घुम्तीमा घस्रँदै शिक्षा



 

पविता मुडभरी पुडासैनी

मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिले शिक्षा नियमावली २०७३ पारित गरेको छ। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा नियमावली पारित भएसँगै नेपालको शिक्षा प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। नियमावलीले अब कम्पनीका रुपमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई प्रस्ट पारेको छ। पहिलेको व्यवस्थामा कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन अनुमति लिएका विद्यालयले आधारभुत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म वा माध्यमिक तहको कक्षा नौ र दशका कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म विषयगत आधारमा सरकारले उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्नेछ। यसअघि उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि एकपटक माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको पदमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भएपछिका समयमा शैक्षिक सुधारका नाउँमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा परिवर्तन गरेसँगै आयोग, निकाय र कार्यदल बनाई शैक्षिक सुधारका प्रयास हुँदै आएका छन्। शिक्षामा निजीकरण पनि यसैको एक अध्याय हो तापनि शिक्षामा निजीकरणपछि विद्यालय संख्या र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्वात्तै वृद्धि भए पनि यससँगै विकृति, विसंगति र मनोमानिता पनि उसै गरी चुलिएर गएका छन्।

विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक शुल्क उठाउने, पोशाक, जुत्ता र किताब–कापीसमेत विद्यालयले नै बेचेर ठूलै रकम हात पार्ने, आफ्ना विद्यालयको किताब बेच्ने पुस्तक पसलबाट समेत कमिसन र नजराना उठाउने अनि शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भने अत्यन्त न्यून तलब सुविधामा नियुक्तिपत्र पनि नदिई काममा लगाउने, शिक्षकका पेसागत हकहितको कुनै सुनिश्चितता नगर्ने अनि विद्यालय संस्थापक भने दिन दुगुना मोटाउँदै जाने निजी विद्यालयको आमप्रवृत्ति हो।

निजी शिक्षामा व्यवस्थापन र समस्याको सम्बोधनलाई नियमावलीले उति चासो दिएको देखिएन। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै निजी विद्यालयले बढाएको चर्को शैक्षिक शुल्क फिर्ता लिन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुबाट बर्सेनि शैक्षिक हडतालका नाउँमा विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, प्रधानाध्यापकलाई कालो मोसो दल्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, विद्यालय तोडफोड गर्ने र शैक्षिक संस्था बन्द गर्नेसम्मका कार्य भएका छन्। सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि सरकारी विद्यालयले समेत भर्ना शुल्कका नाउँमा रकम असुलेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चर्को शुल्क असुलेको विरोधमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने विद्यार्थी संगठनको राजनीतिसँग सम्बन्ध गाँसिएकोमा शंका छैन। निजी विद्यालयका शुल्क सीमा र शिक्षक–कर्मचारीका सेवा–सुविधाका विषय उठाएर बर्सेनि विद्यार्थी संगठनहरुले शैक्षिक हडताल गर्छन् तर समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउने प्रवृत्ति त छँदै छ, विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धित पक्षसँग आर्थिक मोलमोलाइ र लेनदेन मिलेपछि समस्या समाधान नभईकन नै यो विषय हराएर जाने गरेको छ।

भर्नाका समयमा सामान्यतया ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म शैक्षिक शुल्क उठाउने निजी विद्यालयहरु यहाँ छन्। तर यति ठूलो अन्तरमा शुल्क उठाउने विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर र नतिजा भने उस्तै–उस्तै देखिन्छ। एक विद्यार्थी बराबर कुन कक्षामा कति वार्षिक तथा मासिक शुल्क उठाउन सकिन्छ तत्काल हिसाब निकाल्न सकिने कुरा हो, तैपनि सरकारले कक्षा तोकेर शुल्क सीमा लागू गराउन नसक्दा निजी विद्यालयले हरेक वर्ष अत्यधिक शुल्क बढाइरहेका छन्।

विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक शुल्क उठाउने, पोशाक, जुत्ता र किताब–कापीसमेत विद्यालयले नै बेचेर ठूलै रकम हात पार्ने, आफ्ना विद्यालयको किताब बेच्ने पुस्तक पसलबाट समेत कमिसन र नजराना उठाउने अनि शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भने अत्यन्त न्यून तलब सुविधामा नियुक्तिपत्र पनि नदिई काममा लगाउने, शिक्षकका पेसागत हकहितको कुनै सुनिश्चितता नगर्ने अनि विद्यालय संस्थापक भने दिन दुगुना मोटाउँदै जाने निजी विद्यालयको आमप्रवृत्ति हो।

शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने, नीति र नियमावली बनाउने तथा पटक–पटक विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन हुँदै आए पनि हाम्रो शिक्षा घुम्तीमै घस्रिरहेको छ। शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तनको माग गरी जनयुद्धकालमा बुर्जुवा शिक्षा भन्दै वर्तमान शिक्षाको तीव्र विरोध गरेको माओवादी पार्टीकै नेतृत्वको सरकारबाट हालै पारित गरेको यस शिक्षा नियमावलीले अन्योल र अराजगतामा जकडिएको वर्तमान शिक्षालाई घुम्ती पार गराएर राजमार्गमा हुइँक्याउने कहिले ? उच्च शिक्षा र निजी क्षेत्रको शिक्षालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको यो नियमावली सरकारी विद्यालय र यहाँका शिक्षकहरुको सेवा–सुविधा तथा व्यवस्थापनकै विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था, प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता नियुक्ति प्रक्रिया तथा राष्ट्रको लागि उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यक्तिको नामबाट विद्यालयको नामकरण गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नियमावलीमा उल्लेख छ। तर विडम्बना, यति ठूलो मात्रामा शिक्षामा निजी क्षेत्रले वर्चश्व बढाइरहँदा त्यहाँका संस्थापकको लगानी संरक्षणमा मात्र नभई शिक्षक र विद्यार्थीका हकहितका विषयमा समेत नियमावलीको ध्यान जानु जरुरी छ।

