भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
नेपालमा कानुन नै बनाई तोकिएको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता लागू भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो सेवा सबै वर्गले सहज रूपमा पाउन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव, समाजले लगाउने लाञ्छना, महिला स्वयम् निर्णयको पहुँचमा पुग्न नसक्नु र सेवा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य नहुनु नै हो। नेपाली समाज तथा कतिपय घरपरिवारमा सुरक्षित गर्भपतनलाई धार्मिक, सामाजिक विषय बनाएको पाइन्छ। गर्भधारण गर्ने र सन्तान जन्माउने विषय नितान्त महिलाको मानवअधिकारको विषय रहेको पछिल्लो समयमा स्थापित हुँदै गए पनि नेपालको हकमा भने अझै त्यसो हुन सकिरहेको छैन।

सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाउँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमदेखि लिएर अकालमा ज्यान गुमाएका घटना प्रसस्तै बाहिर आएका छन्। तर, त्यति बेलाको समयमा लुकिछिपी गर्भपतन गराउने टाठाबाठाले आफूलाई सुरक्षित थलोका रूपमा सीमापारि नै रोज्ने गर्दथे भने सोझासीधाहरू कानुनी रूपमा दण्डको भागीदार हुन बाध्य थिए। गर्भपतन सेवाले नेपालमा कानुनी मान्यता पाएदेखि मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन्। तर, पनि अनिच्छित गर्भधारण गरेका महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई खुलेर प्रयोग गर्न सकेको पाइन्न। अझै पनि एउटा जिल्लाका महिला अर्को जिल्ला या सीमापारि गएर र लुकिछिपी गर्भपतन गराउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

गत महिना तराई मूलका एक जोडी काठमाडौंसँगै जोडिएको जिल्लामा रहेको परिवार नियोजन संघको कार्यालयमा लजाउँदै पुगेका देखिन्थे। उनीहरू सुरक्षित गर्भपतन गराउने उद्देश्यले आएका थिए। पुरुष सरकारी जागिरे र महिला भर्खर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएकाले गर्भपतन गराउनु बाध्यता परेको कारण बताउँदै ९ हप्ताको गर्भपतन गराउन पुगेका थिए। यसरी नै अर्का जोडी भने घरमा श्रीमतीलाई थाहै नदिई काठमाडौंमा अर्कै केटीसँग सम्बन्ध बढाउँदा गर्भ रहन गएको र उक्त केटीलाई घरमा श्रीमती भएको कुरा थाहा नदिएको अवस्थामा गर्भ रहन गएकाले आफ्नो घर परिवार र आफन्त कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा कोठा लिएर १२ हप्ता पुग्नै लागेको गर्भलाई पतन गराउन पुगेका थिए। कानुनअनुसार तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर सामान्य अवस्थामा १२ हप्तासम्मको र जटिल अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

यसरी गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप प्रत्यारोप पनि लागिरहँदा नेपाल सरकारले भने आवश्यकताअनुसार परिवार नियोजनको अस्थायी या स्थायी साधन सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण अझै सृजना गर्न सकेको छैन। यिनै कारणले गर्दा अझै परिवार नियोजनको साधन सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर रहेको स्पष्ट हुन्छ। पटक–पटक गर्भपतन गराउनु महिलाको स्वास्थ्यका साथै उनीहरूको परिवारभित्र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकासमा चुनौतीको विषय भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ।

नेपालमा वार्षिक कति गर्भ रहन्छन्, कति गर्भपतन हुन्छन् र तीमध्ये कति सुरक्षित र कति असुरक्षित हुने गर्दछन् वा असुरक्षित गर्भपतन गर्नेमध्ये कतिले स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता भोग्दछन् भन्ने विषयमा नेपालमा पहिलोपटक गरेको एक अध्ययन अनुसन्धानले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई छर्ल· पार्ने कोसिस गरेको वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का सहनिर्देशक एवं नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थितिबारे अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. महेश पुरी बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार सन् २०१४ मा झन्डै १० लाख ४८ हजार गर्भ रहेको थियो। त्यसमध्ये झन्डै ५ लाख गर्भहरू ५० प्रतिशत अनिच्छित थिए। उहाँका अनुसार अनिच्छित गर्भको प्रतिशत विकास क्षेत्रअनुसार फरकफरक रहेको पाइन्छ। उक्त अध्ययनअनुसार अनिच्छित गर्भको प्रतिशत सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ५९ प्रतिशत पाइएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चाल विकास क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत भएको देखाएको छ।

डा. पुरीका अनुसार नेपालमा सन् २०१४ मा करिब ३ लाख २३ हजार गर्भपतन भएका थिए। जसमध्ये ४२ प्रतिशत मात्र सरकारले गर्भपतन गर्नका लागि कानुनी रूपमा मान्यता दिइएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको थियो भने बाँकी ५८ प्रतिशत गर्भपतन सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्ति वा गर्भवती महिला आफैंले गर्ने गरेको पाइएको थियो।

उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०१४ मा अनुमानित ८० हजार महिलाहरूलाई गर्भपतन गराएर वा गर्भ आफैं खेर गई समस्याहरू आएर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउन परेको थियो। यीमध्ये करिब ६८ प्रशिशत अर्थात् ५४ हजार ५ सय महिलाले कानुनी मान्यता नदिएको व्यक्ति, सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य स्थानमा लुकिछिपी असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराएको पाइएको थियो।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका प्रति १ हजार महिलाहरूमा ४२ जनाको सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ। कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले गरेको यो अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाले अनिच्छित गर्भ रोक्न र गर्भपतनको संख्या घटाउनका लागि नीति तथा कार्यव्रmम निर्माण तहमा राज्य तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई मद्दत मिल्नेछ। तत्काल सन्तानको इच्छा नभए पनि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेकाले पनि अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको संख्या बढेको हो। यसका साथै गर्भपतन सेवा शहर केन्दित हुनु, ग्रामीण क्षेत्रका महिला आफैंले निर्णय लिन नसक्नु, आफ्नो पहुँचमा सेवा र शिक्षाको कमी हुनुले पनि यो दर बढेको छ।

कृपाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ग्रामीण भेगमा समेत परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न पहुँच पुर्याउनुपर्छ अनि मात्र अनिच्छित गर्भधारणको संख्यामा कमी आउने उल्लेख गरिएको छ। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि मातृमृत्यु दरमा भने उल्लेख्य कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् १९९५ मा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५ सय ८० रहेकोमा सन २०१३ मा आइपुग्दा यो दर १ सय ९० मा झरेको छ। यसको प्रमुख कारण जनचेतना, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगको विकास भएको उल्लेख गरिएको छ।

गर्भका कारण महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक रुपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएमा र विकलाई बच्चा जन्मन सक्ने भएमा चिकित्सकको रायअनुसार जुनसुकै अवधिको गर्भ गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। कानूनी रुपमा यति ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि ६२ प्रतिशत महिला गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे अनभिज्ञ भएको तितो सत्य विद्यमान छ।

सरकारले सन २००९ देखिमात्र औषधिद्वारा गर्भपतन सेवा शुरु गरेको हो। ६ जिल्लाबाट शुरु गरेको गर्भपतन सेवा हालसम्म ५४ जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ। सरकारले अझै पनि सबै जिल्लामा गर्भपतन सेवा शुरु गर्न सकेको छैन। कागजी कुरा व्यवहारमा उतार्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

निःशुल्क गर्भपतन सेवा हालै घोषणा गरिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन भने सरकारी, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा सेवादर फरक–फरक हुनुले पनि वास्तवमै समस्यामा परेका आर्थिक अवस्था कमजोर हुने नेपाली महिला सेवाको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन्। यसको उदाहरणका रूपमा गर्भपतन सेवा लिनेमध्ये ३७ प्रतिशतले मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने गर्छन् भने ३४ प्रतिशत गैरसरकारी र २९ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिनुले प्रष्ट्याउँछ।

झण्डै ३ वर्ष लगाएर वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रले अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्टिच्युट संस्थासँग सयुक्त रूपमा गरिएको राष्ट्रियस्तरको पहिलो अध्ययन अनुसन्धानले नेपालमा अनिच्छत गर्भ र असुरक्षित गर्भपतनको डरलाग्दो अवस्था सार्वजनिक गरे लगत्तै सरकारले अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

गर्भपतनलाई भन्दा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग प्रयोगकर्तामा देखिए पनि सन् २००६ देखि २०१६ सम्म परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको दर ४३ प्रतिशत मात्रै छ। अहिले पनि २४ प्रतिशत दम्पत्ति बच्चा ढिलो पाउन तथा थप नपाउन चाहन्छन् तर उनीहरूले कुनै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेका छैनन्। त्यसैले अब सरकार तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरोकारवालाहरूले परिवार नियोजनको सेवालाई सर्वसुलभ र स्वीकार्य बनाइ अनिच्छित गर्भको रोकथाम गर्न अत्यन्त जरुरी देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ र गोप्य नहुने भएका कारण अन्तर जिल्ला तथा असुरक्षिततर्फ जान बाध्य भएको पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको ठम्याइ रहेको छ। सन २००९ देखि शुरु गरिएको औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवामा ग्रामीण महिलाको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन। गर्भपतन सेवा पहँुच योग्य सर्वसुलभ बनाउनु नै असुरक्षित गर्भपतनको दर घटाउने अर्को उपाय हुन सक्दछ।

LEAVE A REPLY