मनलाग्दी बोनस बाँड्नेलाई अंकुश



 

संसद्को आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले आयल निगमले बोनस बाँड्न नमिल्ने ठहर गरेको खबरले खुशी बनाएको छ। सरकारको लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको मनपरिजस्तै तरिकाले बोनस बाँड्ने प्रवृत्ति आफैंमा गलत हो। सरकारको लगानीमा सञ्चालित संस्थानहरु नाफा, व्यावसायिक र सेवामूलक गरी परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। विभिन्न शीर्षकबाट रकम असुलेर नाफा भन्ने परिपाटी मनलाग्दी बढेको महसुस हुन्छ।

निगममा सरकारको पनि लगानी छ। ३६ अर्ब घाटा हुँदा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य राखेर घाटा न्यूनीकरण भयो। आयात, भण्डारण र मूल्य निर्धारण एवं वितरण गर्दा आफूखुशी हुन्छ। प्रतिस्पर्धाविना एकाधिकारको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकबाट रकम उठाई नाफा भनेर बोनस खान पाइँदैन। संसद्को आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले गरेको निणर्यमा मेरो समर्थन छ।
– रविन्द्र महर्जन, ललितपुर

बीपी राजमार्ग भासिने डर

मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधनको आवगमनले बीपी राजमार्ग भासिने डर बढेको छ। राजमार्ग निर्माण भएर सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै गर्दा गरिएको एक प्राविधिक अध्ययनले खुर्कोट–सिन्धुलीगढी सडकमा १० टनभन्दा धेरै लोडका सवारी चलाउन नहुने, यदि त्यसरी चलाए सडकले भारवहन गर्न नसक्ने बताएको थियो। तर यहाँ अहिले सडकले धान्नै नसक्ने सवारीका साधन चलिरहेका छन्। चट्टान कटान नगरी बनाइएको उक्त सडकमा धेरै मोड भएकोले राजमार्गका विभिन्न खण्ड गरी ४५ किलोमिटरमा १० टनभन्दा बढी भार भएका सवारी चलाउन नहुने अवस्था छ।

काठमाडौंलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गरिएको १६० किलोमिटर लामो राजमार्गलाई बिग्रन नदिन बेलैमा सोच्न जरुरी छ। रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति नभएको भए पनि स्थानीय प्रशासन, प्रहरीको लापरबाहीको कारण ठूला साधन रातिको समयमा आवतजावत गरिरहेको देखिएको छ। राजमार्गमा टिप्पर, ट्रकजस्ता साधनहरु प्रत्येक दिन राति गुड्ने गरेका छन्। नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि साधनले पटके अनुमति पाउने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर ठूला साधन खुलेआम चलिरहेका छन्।

त्यहाँका लोकल बस तथा ट्रक, टिप्परहरु निर्बाधरुपमा चलिरहेका छन्। यातायात कार्यालयदेखि ट्राफिक प्रहरीसम्मको मिलेमतोमा दैनिक ठूला साधनहरु चलिरहे पनि कसैले रोकथाम गरेको देखिँदैन। कानुनमा भएको पटके अनुमतिको दुरुपयोग भएको भए विभागले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।

– रविन ओझा, सिन्धुलीगढी

खानेपानीको समस्या भयो

प्रचण्ड गर्मीसँंगै भक्तपुरका टोल–टोलमा खानेपानीको समस्याले पिरोलेको छ। यहाँका सार्वजनिक धारामा पानी सुक्न लागेका छन्। पानीका लागि टोल–टोलका सार्वजनिक ढुंगेधारा, इनार, कुवामा भीड लाग्न थालेको छ। एक गाग्री पानीकै लागि बिहान र बेलुका धेरै समय लाइन लागेर पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विद्यालय जाने बालबालिका र कर्मचारीलाई यसबाट समस्या परेको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेपछि पानीको हाहाकार भएको छ। भक्तपुरमा मागअनुसारको पानी आपूर्ति नहुँदा खानेपानीको समस्या भएको छ। केयुकेएलले पानी वितरण गर्न नसकेपछि हामी परम्परागत सार्वजनिक ढुंगेधारा, इनार आदिमा भर पर्न बाध्य भएका छौं। टोल–टोलमा रहेका इनार र ढुंगेधारामा बिहान–बेलुकी एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं कुर्नुपरेको छ। खानेपानीजस्तो संवेदनशील कुरामा सम्बन्धित निकायले छिट्टै ध्यान दिनुपर्छ।

