हेटौंडामा रोकियो एसियन हाइवे



 

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
एसियन हाइवेअन्तर्गत हेटौंडामा पर्ने २५ मिटर सडक विस्तार कार्य हाल स्थगित छ। निजी घर भत्काउन नपाइने विषयमा स्थानीयले रिट दायर गरेपछि अदालतको निर्णय आइनसकेकाले २५ मिटर सडक विस्तार रोकिएको हो।

सडक विस्तारमा अदालतको निर्णयमा ढिला हुने भएपछि हाल संरचना भत्काइएका स्थानहरूमा पुनः पहिलेकै अवस्थामा व्यवसायीहरू निर्वाधरूपमा व्यवसाय गरिरहेका छन्। एक प्रकारले २५ मिटर सडकखण्ड हाल सडक व्यापारीकै कब्जामा छ।

व्यवसायीको मर्का हेर्दा उनीहरूको लागि यो राहतको विषय हो। वर्षौंदेखि व्यवसाय गरिरहेका ठाउँमा डिभिजन सडकले डोजर चलाएपछि उनीहरूको व्यवसाय चौपटमा परेको थियो। २५ मिटर नभत्कने आश्वासनमा बसेका व्यवसायीहरू बुद्धचोकमा रहेको ट्राफिक कार्यालय भत्काइएपछि सशंकित बनेका थिए। जसका कारण अब २५ मिटरमा परेका संरचना भत्काइन्छ नै भन्ने एकीन गरी व्यवसायीले पसल स्थानान्तरण गर्न थालेका थिए। तर, केही स्थानीयले उचित मुआब्जाबिना निजी घरमा डोजर चलाउन नपाइने भन्दै उच्च अदालतमा दर्ता गरेपछि अदालतले तत्काल २५ मिटर विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अदालतको फैसला नआएपछि हाल केही व्यापारी पुरानै ठाउँमा व्यापार गर्न फर्किएका छन् भने केही नयाँ व्यवसायीले त्यही ठाउँमा टहरा र सटर निर्माण गरी व्यवसाय थालेका छन्।

‘के साँच्चै २५ मिटर सडक मिचिएका संरचना अब नभत्कने नै हो त ?’ डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर जयराम अधिकारीले अदालतको निर्णय नआएसम्म डिभिजन सडक कार्यालयले यस विषयमा केही गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो। ‘अदालतको निर्णय कुर्नैपर्छ, अदालतले आदेश नदिएसम्म केही गर्न सक्दैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो–‘अदालतले भत्काउने वा नभत्काउने जुन पक्षमा निर्णय दिन्छ, हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौं।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद उपाध्यायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा केही बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो। ‘पहिला भत्काइएका ठाउँमा व्यवसायीले सटर पुनर्निर्माण गर्दा पनि केही भन्न सक्दैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो। जबसम्म अदालतको निर्णय आउँदैन, तबसम्म उपमहानगरपालिकाले उनीहरूलाई २५ मिटर सडकखण्डमा बस्न वा नबस्न केही भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उचित मुआब्जाबिना मानवबस्ती भत्काउन नपाइने भन्दै मुख्य शहरको बीचबाट सडक निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर पटकपटक विरोध जनाएका हेटौंडा बसोबास संरक्षण समिति संयोजक तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले कुनै हालतमा मुख्य बजारको बीचबाट २५ मिटर सडक निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो। ‘संविधानमा सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। तर, जनताको उक्त हकको प्रवाह नगरी सरकार र प्रशासनले गुण्डागर्दी शैलीमा निजी घर भत्कायो,’ उहाँले भन्नुभयो।

स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी प्रशासन र सरकार निजी सम्पत्तिमाथि खनिनु व्यवसायी र हेटौंडेलीमाथिको ज्यादति भएको बताए। स्थानीय र व्यवसायीको उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदा पनि एकोहोरो पेल्न नपाइने उनको जिकिर छ। एसियन हाइवेजस्तो तीव्रगतिमा सवारी चल्ने र फराकिलो सडक बस्तीको बीचबाट नभएर वैकल्पिक मार्ग बनाएर लानुपर्ने उहाँको तर्क छ।

‘हेटौंडाका जनता सडक फराकिलो बनाउन सहमत छन्। तर, २५ मिटर सडक बाइपासबाट लैजाँदा उचित हुन्छ। यसको बेवास्ता गरे जनता अनि व्यवसायी त्यसै बस्नेवाला छैनन्,’।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख हरिबहादुर महतले पनि केही समयअघि बाइपास मार्गबाट २५ मिटर लानुपर्ने बताउनुभएको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्