नेपाल समाचारपत्र
काभ्रे
संविधानले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको कार्यक्षेत्र तोकेको छ तर स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन र कानुन निर्माण गरिसकेको छैन। स्थानीय तहको पहिलो चारण्को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तर अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अन्योलमा रहेकै बेला जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले भने पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई न्याय र कानुनका बारेमा अभिमुखीकरण गराएको छ। विशेष गरी संविधानले व्यवस्था गरेको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र तथा जिल्ला अदालतसँगको सम्बन्धका बारेमा जानकारी गराएको हो। रोशी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने न्याय र कानुनका बारेमा जानकारी गराउँदै उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिएका थिए।
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले देवानी प्रकृतिका सबै खाले विवादको निरूपण गर्न तीन सदस्यीय समितिमा छलफल गराउने, पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिने, मेलमिलाप हुन नसके सर्वसम्वत निर्णय गर्ने, त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने, निवेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने, निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र सरोकार पक्षहरूलाई निर्णयका बारेमा जानकारी गराइसक्नुपर्ने, समितिका सदस्यहरूसँग स्वार्थ बाझिएका विषयमा निर्णय गर्न नपाइने, त्यस्तो अवस्थामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार भएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता तिलकबहादुर कार्कीले बताए।
न्यायिक समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदनका लागि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए। न्यायमा बाह्य पहुँच बढाउन, अदालतमा मुद्दाको चाप कम गरी तत्काल न्याय प्रदान गर्न देवानी प्रकृतिका सबै खाले मुद्दा स्थानीय तहमै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त न्यायिक समिति गठन भएको न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईले जानकारी दिइन्।