– सरस्वती हुमागाईं, भक्तपुर

नक्कली बीउले डुबायो

मुरी फलाउन मानो रोप्ने तयारीमा रहेका हामी कृषक धानको नक्कली बीउबाट पीडित बनेका छौं। हामीले सबैभन्दा बढी माग गर्ने युएस ३१२ जातको शंकर धानको उन्नत बीउको नाममा नक्कली भित्रिएपछि हामी मर्कामा परेका छौं। बर्खे धानको ब्याड राख्ने बेलामा उस्तै आकार र रङको प्याकेटमा नक्कली धानको बीउ बजारमा बिक्री भइरहँदा हामी अन्यौलमा परेका छौं।

शंकर जातको नक्कली धान प्रतिकेजी २ सय रुपियाँँमा ल्याएर कृषकलाई ३ सय र व्यापारीलाई ३ सय ५० रुपियाँँसम्ममा बिक्री गरेको देखिएको छ। आधिकारिक विक्रेताबाट प्राप्त युएस एग्रिसिड ब्रान्डको शंकर धान प्रतिकेजी ४ सयदेखि ४ सय ५० रुपियाँँसम्ममा किन्न पाइएको छ। हामीले आयस्रोतका रुपमा रहेको कृषिलाई अगाडि बढाउन जस्तो ुकै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छौं। वर्षभरि खाने हाम्रो रासनमा लापरबाही भएमा हामी सहनेछैनौं। सरकारी निकायको छिट्टै ध्यान जाओस्।

– सुमन बेल्बासे, मकवानपुर

समयानुसार नचल्दा डुब्छ संस्थान

सडक यातायातको सहजताका कारण बजारमै खोजेअनुसारको चामल कम मूल्यमा पाइन थालेपछि नेपाल खाद्य संस्थानबाट पाइने चामल न्यून मात्रामा बिक्री हुन थालेको विषयमा मलाई केही लेख्न मन लाग्यो। नाग्मा–गमगढी सडक खण्ड ०६९ पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएयता खाद्य संस्थानले सर्वसाधरणका लागि वितरण गर्ने चामलको मूल्यभन्दा व्यापारीले कम मूल्यमा बेच्न थालेपछि खाद्य संस्थानको चामल बिक्रीमा कमी आएको समाचार आइरहेको छ।

खोजेअनुसारको चामल बजारमै सर्वसाधरणले पाउन थालेपछि पहिलेको भन्दा खाद्य संस्थानमा चामल लिने सर्वसाधारण कम आउने गरेको संस्थान आफैंले बताएको छ। तर संस्थानले किसानलाई सस्तोमा चामल दिएर आफ्नो कारोबार सुचारु गर्नेतर्फ सोचेको पाइँदैन। चामल लिने सर्वसाधारणको भीडलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले संस्थानको चामल नबिकेर हैरान छ। किसानलाई सहजता र सस्तोमा खाद्यान्न दिन संस्थानले नयाँ कार्यक्रम लिएर जान जरुरी छ।

– प्रकृति पौडेल, मुगु

भूकम्पपीडितलाई राहत खै ?

दुई वर्षअघि गएको भूकम्पले नुवाकोटलाई पनि नराम्रोसँग हल्लायो। धेरैको ज्यान गयो। हजारौं घाइते भए। भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नुवाकोटवासीमा भूकम्पले बनाएको घाउ अझै आलै छ। पीडितहरूले राहत पाएका छैनन्। घर भत्किएकाहरु अझै पनि टहरामा बस्न बाध्य छन्। सरकारले भूकम्पपीडितलाई तीन किस्तामा तीन लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि भूकम्पपीडितले सो रकम अझै पाउन सकेका छैनन्। घर भत्केर बस्न नसक्ने अवस्थामा भएकालाई पनि यहाँ बस्न योग्न छ भनेर पीडितको सूचीमा नराखेको पाइएको छ।

घर बस्न नै नहुने भए पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीले बस्न योग्य भएको बताएपछि धेरैजना अनुदानबाट वञ्चितसमेत भएका छन्। भूकम्प गएलगत्तै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीका मानिसलाई मात्र राहत उपलब्ध गराएको र मिडियाले पनि उनीहरूले बाँडेको राहत सामग्रीको बढाइचढाइ गरेको देखिएको छ। यो विषयमा राज्यपक्षको ध्यान जाओस्। पीडितलाई राहत होस्।
– नारायण केसी, नुवाकोट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्