३१ उपसचिवलाई ३१ स्थानीय निकायमा खटाइयो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३१ जना उपसचिवलाई ३१ वटा स्थानीय निकायमा खटाएको छ। कक्षा १ देखि १० सम्मको शिक्षकको तलब, विद्यालय अनुमतिलगायतका शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहमा दिने निर्णय भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५ दिनभित्र कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिएपछि हतारिएको मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन शुरु गरेको हो। स्थानीय तहमा खटाउँदा उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले खटाउने र अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई शिक्षा विभागमार्फत् खटाउने निर्णय गरेलगत्तै पहिलो चरणमा ती उपसचिव खटाएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले आइतबार ३१ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले कर्मचारी खटाउने काम शुरु गरिसकेका छौं, १५ दिनभित्र पहिलो चरमा निर्वाचन सम्पन्न भएका २ सय ८३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेछौं’ –उहाँले भन्नुभयो। उहाँको अनुसार कार्यकारी अधिकृत उपसचिव रहेका नगरपालिकामा उपसचिव र अधिकृत कार्यकारी रहेको नगरपालिकाका अधिकृत खटाउने निर्णय गरेको छ।
हामी महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिका गरी ९७ वटा स्थानीय निकायमा उपसचिव र १ सय ८६ वटा गाउपालिकामा शाखा अधिकृत खटाउने निर्णय गरेका छौं’ –सहसचिव बुढाले भन्नुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हाललाई महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकामा उपसचिव नै खटाउने तयारी भएको छ। मन्त्रालयले मनहरा कागेश्वरीमा गीता घिमिरे, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दण्डपाणी शर्मा, तारकेश्वरमा सूर्यराज घिमिरे, दक्षिणकालीमा होमप्रसाद आचार्य, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा गोकर्णध्वज कार्की, भक्तपुरको चाँगुनारायणमा गगनदेव भट्टलाई पठाएको छ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीले जेष्ठताको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएपछि मन्त्रालयले मागको सुनुवाइ गर्दै सरुवाको मापदण्ड बनाएको हो। सोअनुसार स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउँदा हाल जुन जिल्लामा कार्यरत रहेका छन्, सोही जिल्लाभित्र स्थानीय तहमा खटाउने, जिल्लाभित्र अपुग भए मात्रै अन्य जिल्लाबाट खटाउन सकिने, जिल्लाभित्र कर्मचारी खटाउँदा सकेसम्म जेष्ठता, कर्मचारीको रुचि र हालको कार्यक्षेत्रसमेतलाई ध्यान दिई खटाउने, ती कर्मचारीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, शिक्षा विभाग र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने र उनीहरूले पदाधिकारी रहेकै स्थानीय निकायबाट तलब खाने व्यवस्था मिलाउने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले कर्मचारी खटाउने काम शुरु भएको जानकारी गराउँदै केही दिनभित्रै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्रालयले अधिकांश सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहमा जिम्मा दिएको हो। सबै कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा पठाएपछि मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कामलाई विस्तारै स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा काजमा खटिएको कर्मचारी, राष्ट्रिय युवा परिषद्, जिल्ला युवा समितिको कार्यालय, केन्द्रीय परियोजना समन्वय इकाइमा काजमा खटिएका कर्मचारी, विभिन्न जिल्लामा दरबन्दी रही विभिन्न जिल्लामा अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यकता, माग र औचित्य भएको अवस्थामा बाहेक हाल स्थानीय तहमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउन कर्मचारीको तथ्यांक संकलन शुरु गरेको छ।