हाल पनि ३.१ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन्। यस्ता बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्। एकातिर निजी विद्यालयहरु विद्यार्थी संख्या बढाउन विद्यार्थीका घर–घरदेखि रिह्याब सेन्टरसम्म विद्यार्थी बटुल्न धाइरहेका छन् भने अर्कातिर विद्यालयकै वरपर बस्ने मजदुरका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकी सडकमा भौंतारिरहेका वा बालमजदुरका रुपमा काम गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयहरुले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति किन यस्ता बालबालिकाले पाउन सकेका छैनन् ? व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख निजी विद्यालयहरुमा कमिसन, बार्गेनिङ र विज्ञापनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढेको छ। अभिभावकहरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नै वरपरका निजी विद्यालय छाडी शहर तथा राजधानी नै पस्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढ्दै छ। विपन्नता, भौगोलिक विकटता र अज्ञानताका कारण यसरी विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकालाई भर्ना अभियान र छात्रवृत्तिले विद्यालयसम्म ताने पनि वर्षभरि टिकाउन सकिएको छैन।

शिक्षामा निजीकरण आर्थिक उदारीकरणको उत्तम विकल्प हो। सबैका लागि शिक्षा र शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारालाई व्यवहारमा उतार्नसमेत शिक्षामा निजीकरण आवश्यक छ। हालको समयमा निजी विद्यालयको शिक्षाप्रति सबैको आकर्षण बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक जगत्सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा निजी शैक्षिक संस्थाहरु लम्किरहेका छन्।

तर पनि यस क्षेत्रमा मौलाएका अराजकता, मनोमानी र माफियाकरणलाई नियन्त्रण गर्न विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म दबाब परिरहेको छ तर निजी विद्यालयलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार निरीह देखिएको छ। समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ। शिक्षामा राजनीति चुलिँदो छ। विद्यालय शिक्षोखि उच्च शिक्षासम्म अनेक समस्या छन्। शिक्षा प्राप्तिका लागि विदेशिने र गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा निजी विद्यालयमा नागरिकले करोडौँ रकम खर्चिरहेका छन्। सरकारले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको कार्यक्षमता मूल्यांकनका नाउँमा धमाधम बढुवा गरिरहेको छ तर त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी विद्यालयमा भर्ना भइरहेका छन्।

शैक्षिक गुणस्तर नभएकै कारण विद्यार्थी संख्या घटेर विद्यालय नै बन्द भइरहेको अवस्थामा सरकारले के आधारमा शिक्षकहरुको बढुवा गरिरहेको हो ? सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको शैक्षिक योग्यता, दक्षता र लगनशीलता कुन हदसम्म निकम्मा रहेछ भन्ने कुरा ती विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नहुनु र विद्यालयहरु मर्ज हुँदै वा बन्द हुँदै गएबाटै प्रस्ट हुन्न र ?

शिक्षा नीति पटक–पटक फेरिएका छन् तर कार्यान्वयन तथा नियमन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। एकातिर निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा अर्कातिर सरकारी विद्यालय धमाधम बन्द हँुदै जाने र निजी विद्याललयमा चर्को शुल्क आतंकले अभिभावक मर्माहत छन्। विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने प्रयासस्वरुप सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। भर्ना अभियानको नारा हामी सबैको इच्छा अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा हो भने अब सरकारले नयाँ सरकारी विद्यालय खोल्दै जाने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको भौतिक संरचनामा सुधार गरी विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य, निःशुल्क अनि गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ।

शिक्षामा निजीकरण बन्द होइन, व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो। सबैका लागि शिक्षा र शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारालाई लागू गर्नसमेत शिक्षामा निजीकरण आवश्यक छ। सरकारले शिक्षामा आवश्यक लगानी, त्यसको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नु जरुरी छ। सरकारी निजी जुनसुकै शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक नीति नियम कार्यान्वयनमा नआउनु ठूलो समस्या हो। शिक्षासम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सरोकारवालाबीचको समन्वय अभावले शैक्षिक समस्या झन चुलिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्वाचनका समयमा लामो समय विद्यालय बन्द गर्ने, शिक्षक–विद्यार्थी चुनावी अभियानमा सक्रिय हुने, विद्यालयलाई मतदान केन्द्र तोक्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि शिक्षक–शिक्षिका खटाउने कार्य हँुदै आएबाट शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिमुक्त हुने दलहरुको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिँदैन। स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरुले सबै बालबालिकाको अनिवार्य र निःशुल्क शैक्षिक हक सुनिश्चित गर्ने क्रान्तिकारी कदम अघि सार्नु जरुरी छ। कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षालाई पूर्णरुपमा राज्यकै दायित्वभित्र समेट्ने गरी तत्काल शिक्षा नीति तथा प्रणाली कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। राष्ट्रप्रेम जागृत गराउनुका साथै व्यक्तिको चरित्र निर्माण र संस्कृति संरक्षणसँगै आत्मनिर्भर, अनुशासित र आदर्श बनाउन सक्ने शिक्षा विकास आजको खाँचो हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्