बत्तीको पारा के हो ?



 

काठमाडौंको विद्युत् आपूर्तिमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ। लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछि दिनहुँजसो झ्याप्प–झ्याप्प लाइन जाँदा साह्रै मर्कामा परिएको छ। विनातालिकाको विद्युत् आपूर्तिमा कटौतीले सबै क्षेत्रमा हानि गरेको छ। न मौसम खराब छ, न प्रसारण लाइनमा कुनै समस्या भएको प्रधिकरणले बताएको छ तर पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिनु प्राधिकरणको चरम लापरबाही हो। विद्युत् अनियमितताका कारणले धेरै मेसिनरी सामानमा क्षति पुगेका समाचार पनि आइरहेका छन्। सामान्य किसानदेखि ठूला व्यापारीसम्मलाई यसले समस्या पारेको छ। त्यसैले यसबारेमा सम्बन्धित निकायले सर्वसाधारणमा सूचना प्रवाह गरिदिनुपर्यो।

– विनोद श्रेष्ठ, काठमाडौं

जुँगुको हत्यारालाई कारबाही गर

दोलखाको जुँगु हत्याकाण्डले नयाँ मोड लिएर डीएसपी हेडक्वार्टर तानिएकै भोलिपल्ट पीडित परिवार काठमाडौंमा न्याय माग्न गए। चुनावी झडपका क्रममा माओवादीबाट मारिएका कुलबहादुर तामाङका परिवारले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेर आफूले न्याय नपाएको बताए। उनीहरुले अदालतले पनि पहुँच नहुनेलाई अन्याय गरेको आरोप लगाए। सरकारले हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्त देवी खड्का र विशाल खड्कासहित ४० जना अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेको र जिल्ला अदालत दोलखाका न्यायाधीशले आक्रमणमा संलग्न रहेको साबिती बयान दिँदासमेत साधारण तारेखमा छाडेको थियो।

पीडित परिवारले न्यायको सबै ढोका ढकढक्याउने जनाई कतैबाट न्याय नपाएमा सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। पीडितको यो भनाइ चेतावनी मात्रै नहुन सक्छ। अधिकारी परिवारले ज्यान फालेजस्तै यो परिवारले पनि ज्यान फाल्न नपरोस् भनेर बेलैमा सोच्न सकिन्छ। गत वैशाख २६ गते राति जुँगुको नीलकण्ठेश्वर उच्च माविको चौरमा कुलबहादुरको हत्या भएको थियो। जुँगु हत्याकाण्डमा संलग्नमध्ये एन्ड्रिज कार्की, सुरेश कार्की, प्रेम तामाङ, गोपाल तामाङ, नीलम जिरेल, प्रेमबहादुर तामाङलगायतका ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा छोड्दा पीडत झन् मर्कामा परेका छन्। पीडितका बारेमा कसले सोच्ने ?

– भावेश पाण्डे, दोलखा

कस्तो मनपरि हो ?

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले आफूसँग भएका राम्रा एवं चलिरहेका सवारीसाधन बिग्रिएको देखाएर १८ वटा नयाँ गाडी किनेको समाचारले मलाई साह्रै रिस उठेको छ। यसबाट राज्यलाई अनावश्यक करोडौं रुपियाँको भार परेको उल्लेख गरिएको छ। सचिवालय परिसरमा सयभन्दा बढी सवारीसाधन त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको देखिन्छ। ती गाडी सबैजसो प्रयोग गर्नयोग्य भए पनि सचिवालयले नयाँ किन्नकै लागि ‘बिग्रिएका’ भन्दै प्रयोग नगरेको हो। लामो समयसम्म प्रयोग नगरी थन्क्याएर राख्दा केही गाडी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका समेत रहेका छन्।

आफूसँग भएका गाडी प्रयोगमा ल्याउन छाडेर सचिवालयले १८ वटा नयाँ खरिद गर्नु मनपरितन्त्रको चरम लापरबाही हो। खरिद गरिएका गाडीमध्ये १२ स्कारपियो जिप शनिबार र तीनवटा ह्याच ब्याक कार सोमबार सचिवालयमा ल्याइएको छ। बाँकी तीन वटा कार पनि मंगलबार ल्याइएको खबर बाहिर आयो। देशको ढुकुटी सिध्याउन गलत काम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय नेपालमा छन् तर चासोको कमी छ। मिलोमतोमा २ नम्बरी काम हुन्छ। यस विषयमा बेलैमा सोच्ने कि ?

– नरायण बस्नेत, खोटाङ

निजी मेडिकल कलेजमा मनपरि शुल्क

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को अकर्मण्यता र राजनीतिक खिचातानीका कारण चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीरएमएस र एमडीएस) को शुल्क निर्धारण नहुँदा सम्बन्धन लिएका कलेजले जथाभावी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। यस विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन। एक छाक खाएर पढ्न आएका विद्यार्थीलाई मर्कामा पार्ने काम भइरहेको छ। त्रिविले शुल्क नतोक्दा निजी कलेजले जथाभावी भर्ना लिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले शुल्क निर्धारण गरी निजी मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो आँखा चिम्लिएर बस्दा निजी मेडिकल कलेजले मौकाको फाइदा उठाएर मनपरि शुल्क असुलिरहेका छन्।

शुल्क तोक्न ढिलाइ गरेर त्रिविले निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीलाई सघाएको पनि छ। आंगिक कलेजको कक्षा सञ्चालन भइसके पनि परिषद्ले सम्बन्धन कलेजहरूका लागि शुल्क नतोक्नु मिलेमतोको खेल हो कि भन्ने पनि लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज र यहाँ भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले खुला तथा सामूहिक परामर्श (ओपन हाउस काउन्सिलिङ) समेत नगराई हचुवाको भरमा चर्को रकम असुलेर योग्यता क्रममा तल रहेका विद्यार्थी भर्ना लिएका छन्। नाम निस्किएका विद्यार्थीलाई समूहमा राखी योग्यताक्रमअनुसार उनीहरूको चाहनाबमोजिम विषय रोज्न दिने प्रक्रिया ओपन हाउस काउन्सिलिङ हो। तर यहाँ मनपरि छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचका कारण नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले परिषद्लाई आफू अनुकूल शुल्क निर्धारण गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। राजनीतिक आड र निजी कलेजको दबाबमा परिषद्ले शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको बुझिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।

– कालीप्रसाद पोख्रेल, भैरहवा

मनलाग्दी गर्नेलाई खुच्चिङ

सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले आफूखुशी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न र सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि र गाडी किन्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाएको खबरले सरकारी सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गर्नेलाई खुच्चिङ भएको छ। यो निर्णय आफैंमा राम्रो हो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सचेत गराएको छ। वडा कार्यालयका लागि भवन नभएका स्थानीय तहले गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनु राम्रो हो। मनलाग्दी गर्नेहरुलाई यसरी नै अंकुश लगाउने काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद अर्थ मन्त्रालय।

– खिम बस्नेत, कञ्चनपुर

रेलमार्गको काममा राजनीति नघुसोस्

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको खबरले खुशी बनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब ९४५ किलोमिटरको हुनेछ। यसको निर्माण पनि दु्रत गतिमा हुनु जरुरी छ।

यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डीपीआर सम्पन्न भइसकेको खबर समाचारमा आएको छ। त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डीपीआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डीपीआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको पनि बाहिर आइसकेको छ। यो खुशीको कुरा हो। यसमा राजनीति नगरी छिटोभन्दा छिटो काम होस्।

– दिवान खनाल, झापा

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्