संविधान कार्यान्वायन थप परिपक्व बन्छ। हामीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठनको बेलामा संविधान कार्यान्वयनलाई पहिलो कार्यसूचीमा राखेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन र निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारियो। अघिल्लो सरकारले यी दुवै काम सम्पन्न गरेको छ।

संघीयता कार्यान्वायनअन्तर्गत उच्च अदालत गठनलगायतका काम भएका छन् भने संघीयता कार्यान्वायनकै मुख्य आधार स्थानीय तह पुनर्संरचना गरियो। धेरैले आशंका गरेका थिए कि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तपाईंले देख्नुभएको छ, धेरै समय पनि भएको छैन, केही दलहरुले पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ भनेर पार्टी बैठकबाटै निर्णय गराएका थिए। केही यथास्थितिवादी शक्तिहरु कुनै पनि हालतमा राज्य पुनर्संरचना चाहँदैनन्। उनीहरुले आज पनि राज्य पुनर्संरचना चाहेका छैनन्।

राजपासँग सहमति भएर नै असोज २ गते चुनाव सारिएको हो। तपाईंले देखिराख्नुभएको छ, राजपाभित्र पनि यसमा दुई धार देखिएको छ, भलै यो उहाँहरुको कुरा हो मिलाउनुहोला।

विरोध गर्दा जनताको चाहनाविपरीत हुने र समर्थन गर्दा अरूकै (माओवादी) एजेन्डामा लतारिएजस्तो केही दललाई महसुस भइरहेको छ। त्यसैले पनि स्थानीय तह कार्यान्वायनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण थियो, जो हामीले ल्याएरै छाड्यौं। त्यस्तै अर्को आशंका थियो, सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन। तपाईंले हेर्नुभयो भने पहिलो चरणको निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको विहानसम्म पनि निर्वाचन हुँदैन भनेर एकथरिले हल्ला गरिरहेका थिए। हामीले चरणबद्धरूपमै भए पनि निर्वाचन गरायौं र यसले संविधानलाई ट्रइकमा लैजान सहयोग गर्यो। अहिले पनि केही आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन तर हामी मंसिरमै संघीय र प्रदेश चुनाव गराउँछौं, यो हाम्रो रुचि वा अरू कसैको अरुचिभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएकाले यसमा तलमाथि हुँदैन।

चुनावसँगै जोडिएको एउटा प्रश्न चुनावमा तपाईंको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको राम्रो नतिजा आएन, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले अपेक्षा गरेको योभन्दा राम्रो थियो तर हुन सकेन। त्यसको पनि हामीले कारण भेटाइसकेका छौं। हामीले पार्टी एकता त गर्यौं तर त्यही गतिमा संगठन सुदृढ गर्न सकेनौं। तर, यो निराशाजनक परिणाम होइन, हाम्रो सांगठिनक अवस्था हेर्दा अझ कमजोर भइन्छ कि भन्ने पनि साथीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ भएन। हामी ४६ ठाउँमा पहिलो भएका छौं भने ५२ ठाउँमा दोस्रो भएका छौं। हामीले अलिकति पनि मेहनत गरेको भए तीन दलको पोजिसन उस्तै उस्तै आउँथ्यो। त्यसैले हामी सुधारमै छौं। जीतको हिसाबले हेर्दा केही पछाडि देखिए पनि मतसंख्याको हिसाबले हामी कमजोर छैनौं। पहिलो चरणबाट पाठ सिकेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा साथीहरु पूरै तयारीमा जुट्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी क्रमशः सुधार गर्दै जाने छौं। प्रदेश र केन्द्रीय चुनावमा जाँदासम्म हाम्रो स्थितिमा धेरै सुधार आइसक्ने छ। हाम्रो अबको मुख्य उद्देश्य ‘पार्टी रिभाइभ’ हो। स्थानीय चुनावले हामीलाई पाठ सिकाएको छ कि हामीले संगठन सुदृढ गर्नुपर्छ। अहिले चुनावले देशव्यापी रक्तरञ्चार गराएको छ, यसलाई पार्टीको सम्पत्तिमा बदल्न हामी चुनाव लगत्तै केन्द्रको बैठक बस्ने छौं। त्यसपछि संगठन सुदृढीकरणको योजना आउँछ। अहिले चुनावमा पुराना निष्कृय साथीहरु सक्रिय हुनुभएको छ र नयाँ साथीहरु पनि जोडिन आउनुभएको छ। अब हामीसँग जोडिन आउने मतदातालाई संगठित गर्ने छौं, संगठनलाई चलायमान बनाउनेछौं। त्यसो गर्दा हामी पुरानै ठाउँमा फर्कन सक्छौं भन्ने पूर्ण विश्वास जागेको छ। त्यसैले प्राविधिकरूपमा केही तल देखिए पनि राजनीतिक र सांगठनिक हिसाबले हामी धेरै अगाडि बढेको छौं, यो स्थानीय निर्वाचनबाट माओवादीले प्राप्त गरेको ठूलो सफलता हो।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, यहाँका प्राथमिकता के–के हुन् ?

