कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षा र नतिजा प्रकाशन पद्धतिमा आएको परिवर्तनसँगै अभिभावक र विद्यार्थी अहिले निकै अलमलमा परेको देखिएको छ। गतवर्षदेखि पूर्णरूपमा लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा नतिजा प्रकाशन भएसँगै अलमलमा परेका विद्यार्थी आफ्नो नतिजाअनुसार कक्षा ११ मा पढ्न पाउने र नपाउने विषयमा अझै स्पष्ट हुन सकेको दखिएको छैन। उनीहरू अलमलमा परेको बताइरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाए पनि विद्यार्थी र अभिभावकसम्म पुर्याउन नसक्नु उसको कमजोरी पक्ष हो।
कक्षा ११ मा भर्नाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको न्यूनतम आधारअनुसार विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा भर्ना हुन कक्षा १० मा अनिवार्य विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली, सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याउनै पर्छ। ११ कक्षामा विज्ञान समूहमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले अनिवार्य विज्ञान र गणित विषयमा सी प्लस ल्याउनै पर्छ। अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र नेपाली विषयमा भने डी प्लस मात्र ल्याए पनि हुने मापदण्ड छ। एसईईमा विद्यार्थीले आठ विषयमा परीक्षा दिए पनि तीन विषयमा भने जुन ग्रेड ल्याए पनि हुन्छ।
मन्त्रालयको मापदण्डका बारेमा सबै विद्यार्थी स्पस्ट नहुँदा पढ्ने विषमासमेत दोधारे भएका छन्। ११ कक्षामा पढाइ हुने विज्ञान समूहअन्तर्गत फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलजी, म्याथम्याटिक्स, कम्प्युटर साइन्स र एग्रिकल्चर पर्छन्। तर, यस समूहमा भर्ना हुन विद्यार्थीले समग्र नतिजामा न्यूनतम जीपीए दुई ल्याउनै पर्छ। विषयअनुसार जुन ग्रेड ल्याए पनि न्यूनतम जीपीए १.६ प्रतिशत मात्र ल्याएका विद्यार्थी भने सीपमूलक समूहमा मात्र भर्ना हुन पाउँछन्। यसबारे कुनै पनि विषयमा यति नै ग्रेड ल्याउनुपर्ने मापदण्ड भने तोकिएको छैन। यी सबै कुरा विद्यार्थीसम्म पुगेको पाइएको छैन। आ–आफ्नो विद्यालयले सके जति बुझाउने प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ।
सीपमूलक विषय समूहअन्तर्गत एनिमल साइन्स, प्लान्ट साइन्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पर्छन्। यी विषय प्राविधिक धारबाट एसएलसी दिएका विद्यार्थीका लागि मात्र भएको कुरा अहिलेका विद्यार्थीलाई बुझाउन जरुरी छ। विज्ञान र सीपमूलक समूहमा भर्ना हुन पाउने विद्यार्थीको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको भए पनि मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा विषयमा भने छुट्टाछुट्टै योग्यता तोकिएको छैन। विद्यार्थीले पढ्न पाउने गरी तोकिएका यी सबै विषय ऐच्छिक मात्रै हुन्। जुनसुकै समूहमा भर्ना भए पनि ऐच्छिकसँगै विद्यार्थीले अनिवार्य विषय पढ्नुपर्ने प्रावधान छ।
मापदण्डअनुसार समग्र नतिजामा न्यूनतम जीपीए १.६ ल्याएका तर म्याथम्याटिक्स, नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र विज्ञानसहित पाँच विषयमा डी प्लस ल्याएका विद्यार्थीले व्यवस्थापन तथा मानविकी विषय समूहमा भर्ना हुन पाउँछन्। यी समूहमा म्याथम्याटिक्स, ज्योग्राफी, एकाउन्टेन्सी, इकोनोमिक्स, कम्प्युटर साइन्स, टिचिङ म्याथम्याटिक्स, साइकोलजी, एलिमेन्ट्स अफ फाइनान्स, ज्योतिष, को–अपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, बिजनेस म्याथम्याटिक्स लगायत विषय पर्छन्। यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले अन्य तीन विषयमा कुन ग्रेड ल्याए भन्ने कुनै मतलब हुँदैन। अंग्रेजी, म्याथम्याटिक्स, सोसल स्टडिज, नेपाली र विज्ञानमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएका र समग्रमा नतिजा जीपीए १.६ ल्याएका विद्यार्थीले विभिन्न चार वटा विषय समूहमा भर्ना हुन पाउँछन्। जुन समूहअन्तर्गत फिजिक्स एजुकेसन, केमेस्ट्री, एजुकेसन, बायोलजी, एजुकेसन र टिचिङ साइन्स विषय पर्छन्। अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएका र समग्र नतिजामा न्यूनतम जीपीए एक दशमलव ६ ल्याएका विद्यार्थीले अंग्रेजी, अल्टरनेटिभ अंग्रेजी, टिचिङ अंग्रेजी र लिंग्विस्टिक्स विषयमा भर्ना हुन पाउँछन्। अंग्रेजी, नेपाली, म्याथम्याटिक्स र सामाजिक अध्ययनमा डी प्लस ल्याएका र समग्र नतिजा न्यूनतम १.६ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीले होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल तथा टुरिज्म विषयमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ।
