नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिएको छ। सोमबार सुझाव संकलन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले मौद्रिक नीतिका विषयमा आफ्नो राय राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन्।

उनीहरूले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम परिचालन गर्नुपर्ने, ब्याज दरमा कमी गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटहीलाई सरल बनाउनुपर्ने, रुग्ण उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई सरल तरिकाबाट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेलगायतका विषयलाई राष्ट्र बैंकले आगमी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्नेतर्फ जोड दिएका थिए।

बैकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले कर्जा, पुँजी र निक्षेपको अनुपातमा दिइएको सहुलियत एक वर्ष तन्काउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तरलता अभावपछि राष्ट्र बैंकले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, विपन्न वर्गमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा र साना उद्यमीहरूलाई प्रवाह गरेको ५० प्रतिशत रकमलाई सीडीसी गणना गर्दा घटाउन पाइने गरी सहुलियत दिएको थियो। तर, कर्जा, पुँजी र निक्षेपको अनुपात सहुलियत असारमै सकिन लाग्दा बैंकरहरूले उक्त अवधि १ वर्षसम्म बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन्। नेपाल बैकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिले पनि बैकहरूमा तरलता अभावकै अवस्था रहेकाले यसलाई केही वर्ष निरन्तरता दिईनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटै समूह वा कम्पनीको ऋण १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाघे सहवित्तीयकरणको अवस्थामा राख्नुपर्ने अवधारणालाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि लागत ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ बढी पर्ने हुँदा सहवित्तीकरण ऋणको सीमालाई तत्काल केही वर्षका लागि हटाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गोल्छाले बैंकहरूमार्फत् सुनको आयात गर्दा धेरै विकृत आएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्ने गरेको र सुन आयातका लागि छुट्टै निकायको स्थापना जरुरी रहेको बताउनुभयो।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएकाले आगामी दिनमा ऋण लिन अप्ठ्यारो हुने भएकाले पुनर्कर्जा कोष बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। हाल पुनर्कर्जाका लागि तोकिएको १० अर्बको कोषलाई बढाउन सरकारी कोषबाट केही रकम पुनर्कर्जा कोषमा राखेर उपभोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जामा दिने ब्याजको दर (स्पे्रड) लाई ५ प्रतिशतभन्दा अझै झार्न सक्ने संकेत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डका लागि स्प्रेडदर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

ढुंगानाले स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने धारणा राखेपछि वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले युनिभर्सल बैंकिङ अनुसार स्प्रेडदर समायोजन गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व नै नरहने भएकाले यस वियषमा राष्ट्र बैंकले अबको बाटो के हुन्छ भन्नेमा दिशानिर्देश पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अध्यक्ष तुलाधरले ब्याजदरमा अझै पनि सर्वसाधारण ठगिने गरेको भन्दै निक्षेप र ऋण दुवैको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणकारी भूमिका रहनुपर्ने बताउनुभयो।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्नु हँुदै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ट पौडैलले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सघाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आस्वा प्रणाली लागू भएसँंगै लगानीकर्ताले आफ्नो बैंक खातामार्फत् प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न र शेयर बजारमा लगानीकर्ताको पहूँच बढाउन बैंकहरूलाई पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिइनुपर्ने बताउनुभयो। पौडेलको धारणामा सहमति जनाउँदै बैकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ‘इन्सिच्युसनल ब्रोकरेज’ को रूपमा बैंकहरूले मान्यता पाउनुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले निजी उद्योगी तथा व्यवसायीका सुझावलाई कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुभएको थियो। सामान्यतया बजेट पेस भएको ३० दिनपछि राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

 

LEAVE A REPLY