नेपाल भू–परिवेष्टित र संवेदनशील मुलुक भएकाले पनि हाम्रो विदेश नीति सधैं संवेदनशील नै हुन्छ। मुख्यतः सबै देशसित मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्ने र नेपालको मौलिकता र विशेषताको आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई अक्षुण्ण राखेर राष्ट्रियता बलियो बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हो। छिमेकीसहित सबै मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्ने र उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो। त्यही आधारमा नेपालले विदेशनीति अख्तियार गर्दै आएको छ। हामी कसैका दुश्मन होइनौं, हामी कसैको विशेष मित्र पनि होइनौं। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, त्यसैले नेपालको स्वार्थ नै हाम्रो विदेशनीतिको मूल आधार हो। यही नीतिका आधारमा सबै देशसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नु नै मेरो कार्यकालको प्राथमिकता कार्यभार हुनेछ।

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रोटोकलको समस्या छ, अन्य देशका राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रालयसँगको अनुमतिविना नै प्रधानमन्त्री,मन्त्री र शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न पाउँछन्। यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको देखिन्छ। तपाईंको पालामा यसमा केही सुधार होला ?

ठीकै कुरा उठाउनुभयो। हामीले यसलाई विगत चार वर्षयता सुधार्ने प्रयास गरेका छौं। जतिबेला हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रालय सञ्चालन गर्ने अवसर आयो, त्यतिबेलादेखि प्रोटोकल समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालिएको हो। यसमा अहिले केही सुधार पनि भइसकेको छ। यसअघिका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले पनि यो कुरा क्याबिनेटमा राख्दै आउनुभएको छ। मेरो कार्यकालमा यसलाई पूरै कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरु परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्ने र त्यसमार्फत मात्रै अन्य व्यवहारिक काम गर्ने कुरामा मेरो पूरै जोड रहनेछ। अहिले पनि यस्ता कतिपय समस्या देखिँदैआएका छन् तर अब यसमा धेरै सुधार आउने गरी म काम अघि बढाउने छु।

यहाँ भर्खरै अर्थमन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा आउनुभएको छ, अर्थसम्बन्धी छलफल अलि पछि गरौंला, नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ तर पनि विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदूरहरुको सुरक्षा जोखिममा छ, तपाईंले यसमा सुधार गर्ने केही योजना बनाउनुभएको छ ?

म यसबारे दुई तीनवटा कुरा भन्छु। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार विप्रेषण बनेको छ तर यो दिगो र स्थायी समाधान होइन। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने नै मुलुकको प्रमुख ध्येय हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, मैले बजेट भाषणमा पनि सिधै विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीबाट लैजाने भनेर उल्लेख गरेको छु, यसबाट पनि केही सुधार आउला। तेस्रो कुरा, बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको अवस्था भयावह छ।

यो समस्या देखेर नै मैले परराष्ट्रमन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिन विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीको सुरक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छु। कार्यदलको रिपोर्ट हेरेर आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले योजना बनाउने छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नसकिने कुनै काम बाँकी राख्ने छैन। मेरो उद्देश्य के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको पनि सुरक्षा होस्, उनीहरुले पठाएको विप्रेषणको पनि सुरक्षा होस्।


छिमेकीसहित सबै मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्ने र उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो। त्यही आधारमा नेपालले विदेशनीति अख्तियार गर्दै आएको छ। हामी कसैका दुश्मन होइनौं, हामी कसैको विशेष मित्र पनि होइनौं।

 

अब केही अर्थसम्बन्धी सवालमा छलफल गरौं, यहाँले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ, के छन् यसका मुख्य विशेषता ?