समग्र नतिजा १.६ जीपीए ल्याएर अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा डी प्लस ल्याएका विद्यार्थीले नेपाली तथा टिचिङ विषयमा भर्ना हुन पाउने मापदण्ड शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको छ। तर, सैद्धान्तिक विषयतर्फ सी, डी प्लस र ई ग्रेड प्राप्त गरेका अर्थात् सैद्धान्तिक विषयमा सी ग्रेड र सोभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले जति विषयमा सी र सोभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेको छ त्यसमध्ये परीक्षार्थीले चाहेको विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन्। मूल परीक्षामा दुई विषयसम्म अनुपस्थित भएको वा दुई विषयसम्म ग्रेड नखुलेका विषयमा पनि परीक्षार्थीले यस्तो परीक्षा दिन सक्नेछन्। यसरी दिइएको परीक्षाबाट पहिलेको नतिजामा आएको भन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेमा भने उनीहरूले अन्य विषय पनि पढ्न पाउने प्रावधान छ। विद्यार्थीको विषयगत प्राप्तांकअनुसार पढ्न पाउने र नपाउने विषय छुट्याइएकाले विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हो। लामो सयमसम्म एउटै प्रणालीबाट गुज्रिरहेका हामी सबैलाई अकस्मात नयाँ प्रणाली आएका कारण अप्ठ्यारो परेको हो। बिस्तारै बानी पर्छ। विद्यालयमा शिक्षकले पनि बुझाउनु जरुरी छ।
– शिव शर्मा, प्यूठान (शिक्षक)
उपभोक्तालाई राहत खोई ?
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट महँगो मूल्य असुल गरेर नाफा कमाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि निगमले सो घटेको मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गरेको छैन। अहिले निगमलाई सबै पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ, तर उपभोक्ता मूल्य न्यून मात्रामा घटाउने गरिन्छ। निगमले उपभोक्तालाई व्यपाक शोषण गरेर बोनस खानका लागि नाफा कमाएको देखिन्छ। निगम नाफामा हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दासमेत यहाँ एकदमै कम घटाएजस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति ठीक भएन। यस विषयमा ध्यान दिने कि ?
– सम्झना केसी, सुर्खेत
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर
काठमाडौं महानगरपालिकाले करोडौं मूल्य बराबरको गाडी कवाडीमा लिलामी गर्यो। वर्षौंदेखि थन्किएका ५० थान गाडी लिलामी गरिए। लिलामीको लागि महानगरले २०७३ माघ १९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। महानगरले ४२ लाख ९२ हजार १ सय ६९ रुपियाँ न्यूनतम मूल्य तोकेकोमा राज एन्ड रिवाज सप्लायर्सले ४३ लाख ४३ हजारमा ती सवारीसाधनहरू खरिद गरेको खबर बाहिर आयो।
महानगरले लिलामी गरेको मध्ये धेरै गाडीहरू वर्षौंदेखि काम नलाग्ने अवस्थामा खिया लागेर थन्किएका थिए। लिलामी भएका गाडीहरू २०३८ सालदेखि २०६० सालसम्म दर्ता भएका हुन्। २० वर्ष पुराना र काम नलाग्ने गाडी लिलामी गरेको भने पनि यो लिलामीमा १४ वर्षअगाडि मात्र दर्ता भएका ४ वटा गाडी पनि समावेश भएको देखियो। यसमा ३ वटा ब्याक ह्वइ लोडर, एउटा स्किड र स्टिर लोडर पनि लिलामीमा परेका हुन्। लिलामीमा बिक्री भएका यी गाडीहरू नामसारी गर्न पाइँदैन। यी गाडीहरू कसैको नाममा नामसारी गर्न नपाइने प्रावधान छ। यी गाडी कबाडीमै जाने हो। १४ वर्षअगाडिका गाडी कमिसनको भरमा लिलामी गरिएको जस्तो लागेको छ। यस विषमा गम्भीर छानबिन होस्।
– रविन श्रेष्ठ, काठमाडौं