मैले बजेट भाषण गरेको भोलिपल्ट देशका अधिकांश पत्रिकाले समाचारको शीर्षक दिए– ‘नेपालमा पहिलोपटक संघीय बजेट आयो। मलाई लाग्छ, पत्रिकाका यी शीर्षक नै बजेटको विशेषता बताउन काफी छन्। यो बजेटको विशेषता मात्र होइन, अग्रगमनको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय हो। यसपटक निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मैले नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउन पाइनँ तर संविधान कार्यान्वायन गर्न पाउने प्रावधान टेकेर संघीयता कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। नेपालमा पहिलोपटक संघीय बजेट बनेको छ, वित्तीय हस्तान्तरणको नीति अख्तियार गरिएको छ। यो सामान्य सुधार होइन, आर्थिक क्षेत्रको ठूलो परिवर्तन हो। राज्यसत्ता सञ्चालनको मूल आधार बजेट हो, यो बजेटले जनतको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसले राज्यसत्तामा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्ने बाटो खुला गरेको छ। मैले कुनै दयामाया वा नेताको प्रभावका आधारमा होइन, त्यहाँको भूगोल, जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था मध्यनजर गरी सोझै बजेट स्थानीय तहमा जाने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको नीति अघि सारेको छु।’ यसबाट अब राजनीतिकरुपमा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार आर्थिकरूपमा पनि स्थापित भएको छ। साना योजना पनि केन्द्रमै माग्ने परिपाटीको पूर्णरुपमा अन्त्य भएको छ। राष्ट्रियबाहेकका साना विकास निर्माणका योजना र बजेट निर्धारण स्थानीय तहले गर्न पाउनेछन्। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने साना योजना केन्द्रबाट दिनु ब्यवहारिक हुँदैन। भएका थुप्रै योजना कार्यान्वायन भएका छैनन् भने नयाँ योजना मात्र थपिरहनुको अर्थ हुँदैन। त्यसो त स्थानीय तह नै शक्तिशाली भएकाले अब बजेट निर्माणको काम पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने बजेटको सार हो। त्यसैले तपाईंले भनेको विशेषताको कुरा गर्दा संघीयता कार्यान्वायन र वित्तीय हस्तान्तरण नयाँ बजेटका प्रमुख विशेषता हुन्।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले २०५० साल यताकै धेरै आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको सरकारले मात्र होइन विश्व बैंकलगायतका संस्थाले समेत प्रक्षेपण गरेका छन्। एकाएक नेपालमा आर्थिक बृद्धिदर कसरी चुलियो ?

मुख्यतः यो वर्ष हामीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्यौं। हामीले वित्तीय अनुशासनका धेरै सूचक यो वर्ष पूरा गरेका छौं। धेरै मान्छेले धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्नसक्छन् तर वित्तीय अनुशासन नै अर्थतन्त्र सुधारको मेरुदण्ड हो। वित्तीयसँगै हाम्रो सरकारको पालामा राजनीतिक अनुशासन पनि धेरै हदसम्म कायम भएको छ। प्रधानन्त्री प्रचण्डले भन्नु पनि भयो कि राजनीतिक नेतृत्व केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्तिका लागि अघि बढ्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र आफैं परिवर्तन हुँदोरहेछ। यसपटक प्रायः सबै मन्त्रालयमा राजनीतिक अनुशासन कायम भयो। जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र सही हिसाबले अघि बढ्यो र बन्दहड्ताल पनि कम भए। यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जुन आर्थिक बृद्धिदरको अर्को आधार हो। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो कार्यकालमा लोडसेडिङ घटाइयो, यसले अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्यायो। लोडसेडिङका कारण बन्द भएका दुई सय उद्योग यो वर्ष सञ्चालनमा आए, त्यसले गर्दा आर्थिकबृद्धिमै टेवा पुग्यो। कतिसम्म भने हाम्रो कार्यकालमा मौसमले पनि साथ दियो। बेलैमा वर्षात भएकाले कृषि क्षेत्रमा सुधार आयो र खाद्यान्न कम आयात गर्नुपर्यो, यसले पनि अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुर्यायो। अहिले ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको आर्थिक बृद्धिदर हामीले आगामी वर्ष ७ दशमलव २ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं। यो पूरा पनि हुन्छ, तपाईंले आर्थिक सूचक हेर्नुभयो भने ब्यापार घाटाबाहेक अरु सबै क्षेत्रमा प्रगति भएको छ।

LEAVE A REPLY